यशस्वी लाभार्थ्यांना हफ्ते भरण्यास तीन महिने मुदतवाढ

सिडको महागृहनिर्माण योजना 2018; अंतिम दिनांक 28 डिसेंबर 2020 

नवी मुंबई ः सिडकोच्या 2018 मधील महागृहनिर्माण योजनेतील यशस्वी अर्जदारांना घरांचे हफ्ते भरण्यास 28 डिसेंबर 2020 पर्यंत मुदतवाढ देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय सिडको महामंडळाने घेतला आहे. कोविड-19 व त्या अनुषंगाने सुरू असलेल्या टाळेबंदीच्या पार्श्‍वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आला आहे. 

सिडकोच्या 2018 मधील गृहनिर्माण योजने अंतर्गत आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक आणि अल्प उत्पन्न गट यांसाठी नवी मुंबईतील 5 नोडमध्ये एकूण 14,838 घरे (सदनिका) उपलब्ध करून देण्यात आली होती. या योजनेची संगणकीय सोडत 2 ऑक्टोबर 2018 रोजी यशस्वीरीत्या पार पडली होती. कोविड-19 मुळे लागू करण्यात आलेली देशव्यापी टाळेबंदीमुळे शुल्क भरण्यास येणार्‍या अडचणी, आर्थिक समस्येचा करावा लागणारा सामना तसेच सर्व अर्जदार हे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील असणे, या बाबींचा विचार करून यापूर्वीच  सदनिकांचे हफ्ते भरण्यास 30 जून 2020 व त्यानंतर 29 सप्टेंबर 2020 पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. तथापि, सदनिकांचे हफ्ते भरण्यास पुन्हा एकदा मुदतवाढ देण्यात यावी अशी मागणी अर्जदारांकडून करण्यात आल्याने सिडकोतर्फे आणखी तीन महिन्यांची म्हणजे 28 डिसेंबर 2020 पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे.  

नव्याने जाहीर केलेल्या मुदतवाढीच्या निर्णयानुसार ज्या अर्जदारांनी वाटपपत्रात नमूद एक ते चार हफ्त्यांपैकी कोणत्याही हफ्त्याची रक्कम भरली असेल अशा अर्जदारांना आणखी तीन महिने म्हणजेच एकूण नऊ महिने मुदतवाढ (24 मार्च 2020 ते 28 डिसेंबर 2020) देण्यात येऊन टाळेबंदीच्या सुरुवातीपासून दि. 24 मार्च 2020 ते दि. 28 डिसेंबर 2020 पर्यंत विलंब शुल्क माफ करण्यात आले आहे. ज्या अर्जदारांनी यापूर्वीच वाटपपत्रात नमूद एक ते चार हफ्त्यांची पूर्ण रक्कम भरली असेल व टाळेबंदीच्या कालावधीमध्ये ज्यांना पाचवा व सहावा हफ्ता भरणे शक्य झाले नसेल, अशा अर्जदारांनादेखील आणखी तीन महिन्यांची म्हणजेच एकूण नऊ महिन्यांची (24 मार्च 2020 ते 28 डिसेंबर 2020) मुदतवाढ देण्यात आली असून कोणतेही विलंब शुल्क आकारण्यात येणार नाही. ज्या अर्जदारांनी वाटपपत्रानुसार पहिल्या हफ्त्याच्या दिनांकापासून म्हणजे 24 ऑक्टोबर 2019 पासून अतिरिक्त दिलेल्या सहा महिन्यांच्या कालावधीत म्हणजेच 29 सप्टेंबर 2020 पर्यंत कोणत्याही रकमेचा भरणा केलेला नाही अशा अर्जदारांचे वाटपपत्र रद्द करण्यात येणार आहे.