महाराष्ट्रात तपासासाठी सीबीआयला बंदी

राज्य सरकारच्या परवानगीची आवश्यकता ; ठाकरे सरकारचा निर्णय

मुंबई : महाराष्ट्रात जर इतर केंद्रीय संस्थांना अर्थात सीबीआयला तपास करायचा असेल तर आता महाराष्ट्र सरकारची परवानगी घ्यावी लागणार आहे. राज्याच्या गृह विभागाने केंद्राशी असलेला परवानगी आदेश काढून बुधवारी यासंबंधीचे राजपत्र प्रसिद्ध केले. त्यामुळे यापुढे सीबीआय राज्य सरकारच्या परवानगी शिवाय कोणताही तपास आपल्या हाती घेऊ शकत नाहीत हे स्पष्ट झाले आहे. 

आतापर्यंत महाराष्ट्रातील कोणत्याही प्रकरणात थेट चौकशी करण्याचे अधिकार सीबीआयला होते. दिल्ली पोलीस विशेष आस्थापना अधिनियम; 1946 च्या कलम 6 नुसार 1989 मध्ये राज्याच्या गृह विभागाने राज्याच्या परवानगीशिवाय चौकशी करण्यास सीबीआयला संमती दिली होती. बुधवारच्या आदेशाने ही संमती काढून घेण्यात आली आहे. अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे गेला. त्यानंतर टीआरपी घोटाळ्याचा तपासही सीबीआयकडे जाण्याच्या शक्यतेमुळे महाविकास आघाडी सरकारने हा निर्णय घेतल्याचे बोलले जाते. त्यामुळे आता सीबीआय विरुद्ध राज्य सरकार असा सामना रंगण्याची चिन्ह आहेत.

सुशांत सिंग राजपूत प्रकरणाचा तपास सीबीआयने स्वत:कडे घेतला. यामध्ये मुंबई पोलिसांची खूप बदनामी झाली. युपीतील टीआरपी घोटाळ्याचा तपास सीबीआयनं स्वत:कडे घेतलाय. त्याला धरून एकत्र तपास करण्याच्या नावाखाली सीबीआय महाराष्ट्रातील तपासही सीबीआई आपल्याकडं घेण्याचं सुरू होते. त्यामुळे राज्य सरकारने हा आदेश काढला असण्याची शक्यता आहे. पश्चिम बंगाल सरकार पाठोपाठ महाराष्ट्र सरकारने ही भूमिका घेतली आहे. सरकारने सीबीआयची परवानगीचा निर्णय मागे घेतला असला तरी सध्या सुरु असलेल्या प्रकरणांच्या तपासावर याचा परिणाम होणार नसल्याचं कळतं. परंतु यापुढे सीबीआयला महाराष्ट्रात तपास करण्यासाठी राज्य सरकारची परवानगी घेणे बंधनकारक असणार आहे.

आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगडनंतर महाराष्ट्रातही सीबीआयची परवानगी रद्द

याआधी आंध्र प्रदेशसह पश्चिम बंगाल आणि छत्तीसगड सरकारनेही कलम 6 चा उपयोग करुन सीबीआयला राज्यात तपासासाठी परवानगी घेणं बंधनकारक केलं होतं. आंध्रचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांच्यानंतर पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी राज्यात सीबीआयच्या हस्तक्षेपावर बंदी घातली. आता सीबीआयची परवानगी रद्द करणारं महाराष्ट्र हे चौथं राज्य ठरलं आहे.