200 कोटींच्या घोटाळ्यावर सिडकोचे शिक्कामोर्तब

(संजयकुमार सुर्वे )

नवी मुंबई ः सिडकोमध्ये 200 कोटी रुपयांचा घोटाळा झाल्याचे वृत्त ‘आजची नवी मुंबई’ने  फेब्रुवारी 2020 मध्ये प्रसिद्ध केले होते. तत्कालीन व्यवस्थापकीय संचालक गगराणी यांनी नवी मुंबईतील एका विकासकाला 183 कोटी अतिरिक्त चटई शुल्कापोटी सवलत  व 25 कोटी विलंब शुल्क माफ केल्याने संबंधित विकासकाला 200 कोटी रुपयांचा फायदा झाला. याबाबत शासनाने मागितलेल्या अहवालावर सिडकोने सदर तक्रारीत तथ्य असून संबंधित रक्कम वसुलीसाठी शासनाकडे मार्गदर्शन मागितले आहे. त्यामुळे या घोटाळ्यावर शिक्कामोर्तब झाले असून नगरविकास प्रधान सचिन भूषण गगराणींच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. 

सिडकोच्या व्यवस्थापकीय संचालक पदावर असताना नगरसचिव भूषण गगराणी यांनी वाशीतील एका विकासकाला सुमारे 200 कोटींचा फायदा करून दिला आहे. याबाबत ‘आजची नवी मुंबई’ ने सविस्तर वृत्त देऊन शासनाकडे याची तक्रार केली होती. याबाबत हकीकत अशी की, सिडकोने 2006 साली वाशीतील सुमारे 42000 हजार चौरस मीटरचा भूखंड एका विकासकाला वखार व गोडाउन बांधण्यासाठी निविदेद्वारे वितरित केला होता. विकासकाने सदर भूखंडाचे वापर बदल करून देण्याची विनंती सिडकोला 2007 मध्ये केली. परंतु सिडकोच्या विकास नियंत्रण नियमावलीत या बाबतची तरतूद नसल्याने सदर परवानगी नाकारण्यात आली. 2004 साली सिडकोने याबाबतचे धोरण बनवून शासनाकडे मंजुरीसाठी पाठवले होते. 2008 साली नवी मुंबई महानगर पालिकेची विकास नियंत्रण नियमावली अस्तित्वात आली, परंतु सामाजिक कार्यकर्ते संदीप ठाकूर यांच्या जनहित याचिकेमुळे या विकास नियंत्रण नियमावलीतील ‘वापरात बदल’ आणि ‘मिश्र वापर’ हे नियम मुंबई उच्य न्यायालयाने काढून टाकल्याने महापालिका हद्दीत तेव्हा पासून कोणत्याही भूखंडाचा ‘वापर बदल’ बंद आहे.

2012 साली न्यायालयाच्या स्थागिती नंतरही पालिकेचे तत्कालीन आयुक्त वानखेडे, सहाय्यक संचालक नगररचना संजय बाणाईत व नगररचनाकार आग्रहारकर यांनी न्यायालयाच्या आदेशाचे अवमूल्यन करत संबंधित विकासकाला वाणिज्य वापराची मंजुरी दिली. पुन्हा 2015 साली राज्यात सत्तांतर झाल्यावर संबंधित विकासकाने भूखंडाच्या वापरात बदल करावा म्हणून सिडको कडे पाठ पुरावा केला. सिडको दाद देत नाही म्हणून मंत्रालयातुन दबाव आणून संबंधित विभागाच्या मंत्र्यांकडे बैठक लावली. सिडकोला या बैठकीनंतर भूखंडाचे  कशा पद्धतीने ‘वापरात बदल’ करावे याचे पत्र देण्यात आले. हे पत्र आल्यानंतर गगराणींनी आपले भूषण प्रताप दाखवायला सुरुवात केली. प्रथम त्यांनी सिडकोच्या नियोजन विभागाकडून भूखंडाच्या उद्देशात बदल करण्याचा प्रस्ताव मागवला असता  त्यांनी नवी मुंबई महापालिका हद्दीत न्यायालयाच्या आदेशामुळे ‘वापर बदल’ करता येणे शक्य नसल्याचा अभिप्राय नोंदवून महापालिकेचे पुन्हा अभिप्राय मागवण्याची सुचना गगराणी यांना केली. परंतु गगराणींनी हा प्रस्ताव फेटाळून स्वतःच्या अधिकारात भुखंड ‘वापर बदल’ संबंधीत विकासकाला मंजूर केला. नंतर त्यांनी पणन व्यवस्थापकांना अतिरिक्त चटई क्षेत्रासाठी भाडे शुल्क आकारण्याचा प्रस्ताव पाठवण्यास सांगितले. पणन व्यवस्थापकांनी 282 कोटी रुपये अतिरिक्त चटई क्षेत्रसाठी शुल्क व विलंब बांधकाम शुल्कापोटी 25 कोटी रुपयांचा प्रस्ताव सिडकोच्या अर्थतज्ज्ञांमार्फत गगराणी यांच्याकडे पाठवला. गगराणी यांनी 99 कोटी रुपयांची अतिरिक्त चटई क्षेत्र शुल्क आकारणी कशा पद्धतीने  करावी व विलंब शुल्क आकारणी माफ करण्याचे आदेश दिले. या आदेशामुळे पणन व्यवस्थापकांनि 99 कोटी रुपये अतिरिक्त चटई क्षेत्रसाठी शुल्क वसूल करून 25 कोटींचे विलंब शुल्क माफ केले.

याबाबतची तक्रार ‘आजची नवी मुंबई’ने सरकारकडे करून संबंधितांवर कारवाईची मागणी 2019 मध्ये केली होती. या  तक्रारीची दखल शासनाने घेऊन सिडकोकडून अहवाल मागितला. मार्च 2020  मध्ये संबंधित प्रकरणाच्या पाठपुराव्यानंतर सिडकोने या तक्रारीत तथ्य असल्याचे सरकारला कळविले व संबंधित रक्कम कशी वसूल करावी याचे मार्गदर्शन राज्य शासनाकडे मागितले आहे. सिडकोच्या या अहवालामुळे नगरविकास प्रधान सचिव भूषण गगराणी यांच्या अडचणीत वाढ होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. दरम्यान न्यायालयाची स्थगिती असतानाही संबंधित विकासकाला वाणिज्य वापर मंजुर करणार्‍या महापालिका अधिकार्‍यांवरही न्यायालयाने आदेशाच्या अवमानानाची कारवाई करावी अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्ते संदीप ठाकूर यांनी केली आहे.  

  • गगराणींचाच बोलबाला
  •  1.पणन व्यवस्थापक-1 यांचा संबंधित विकसकाकडून 282 कोटी रुपये अतिरिक्त चटई क्षेत्रापोटी शुल्क आकारण्याचा प्रस्ताव
  • 2. पणन व्यवस्थापक -1 यांचा बांधकाम विलंबापोटी 25 कोटी रुपये आकारण्याचा प्रस्ताव
  • 3. भूषण गगराणींंचे बिल्डरकडून 99 कोटी रुपये अतिरिक्त चटई क्षेत्रापोटी वसूलीचे तसेच 25 कोटी विलंब शुल्क माफ करण्याचे आदेश 
  • 4. विकसकाच्या मदतीसाठी मंत्रालय ते व्यवस्थापकीय संचालक गगराणींचा सिडको प्रशासनावर दबाव


न्यायालयाचा अवमान

 नवी मुंबई महापालिकेच्या नगररचना विभागातील अधिकारी संजय बाणाईत, आग्रहारकर व आयुक्त वानखेडे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाचे आदेश झुगारुन केला भुखंड वापरात बदल


1.आजची नवी मुंबईने सिडकोत झालेल्या या महाघोटाळ्याचे केले पितळ उघडे 

2. सिडकोने शासनाला अहवाल पाठवून दिली घोटाळ्याबाबत पुष्टी