राज्य सरकारचा मराठा समाजाला दिलासा

विद्यार्थी व युवकांसाठी घेतले महत्वाचे निर्णय

मुंबई : मराठा आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाने तात्पुरती स्थगिती दिल्यानंतर आता राज्य सरकारने सुप्रीम कोर्टाच्या खंडपीठाकडे स्थगिती उठवण्यासाठी विनंती अर्ज केला आहे. तोपर्यंत मराठा समाजातील (एसईबीसी) विद्यार्थी आणि युवकांना दिलासा देण्यासाठी शासनाने काही महत्वाचे निर्णय घेतले आहेत. यामध्ये इडब्लूएस चे लाभ एसईबीसी प्रवर्गाला देण्याचा निर्णय, सारथीसाठी 130 कोटी, तर मराठा क्रांती मोर्चात मृत्यूमुखी पडलेल्यांच्या वारसांना एसटी महामंडळात नोकरी यांचा समावेश आहे. 

मराठा आरक्षणासंदर्भात सद्यस्थितीचा आढावा घेऊन सुप्रीम कोर्टातली पुढची लढाई ठरवण्यासाठी दोन्ही सभागृहाचे नेते, विरोधी पक्षनेते, विविध विभागांचे मंत्री, विविध संघटनांचे प्रतिनिधी आणि सर्व विधीज्ञ यांच्याबरोबर राज्य शासनाने बैठका घेतल्या. त्यानंतर मराठा तरुणांना आरक्षण मिळेपर्यंत काही अधिक सोयी-सवलती देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

काय आहेत निर्णय

1. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी असलेला लाभ एसईबीसी प्रवर्गातील उमेदवारांना देण्यात येईल.

2. राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजना पूर्वी एसईबीसी विद्यार्थ्यांसाठी लागू करण्यात आली होती ती तशीच आता इडब्लूएस मध्ये आलेल्या विद्यार्थ्यांकरिता लागू करण्यात येईल. राज्य शासनाने या वित्तीय वर्षासाठी 600 कोटी इतका निधी मंजूर केलेला आहे. जादा निधीची आवश्यकता भासल्यास त्याची तरतूद करण्यात येईल.

3. डॉ.पंजाबराव देशमुख वसतिगृह निर्वाह भत्ता योजना पूर्वी एसईबीसी प्रवर्गासाठी लागू होती. ती तशीच आता इडब्लूएसमध्ये आलेल्या विद्यार्थ्यांकरिता लागू करण्यात येईल. त्यासाठी 80 कोटी इतकी तरतूद मंजूर करण्यात आलेली आहे. यासाठी पूर्ण निधी उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे. जादा निधीची आवश्यकता भासल्यास त्याची तरतूद करण्यात येईल.

4. उच्च व तंत्रशिक्षण विभागामार्फत डॉ.पंजाबराव देशमुख वसतिगृह निर्वाह योजनेंतर्गत शासकीय व इतर इमारती आर्थिकदृष्टया दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांकरीता वसतिगृह चालविण्यासाठी नोंदणीकृत संस्थांना देण्याची योजना राबविण्यात येते. ही योजना अधिक गतीमान करण्यात येईल.

5. छत्रपती शाहू महाराज संशोधन, प्रशिक्षण व मानव विकास संस्था (सारथी), पुणे यांना भरीव निधी व मनुष्यबळ उपलब्ध करून देण्यात येईल. सारथी संस्थेने या वर्षासाठी 130 कोटीची मागणी केलेली आहे

6. अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळातर्फे बेरोजगार तरुणांना व्यवसायिकांसाठी आर्थिक मदत देण्यात येत आहे. यासाठी भागभांडवल 400 कोटींनी वाढविण्यात आले आहे. जादा निधीची आवश्यकता भासल्यास त्याची तरतूद करण्यात येईल.

7. मराठा क्रांती मोर्चामधील आंदोलकांवरील दाखल करण्यात आलेले गुन्हे मागे घेण्याबाबतची कार्यवाही सुरु आहे. आजमितीस शासनाकडे फक्त 26 प्रकरणे प्रलंबित आहेत त्यावरही एका महिन्यात कार्यवाही पूर्ण करण्यात येईल.

8. मराठा क्रांती मोर्चामध्ये मृत्यूमुखी पडलेल्यांच्या वारसांना महाराष्ट्र राज्य मार्ग परीवहन महामंडळात नोकरीत घेण्याबाबत शासनाने निर्णय घेतलेला आहे त्याप्रमाणे कार्यवाही करण्यात येत आहे. प्रस्ताव जसे प्राप्त होतील, त्यापासून एका महिन्यात कार्यवाही करण्यात येईल.