उद्योजकांना विविध शुल्क आकारण्यासाठी मुदतवाढ

नवी मुंबई ः लॉकडाऊनच्या काळात सर्वाधिक फटका बसलेल्या उद्योगधंद्यांना महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने काहीसा दिलासा दिला आहे. उद्योजकांकडून विविध शुल्क भरण्यास विलंब होत असल्यास, त्यांच्याकडून 31 डिसेंबरपर्यंत कोणत्याही प्रकारचे विलंबशुल्क आकारले जाणार नाही. त्यामुळे राज्यातील लाखो उद्योजकांना याचा लाभ मिळणार आहे.

देशभरात 23 मार्चला लॉकडाऊन झाल्याने राज्यातील सर्वच उद्योगधंदे बंद होते. त्यामुळे राज्याच्या अर्थकारणाला मोठा फटका बसला. आता कुठे उद्योग लॉकडाऊनच्या काळातील आर्थिक धक्क्यातून सावरत आहेत. त्यामुळे जवळपास सहा महिन्यांच्या कालावधीत उद्योगांमध्ये फारशी उलाढाल झाली नाही. 

एमआयडीसीकडून उद्योजकांना मिळालेले भूखंड, विविध कामांच्या परवानग्या, भोगवटा प्रमाणपत्र, बांधकाम प्रारंभ प्रमाणपत्र, मंजुरी दिलेल्या परवानग्या यांबाबत कोणतीही प्रक्रिया पार पडली नाही. त्यामुळे कोणत्याही प्रकारची आर्थिक उलाढाल झाली नाही. अशा परिस्थितीत उद्योजकांना यापर्वी विविध शुल्क आकारण्यासाठी 30 सप्टेंबरपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती.मात्र, अद्यापही उद्योगांची अपेक्षित आर्थिक उलाढाल सुरु झाली नाही. त्यामुळे विविध परवानग्या मिळविताना होणारा विलंब ग्राह्य धरुन शुल्क आकारणीत मुदत वाढविण्याची मागणी उद्योजकांच्या संघटनांकडून होत होती. याची दखल घेत, कोणत्याही प्रकारची परवानगी देताना 31 डिसेंबरपर्यंत विलंबशुल्क अथवा व्याज न आकारण्याचा निर्णय एमआयडीसीच्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला.