Aajchi Navi Mumbai 3 to 9 september 2016

By Aajchi Navi Mumbai Team, 3rd September 2016

Aajchi Navi Mumbai 3 to 9 september 2016 page 1 Aajchi Navi Mumbai 3 to 9 september 2016 page 2 Aajchi Navi Mumbai 3 to 9 september 2016 page 3 Aajchi Navi Mumbai 3 to 9 september 2016 page 4 Aajchi Navi Mumbai 3 to 9 september 2016 page 5 Aajchi Navi Mumbai 3 to 9 september 2016 page 6 Aajchi Navi Mumbai 3 to 9 september 2016 page 7 Aajchi Navi Mumbai 3 to 9 september 2016 page 8

4 Comments

  1. वैभव मोहन पाटील says:

    अखंड महाराष्ट्रामध्ये स्वतंत्र विदर्भाचा दिला जाणारा नारा दुर्दैवी आहे. ‘बहू असोत सुंदर संपन्न कि महा, प्रिय अमुचा एक महाराष्ट्र देश हा’ ह्या ओळी आपण मोठया अभिमानाने म्हणतो. एकीकडे बेळगाव, कारवार, निपाणीसह संयुक्त महाराष्ट्रासाठी लढा सुरूच असताना वेगळ्या विदर्भासाठी हट्ट धरला जाणे एकसंध महाराष्ट्रासाठी भूषणावह निश्चितच नाही. विदर्भातील जनता आज अन्न, पाणी , निवारा, रोजगार, दुष्काळ, कुपोषण यासारख्या असंख्य समस्यांनी त्रस्त असताना वेगळ्या विदर्भाची केली जाणारी मागणी त्यांनादेखील बुचकळ्यात टाकणारी व त्यांची मानसिक द्विधा अवस्था निर्माण करणारी आहे. या द्विधा मनस्थितीतून कदाचित स्वतंत्र विदर्भाचा पर्याय स्वकारतीलही पण विकासाचे काय? हा प्रश्न आजही अनुत्तरित आहे व वेगळ्या विदर्भानंतरदेखील राहणारच आहे. महाराष्ट्रात ज्या प्रमाणात उद्योगधंदे, स्वराज्य संस्थांचे विपुल जाळे, पायाभूत व मूलभूत सुविधा, शहरीकरण, रोजगार, तांत्रिकीकरण व यांत्रिकीकरण, शैक्षणिक संसाधने निर्माण झालेली आहेत त्या प्रमाणात विदर्भ राज्यासाठी निर्माण करण्यास किती कालावधी लागेल? ह्या सर्व प्रश्नांची उत्तरे व उत्तरांसाठी लागणारा काळ हे सर्वच अनिश्चित आहे. एखाद्या राज्याच्या निर्मितीसाठी मोठे भागभांडवल, उद्योगधंदे, यंत्रणा, महसुली उत्पनाची ताकत, विकासात्मक उपाययोजना व सर्वात महत्वाचे सधनशिलता व स्वयंपूर्णता त्या संभावित राज्याकडे असावी लागते. तशी कोणतीही तजवीज सध्या विदर्भामध्ये दृष्टिपथात नाही. हे राज्य निर्माण करावयाचे झाल्यास त्यासाठी लागणारा मोठा निधी केंद्र शासनासच उपलब्ध करावा लागेल. कर्जाचा बोजा राज्य निर्मितीच्या आधीच राज्यावर पडेल. महाराष्ट्रच सध्या हजारो कोटी रुपयांच्या कर्जाने दबलेला असताना याच राज्यात आणखी एक राज्य निर्माण करण्यासाठी कर्ज उभे करणे कितपत संयुक्तिक व वस्तुस्थितीला धरून आहे याचा विचार झाला पाहिजे. मुख्यमंत्रानी व्यक्त केलेली भूमिका याला समर्पक व खूपच सावध आहे. वेगळ्या राज्याचा कोणताही प्रस्ताव राज्य शासनासमोर नसून हा निर्णय सर्वस्वी केंद्राचा आहे ही बाजू वस्तुस्थितीला धरून आहे पण भविष्यकालीन परीस्थितीचा वेध घ्यायला लावणारी आहे. सध्या सुरू असणारी राजकीय खेचाखेची हि वेगळ्या विदर्भाबाबत भविष्यातील संकेत दर्शवणारी आहे. केवळ राजकीय महत्वाकांक्षेपायी एखाद्या राज्यनिर्मितीचा ध्यास खूपच घाईचा ठरेल असे वाटते. छोट्या राज्यांची निर्मिती देशाची विकासव्यवस्था बळकट करणारी असली तरी निवळ भौगोलिक परिस्थिचा अंदाज न बांधता सर्व बाजूने अनुकूलतेचा विचार देखील होणे गरजेचे आहे. आज महाराष्ट्रातील बहुसंख्य शासनकर्ते विदर्भाचे प्रतिनिधित्व करतात. विदर्भाच्या सर्वांगीण विकासासाठी महाराष्ट्रातील सत्तेचा उपयोग झाल्यास व त्यासाठी सर्व राजकीय पक्षांनी साथ दिल्यास स्वतंत्रतेच्या नाऱ्यातील तीव्रता कमी होईल. देश इंग्रजी गुलामगिरीतून स्वतंत्र झाला तो विकासाच्या व परकीय गुलामगिरीपासून परावृत्त होण्याच्या भावनेतून. पण विदर्भ राज्याच्या निर्मितीच्या चर्चेत विकासाचे मुद्देच नाहीत व गुलामगिरीचा तर प्रश्नच येत नाही मग स्वतंत्र विदर्भ कशासाठी? केवळ राजकीय इच्छाशक्ती जोपासण्यासाठी? कि अनाठायी महत्वाकांक्षेसाठी? याची कारणे जनतेसमोर स्पष्ट झाली पाहिजेत. विदर्भामध्ये जनतेच्या संवेदनाशी निगडित अनेक प्रश्न आज प्रलंबित आहेत. वेगळ्या राज्यानंतर ते कसे सोडविले जातील. राज्याच्या तिजोरीवर आज विदर्भाचीच घट्ट पकड आहे मग विदर्भावरच अन्याय कसा हे प्रश्न खूपच गोंधळात टाकणारे आहेत. विदर्भाच्या विकासासाठी राज्य शासनामार्फत पूर्वीपासूनच व्यापक प्रयत्न होताना दिसतात, ह्यात सत्ताधाऱ्यांबरोबरच विरोधकांची भूमीकदेखील सहकार्याची राहिलेली आहे. महाराष्ट्र विधिमंडळाचे महिनाभराचे अक्खे अधिवेशन दर वर्षी नागपुरात पार पडते. यात विदर्भातील जनतेचे किती प्रश्न सोडविले जातात हा संशोधनाचा विषय असला तरी विदर्भातीलच मेळघाटसारख्या कुपोषणग्रस्त भागामध्ये महाराष्ट्राची संपूर्ण प्रशासकीय यंत्रणा कुपोषण निर्मूलनासाठी राबते आहे. विदर्भाला राजधानी मुंबईपासून जोडण्याचे सर्व पर्याय उपलब्ध आहेत आजदेखील युद्धपातळीवर करण्यात येत आहेत. मग वेगळ्या विदर्भासाठी जनतेच्या मनात पसरवली जात असलेली संभ्रमावस्था कोणासाठी व कशासाठी? यामुळे उद्या राज्यातील, देशातील मराठवाडा, पश्चिम महाराष्ट्रासारख्या इतर प्रांतांनीदेखील आपली स्वतंत्र राज्याची मागणी पुढे रेटली तर देशाची भौगोलिक व प्रशासनिक यंत्रणा मोडीत निघेल व एकसंधतेच्या दृष्टिकोनातून निर्माण झालेली एकात्मता देखील संपूष्टात येईल. यामुळे विदर्भाच्या स्वतंत्रतेपेक्षा विदर्भाचा विकास खूप मोलाचा व महत्वाचा आहे. निसर्गाने विदर्भाला भरभरून दान दिलेले आहे त्याचा वापर योग्यरीत्या होऊ शकतो. विदर्भ वेगळा करण्यापेक्षा विदर्भाचे वेगळेपण जपणे अधिक चांगले व सोयीचे होईल. राज्यातील, देशातील सर्वच पक्षीय लोकप्रतिनिधींनी या गोष्टीचा विचार करण्याची आवश्यकता आहे. वेगळ्या राज्यांच्या निर्मितीसाठी ठराविक निर्देशांक व अटींची पूर्तता करणारा परिपूर्ण आराखडा बंधनकारक करणे काळाची गरज आहे. राज्य व केंद्र सरकारने स्वतंत्र राज्य निर्मितीबाबत निश्चितपणे एक ठोस धोरण आगामी काळात स्वीकारायाला हवे असे म्हणणे अतिशयोक्ती ठरणार नाही.

    वैभव मोहन पाटील
    घणसोली, नवी मुंबई

  2. rajesh says:

    i think …that pap’s of navi mumbai who have built home or buildings on their own land should be treated with justice…they should be regularised…and bulidings built on land of sidco should not be allowed

What do you think?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *