एपीएमसीत कांद्यांचा भाव घसरला

किलोमागे 20 रुपयांची घसरण ; परदेशातील आयातीमुळे आवक वाढली

मुंबई : गेल्या महिन्यात केंद्र सरकारने कांद्यावर निर्यातबंदीचा निर्णय घेतला. कांद्याच्या निर्यातीवर बंदी लादून कांदा उत्पादक शेतकर्‍यांचा रोष असताना आता देशाबाहेरच्या कांदा उत्पादकांना देशात पायघड्या घातल्या जात आहेत. यामुळं कांदा उत्पादक शेतकरी आणखी आक्रमक होण्याची चिन्हे आहेत. त्यात एपीएमसीत आवक वाढल्याने 90 वर गेलेला कांदा गुरुवारी 70 रुपयांवर आला आहे. त्यामुळे सर्वसामान्यांना दिलासा मिळाला आहे. 

देशातील कांद्याचे वाढते दर पाहता केंद्र सरकारने सप्टेंबरमध्ये कांदा निर्यातीवर बंदी आणली आहे. परराष्ट्र व्यापार महासंचालनालयाने यासंदर्भात अधिसूचना जारी केली आहे. सर्व प्रकारच्या कांद्याच्या निर्यातीवर त्वरीत बंदी घालण्यात आली. मात्र आता परदेशातील कांदा आयात करण्याचे केंद्र सरकारने ठरवले आहे. यामुळे आवक वाढून भाव घसरण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. मात्र या सगळ्यात शेतकरी मात्र भरडला जात आहे. जवळ असलेला कांदा निर्यातबंदीमुळे विकता येत नाही. त्यात आता परदेशातील कांदा आयात केला तर त्यामुळे कांद्याला भाव ही मिळणार नसल्याने शेतकरी चिंताग्रस्त झाला आहे. 

नवी मुंबई एपीएमसी मार्केटमध्ये सोमवारी इराणचा 25 टन कांद्याचा एक कंटेनर दाखल झाला. इराणमधील या कांद्याला 50 ते 60 रुपये प्रति किलोचा भाव मिळाला. सध्या कांद्याच्या दरात चढ-उतार सुरु आहेत. दोन दिवसांपुर्वी नवी मुंबईच्या एपीएमसीमध्ये कांद्याचा घाऊक भाव 90 रुपयांच्या घरात गेला होता. त्यामुळे लवकरच कांदा शंभरी गाठण्याची भिती व्यक्त होत होती. मात्र गुरुवारी एपीएमसीत कांद्याची आवक वाढली. कांद्याच्या 80 गाड्या दाखल झाल्याने 90 रुपयांवर गेलेला कांदा 70 रुपयांवर आला आहे. यामुळे सर्वसामान्यांना दिलासा मिळाला आहे. मात्र शेतकर्‍याला पुन्हा एकदा फटका बसला आहे. 

शेतकर्‍यांनी करायचे तरी काय ?

गेल्या दहा दिवसात कांद्याचे भाव बारा रुपयांवरून 70 रुपयांच्या जवळपास पोहोचला आहे. त्यामुळे हा निर्णय घ्यावा लागल्याचा केंद्र सरकारचा दावा आहे. जे कांदा उत्पादक देश आहेत तिथून भारतातल्या आयातीसाठी त्या-त्या दूतावासांना विशेष आदेश देण्यात आले आहेत. तसेच आयातीवरच्या कांद्याला लागणारी इन्स्पेक्शन फी देखील माफ करण्यात आली आहे. दुसर्‍या देशातून आयातीला परवानगी दिल्यामुळे स्वाभाविकच भाव पडण्याची शक्यता आहे. मग कांदा जीवनावश्यक यादीतून वगळून केंद्र सरकारनं नेमकं काय साध्य केलं? असा सवाल केला जातोय. भाव वाढले की आधी निर्यात बंदी केली. त्यातूनही भाव वाढले तर आयातीला परवानगी दिली. यामुळं इथल्या शेतकर्‍याच्या कांद्याचं करायचं तरी काय? असा सवाल शेतकरी करत आहेत.