पोपटाची वाटचाल पिंजर्‍याकडे.....

काँग्रेसच्या काळात सुप्रीम कोर्टाने सीबीआयला पिंजर्‍यातल्या पोपटाची उपमा दिली. पाळलेला पोपट ज्याप्रमाणे जे शिकवले जाते तसे तो मिठू-मिठू रवात बोलतो तसेच काही सीबीआयचे काँग्रेसच्या काळात झाले व सीबीआयच्या पोपटपंचीला कंटाळून सर्वोच्य न्यायालयाने वरील उद्गार काढले. 2014 साली  ेंेंें‘पार्टी विथ डिफरेन्स’ म्हणत सत्तेवर आलेल्या भाजपच्या काळात निदान या पोपटाला तरी मनमुक्त फडफडता येईल आणि गुन्हेगारांना तुरुंगाची हवा खायला घालील असे वाटले होते. पण मोदी-शहा सरकारच्या काळात सीबीआयचा झालेला राजकीय अतिरेकी वापर पाहिला कि हा पोपट आता पिंजर्‍यातच बरा असे वाटू लागले  आहे.

भारतात 28 राज्य आणि 8 केंद्रशासित प्रदेश आहेत. एखादया गुन्ह्याची पाळेमुळे अनेक राज्यात विखुरलेली असतात तेव्हा एका राज्याच्या तपासयंत्रणेला दुसर्‍या राज्यात जाऊन तपास  करणे जिकिरीचे होते. अशावेळी सर्व राज्यांना  सामायिक गुन्हा अन्वेषण करणारी संस्था असावी म्हणून सीबीआय हि संस्था निर्माण झाली. जे गुन्हे स्थानिक पोलिसांकडून अन्वेषण करणे अशक्य होते ते गुन्हे सीबीआयकडे पाठवण्यात येऊ लागले. केंद्र सरकारने हा कायदा केला असला तरी राज्याच्या परवानगी शिवाय सीबीआयला तपास तेथे करता येणार नाही अशी पाचर कायद्यात मारून ठेवली आहे. केंद्रसरकारने हा कायदा केला त्यावेळी देशातही सर्वत्र काँग्रेसची सत्ता असल्याने त्यावेळच्या सर्व राज्यांनी सीबीआय तपासाला परवानगी दिली. सर्व राज्यातील अत्यंत हुशार अशा पोलीस अधिकार्‍यांची नियुक्ती या तपास यंत्रणेत केली जाते. सर्वसामान्यांनाही सीबीआय म्हणजे कोणीतरी गुन्ह्याचे अन्वेषण करणारा जादूगार असल्याचा समज झाल्याने जो तो प्रत्येक गुन्ह्याची उकल सीबीआयने करावी अशी मागणी करतो.

पण वस्तूस्थिती हिच आहे का, हाच खरा कळीचा मुद्दा आहे. आज अनेक प्रकरणे सीबीआयकडे  वर्षानुवर्ष पडून आहेत. अनेक प्रकरणात सीबीआयला तपासात अंतिम ध्येय का सध्या करता आलेले नाही किंवा ते जाणीवपूर्वक साध्य करू दिले जात नाही हा संशोधनाचा विषय ठरेल. अनेक प्रकरणांचा तपास वर्षानुवर्ष सुरु राहिल्याने न्यायाची अपेक्षा ठेवणे मुश्किल आहे. बाबरी मशीद तोडण्याचे प्रकरण, सुनंदा पुष्कर मृत्यू, अरोशी खून खटला यामधील गुन्ह्यावरचा पडदा सीबीआयला हटवता न आल्याने अद्याप आरोपींचा शोधही लागला नाही. त्यामुळे सीबीआयकडे गुन्हा वर्ग झाला म्हणजे ‘गंगेत घोड न्हाले’ असे समजणे चुकीचे आहे. एवढे असूनही सीबीआयकडे गुन्हे किंवा एखादे प्रकरण चौकशीसाठी का वर्ग केले जाते याचा विचार करणे अगत्याचे आहे. ज्यावेळी सीबीआयचा वापर आपल्या विरोधकांना संपवण्यासाठी होऊ शकतो याची जाणीव केंद्रसरकारला झाली तेव्हापासूनच या संस्थेचे रूपांतर पोपटात कधी झाले हे त्याला कळलेच नाही. जेव्हा पिंजर्‍यातील पोपट म्हणून सुप्रीम कोर्टानं हिणवले तेव्हा मात्र या तपास यंत्रणेचे खरे रूप लोकांसमोर आले. विरोधकांना जेव्हा या पोपटाचे वागणे डासु लागले तेव्हा मात्र या पोपटाला पिंजर्‍यातच ठेवण्याची निकड त्यांना भासली आणि आंध्रप्रदेश मध्येे याची सुरुवात झाली.

भारतीय जनता पक्ष सत्तेवर आला त्यावेळी ‘पार्टी विथ डिफरन्स’ म्हणून मिरवणारे कामाच्या रूपात चांगले उदाहरण देशासमोर सादर करतील असे वाटले होते. परंतु मोदी सरकारने याबाबत देशाचा पूर्ण भ्रमनिरास केला असून सरकारी यंत्रणा विरोधकांचा आवाज दडपण्यासाठी कशापद्धतीने वापराव्यात याचा आदर्श नमुना त्यांनी पेश केला. ईडी आणि सीबीआयचा धाक दाखवून किती नेत्यांना पक्ष बदलण्यास मजबूर केले गेले हे तेच नेते सांगू शकतील. एखाद्या गोष्टीचा किती वापर करावा याचे भान जर सत्ताधार्‍यांना नसेल तर काय परिस्थिती ओढवते याचे उदाहरण म्हणजे नुकतेच महाराष्ट्राने सीबीआयवर घातलेली बंदी. गेली सहा वर्ष केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतील ईडी, सीबीआय, अमली पदार्थ विरोधी पथक यांनी जो काही हैदोस तपासाच्या नवाखाली देशातील निरनिराळ्या राज्यात घातला त्यावरून देशात हि वेळ येणारच होती.

काँग्रेसमुक्त भारताची घोषणा करत मोदी पंतप्रधान पदावर आरूढ झाले. पण काँग्रेसमुक्त भारत करता करता देशातील अनेक नामचीन संस्था मुक्त करण्याचा सपाट त्यांनी लावल्याचे पाहायला मिळत आहे. सीबीआयही त्यात  आहे असे म्हटल्यास वावगे ठरू नये. मोदी सत्तेत आल्यानंतर सीबीआयची धाडसत्र देशभर होत होती. मोदी लोकसभा निवडणुकीतील वचनाप्रमाणे गुन्हेगारांना शास्ती करतील अशी भाबडी आशा देशवासियांना होती. पण मोदींच्या प्रतिमेप्रमाणे त्यांची घोषणाही ‘बोलाचीच कढी आणि बोलाचाच भात’ ठरली. मोदींनी सीबीआयचा वापर बेमालूमपणे विरोधकांना गप्प करण्यासाठी केला. त्याची एवढी धास्ती विरोधकांनी घेतली कि एकहीजणाने सरकारच्या चुकीच्या धोरणांना विरोध केला नाही. लोकसभा निवडणुकीच्या पूर्वी आंध्रप्रदेशचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांनी एनडीए पासून फारकत घेतली. केंद्रसरकार सीबीआयच्या माध्यमातून सूडाच्या भावनेतून आपल्याला त्रास देईल म्हणून त्यांनी पहिल्यांदा सीबीआयला आंध्रप्रदेशातून हद्दपार केले. त्यानंतर आलेल्या राजशेखर रेड्डी यांनीही अजूनपर्यंत चंद्राबाबूंनी पारित केलेला आदेश मागे घेतला नाही कारण तेही सीबीआयच्या अग्नीदिव्याला सामोरे गेले होते. चंद्राबाबूंच्या या निर्णयानंतर लगेचच पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी सीबीआयला बंगाल बंदी करून बंगाल राज्यात गेलेल्या सीबीआय अधिकार्‍यांना ताब्यात घेऊन त्यांना राज्याची ताकद दाखवून दिली. देशात केंद्राच्या कायद्याला आणि निर्णयाला फाट्यावर मारून सीबीआयला बंदी घालणारे ते दुसरे राज्य ठरले.

कर्नाटक सरकार पाडताना काँग्रेसनेते शिवकुमार यांच्यावर सीबीआयने टाकलेल्या धाडी आठवून पहा. पण या धाडीत काय सापडले आणि त्या प्रकरणाचे पुढे काय झाले याबाबतीत मात्र देश अनभिज्ञच आहे. हाच कित्ता राजस्थानचे सरकार पाडण्याच्या वेळी मोदीसरकारकडून गिरवण्यात आला. राजस्थानचे मुख्यमंत्री गेहलोत व त्यांच्या सहकार्‍यांवर याकाळात सीबीआयने टाकलेल्या धाडी बरेच काही सांगून गेल्या. सत्ता मिळवण्यासाठी व विरोधकांना नष्ट करण्यासाठी  ज्यापद्धतीने सीबीआयचा वापर आताच्या केंद्रसरकारकडून सुरु आहे ते निश्चितच घृणास्पद आहे व देशातील लोकशाहीला मारक आहे. महाराष्ट्रातील सत्ता गेल्यामुळे चवताळलेल्या भाजपावाल्यांनी राज्यात हैदोस मांडला आहे. या हैदोसाला कोरोना संक्रमणाचीही धास्ती नाही.  अभिनेता सुशांत सिंह याने आत्महत्या काय केली व त्याला न्याय देण्याच्या नावाखाली महाराष्ट्र सरकार विरोधात भाजपने केलेला आक्रोश हेही केंद्रसरकारच्या मनिषेबाबत बरेच काही सांगून गेले. या प्रकरणाचा तपास केंद्राकडे जावा म्हणून बिहार सरकारने ज्यापद्धतीने गुन्हा दाखल केला व त्याचा तपास सीबीआयकडे वर्ग केला यामागे निश्चितच मोठे षडयंत्र होते. महाराष्ट्र सरकार आणि पोलीस यांची जेवढी सोशल मीडियावर बदनामी करता येईल तेवढी करूनही शेवटी सीबीआयच्या हातात काहीही लागले नाही. 85000 फेक खाती सोशल मीडियावर उघडण्यात आली. ‘सत्य परेशान हो सकता है पराजित नही’  याची प्रचिती येऊनही पोपट व त्याचे मालक मात्र काही शांत बसायला तयार नाहीत. टीआरपी घोटाळ्यात सत्ताधार्‍यांचे मॉऊथपीस असलेल्या प्रसारमाध्यमाचे  नाव येताच त्याला वाचवण्यासाठी पुन्हा एकदा उत्तरप्रदेशात गुन्हा नोंदवण्यात आला व त्याचा तपास सीबीआयकडे द्यावा म्हणून घंटा व थाळी नाद सुरु झाला. हा गुन्हा कोणाच्या सांगण्यावरून व कोणासाठी नोंदवला हे सांगावयास नको. हा गुन्हा नोंदवण्यामागचा हेतू वेळीच महाराष्ट्र सरकारने ओळखल्याने हा गुन्हा सीबीआयकडे जाण्याअगोदरच त्यांनी सीबीआयलाच जय महाराष्ट्र करण्याचा निर्णय घेतला. ठाकरे सरकारने सीबीआयलाच महाराष्ट्र बंदी करून यापुढे त्यांना एकही गुन्हाचा तपास सरकारच्या परवानगीशिवाय करता येणार नाही अशी अवस्था करून टाकली. सीबीआयला बंदी घालणारे महाराष्ट्र हे तिसरे राज्य ठरले आहे.

महाराष्ट्र सरकारने घेतलेल्या या निर्णयामुळे मोठा गहजब देशात होणार आहे. आधीच महाराष्ट्रावर खार खाऊन असलेले केंद्र सरकार या निर्णयाविरोधात कोणती भूमिका घेते ते पुढे कळेल पण सत्तासंघर्षाच्या या लढाईत पिंजर्‍यातील पोपट र्मेला नाही म्हणजे मिळवले. असाच  जर सीबीआयचा बेमालूम वापर होणार असेल तर भविष्यात केंद्रसरकार विरुद्ध राज्यसरकार असा लढा उभा राहून देशाच्या गणराज्य संकल्पनेला धक्का बसेल. केंद्र सरकारने पारित केलेल्या कृषी कायद्यामुळे देशात कमालीचे स्फोटक वातावरण आहे, त्यातुन देशाच्या  सीमाही अशांत आहेत. जम्मूकाश्मीर मधील नेत्यांनी 370 कलमाची पुनर्स्थापना व्हावी म्हणून चीनला आवताण दिल्याची चर्चा आहे. पुढील महिन्यात मध्य प्रदेश आणि बिहार राज्याच्या निवडणूकांचे निकाल असून  तेथे जर विरोधकांचे सरकार आले आणि त्यांनीही असाच निर्णय घेतला तर मोठे घटनात्मक संकट देशात उभे राहील. मग सीबीआय नामक पोपटाची रवानगी पिंजर्‍यांच्या दिशेनेच होईल आणि राज्यांच्या टाकलेल्या मिरची व पेरूवर उर्वरित जीवन कंठावे लागेल. उद्या केंद्राच्या अतिरेकाला कंटाळून जर कोणा राज्याने स्वतंत्र देशाची संकल्पना मांडली तर देशाचा संघीय ढाचा मोडून पडेल. हे सर्व टाळायचे असेल तर केंद्रसरकारने वेळीच लवचिक भूमिका घेऊन सामंजस्याने यातून मार्ग काढायला हवा. अहंकार मनुष्याचा विवेक व सद्विवेक बुद्धी नष्ट करतो, त्यामुळे या कठीण समयी विवेकाने आणि धिराने सरकारने घेणे हेच देशाच्या हिताचे आहे, अन्यथा पोपटा बरोबरच देशाचेही  मार्गक्रमण पारतंत्राकडे झाले म्हणून समजा......

(संजयकुमार सुर्वे)