रद्द केलेल्या 1700 सदनिका धारकांना पुन्हा संधी!

सिडको व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. संजय मुखर्जी यांचे मनसे शिष्टमंडळाला आश्वासन

नवी मुंबई ः  सिडकोने 2018-2019 मध्ये आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल आणि आणि अत्यल्प उत्पन्न गटातील 14500 घरांसाठी  सोडत काढली होती. या सोडतीमधील लाभार्थ्यांना येणार्‍या अडचणी सोडविण्यासाठी मनसेने पुढाकार घेतला आहे. मनसे शहर अध्यक्ष गजानन काळे यांच्या नेतृत्वाखाली मनसे शिष्टमंडळाने सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. संजय मुखर्जी यांची यासंदर्भात भेट घेतली. तेव्हा डॉ. मुखर्जी यांनी मुद्रांक शुल्क पंतप्रधान आवास योजनेतील घरांसाठी शासन निर्णयाप्रमाणे रुपये 1000 होईल, तसेच सदनिका रद्द केलेल्या 1700 सोडत धारकांनी हप्ते भरण्याची तयारी दाखवली तर त्यांना पुन्हा संधी देण्यात येईल असे आश्‍वासित केले. 

नुकतेच सिडको गृहनिर्माण योजना 2018 मधील यशस्वी अर्जदारांना घरांचे हफ्ते भरण्यास 28 डिसेंबर 2020 पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. तसेच आता 24 मार्च 2020 ते 28 डिसेंबर 2020 पर्यंत विलंब शुल्क माफ करण्यात आले आहे. मनसेच्या शिष्टमंडळाने सोमवारी सिडको व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. संजय मुखर्जी यांची भेट घेऊन सिडको गृहनिर्माण सोडत 2018-2019 मधील लाभार्थ्यांच्या अडचणींसह इतर मुद्द्यांसंदर्भात चर्चा केली. सिडकोने हफ्ते विलंब शुल्क 24 मार्च 2020 ते 28 डिसेंबर 2020 माफ केले आहे.ज्या विजेत्यांनी हे विलंब शुल्क भरले आहे, त्यांचे शुल्क इतर शुल्क (जींहशी उहरीसशी) मध्ये वजा करण्यात यावे. त्याचप्रमाणे 1 ते 4 हप्ते भरण्यासाठी विलंब झाला असेल, तर विलंब शुल्क 23 मार्च पर्यंत आकारण्यात यावे. हप्ते उशिरा भरलेल्या सोडत धारकांना विलंब शुल्क 12% ते 18% जादा आकारण्यात येते. गरिबांसाठी हे शुल्क जास्त असून, हा दर कमी करण्यात यावा. कोरोना संकटकाळात घरभाडे व बँक हप्ते भरुन सिडको सोडत धारक अडचणीत सापडलेले आहेत. त्यामुळे घराचा ताबा लवकर भेटावा जेणेकरून त्यांना दिलासा मिळेल. वाटपपत्रामध्ये  पंतप्रधान आवास योजनेच्या सबसिडीचा फायदा घेण्यासाठी आवश्यक असलेले सहअर्जदारचे नाव जोडण्यासाठी सिडको आकारत असलेले 5000 शुल्क म्हाडा प्रमाणे माफ करण्यात यावे अशी मागणी मनसेने केली आहे. यावेळी डॉ. मुखर्जी यांनी मुद्रांक शुल्क पंतप्रधान आवास योजनेतील घरांसाठी शासन निर्णयाप्रमाणे रुपये 1000 होईल, तसेच सदनिका रद्द केलेल्या 1700 सोडत धारकांनी हप्ते भरण्याची तयारी दाखवली तर त्यांना पुन्हा संधी देण्यात येईल असे सांगितले. तसेच सह व्यवस्थापकीय संचालक आणि पणन विभागाशी चर्चा करून खालील मुद्द्यांवरही सकारात्मक उत्तर देऊ, असे सांगून सिडको लवकरच या संदर्भातील लेखी आश्‍वासन देईल असेही डॉ. मुखर्जी यांनी सांगितले.