कृषी विधेयकाला महाविकास आघाडी सरकारचा विरोध

मुंबई : केंद्र सरकारने मंजूर केलल्या कृषी विधेयकावरुन देशभरातील शेतकर्‍यांनी संताप व्यक्त केला आहे. शेतकरी विषयक कायदे संसदेत मंजूर होण्याआधी केंद्र सरकारने या कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी अध्यादेश जारी केले होते. हे अध्यादेश राज्यात लागू करण्याबाबत महाविकास आघाडी सरकारने 10 ऑगस्ट रोजी अधिसूचना जारी केली आहे. मात्र आता राज्य सरकारने कृषी विधेयकाला विरोध दर्शविल्याने ही अधिसूचना रद्द करण्याच्या हालचाली सुरु झाल्या आहेत. 
केंद्र सरकारने पारित केलेल्या कृषी विधेयकाला महाराष्ट्रात विरोध दर्शवला आहे. केंद्राच्या कायद्याची महाराष्ट्रात अंमलबजावणी होणार नाही असं उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी स्पष्ट केले. दरम्यान केंद्र सरकारने या अध्यादेशाचे नुकत्याच पार पडलेल्या संसदेच्या अधिवेशनात कायद्यात रुपांतर केले आहे. मात्र हे कायदे राज्यात लागू न करण्याची भूमिका महाविकास आघाडीतील काँग्रेस, राष्ट्रवादीने घेतली आहे. तर शिवसेनेचाही या कायद्यांना विरोध आहे. त्यामुळेच 10 ऑगस्ट रोजी अध्यादेश लागू करण्याबाबत जारी करण्यात आलेली अधिसूचना रद्द करण्याच्या हालचाली राज्य सरकारच्या स्तरावर सुरू आहे. येत्या एक दोन दिवसात ही अधिसूचना रद्द केली जाण्याची शक्यता आहे.
महाविकास आघाडी सरकारमध्ये विसंवाद ?
राज्याच्या पणन विभागाने ऑगस्ट महिन्यात कृषी विधेयका संदर्भातले तीन अध्यादेश लागू करण्याबाबत एक अधिसूचना जारी केली होती. केंद्रीय कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्रालयाच्या सचिवांकडून राज्य सरकारला पाठवण्यात आलेल्या पत्रानंतर याची अमंलबजावणी करण्यात आली होती. मात्र असं असताना राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी राज्यात कृषी विधेयक लागू होऊ देणार नाही असा पवित्रा घेतल्यामुळे महाविकास आघाडी सरकारमधील विसंवाद पुन्हा एकदा यानिमित्ताने चव्हाट्यावर आला आहे. यामुळे प्रश्‍न उपस्थित होतो की राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांकडे असलेल्या विधी व न्याय आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसकडे असलेल्या पणन विभागाने लागू केलेल्या या निर्णयाची माहिती उपमुख्यमंत्री आणि काँग्रेसला नव्हती का? तसं असेल तर देशात कृषी विधेयकाविरोधात पेटलेल्या आंदोलनाच्या पार्श्‍वभूमीवर महाविकास आघाडी सरकारमधल्या या विसंवादामुळे पुन्हा एकदा नामुष्की ओढवण्याची वेळ आली आहे.