नवी मुंबईसह राज्यातील 15 शहरेे घेणार मोकळा श्‍वास

हवेचा दर्जा व घनकचरा व्यवस्थापनासाठी 1586 कोटींचे अनुदान

नवी मुंबई ः पंधराव्या वित्त आयोगाअंतर्गत राज्यातील नागरी स्वराज्य संस्थांना मिलियन प्लस शहर आणि नॉन मिलियन शहर अशी वर्गवारी करुन स्वतंत्र निधी मंजुर करण्यात येणार आहे. मिलियन प्लस शहरांमध्ये नवी मुंबईसह राज्यातील 15 शहरांचा समावेश करण्यात आला आहे. या शहरांना हवेचा दर्जा राखण्यासाठी व घनकचरा व्यवस्थापनासाठी 1586 कोटींचे अनुदान मंजूर करण्यात आले आहे. त्यामुळे या शहरातील प्रदुषण कमी होऊन नागरिकांना मोकळा श्‍वास घेता येणार आहे. 

केंद्र शासनाने पंधराव्या वित्त आयोगांतर्गत देशभरातील शहरांची मिलियन प्लस म्हणजे 10 लाख लोकसंख्येवरील शहर आणि नॉन मिलियन शहरे म्हणजे 10 लाखांपेक्षा कमी लोकसंख्या असणारी शहरे अशी वर्गवारी केली आहे. यात ठाणे जिल्ह्यातील तब्बल नऊ शहरांचा मिलियन प्लस अर्थात 10 लाख लोकसंख्येवरील शहरांमध्ये समावेश केला आहे. महाराष्ट्रातील मिलियन प्लस शहरांतील घनकचरा व्यवस्थापनासह हवा गुणवत्ता राखण्यासाठी केंद्र शासनाने 2020-21 या वर्षासाठी 1586 कोटी तर  नॉन मिलियन शहरांसाठी 1220 कोटी इतका निधी मंजूर केला आहे. मिलियन प्लस शहरांसाठी केंद्र शासनाने मुंंबई, पुणे, औरंगाबाद, नागपूर, नाशिक आणि वसई-विरार असे गट तयार केले आहेत. यात मुंबई गटात मुंबई महापालिकेसह ठाणे जिल्ह्यातील ठाणे, नवी मुंबई, कल्याण-डोंबिवली, उल्हासनगर, भिवंडी, मीरा-भाईंदर, भिवंडीसह अंबरनाथ आणि बदलापूरचा समावेश आहे. राज्यातील या मिलियन प्लस शहरांसाठी जे 1586 कोटी इतके अनुदान मिळणार आहे, त्यात घनकचरा व्यवस्थापनासह हवा गुणवत्ता राखण्यासाठीच्या अनुदानाचा वाटा प्रत्येकी 793 कोटी इतका आहे. ते राज्यातील मिलियन प्लस शहरांना कशाप्रकारे वितरित करावे, याबाबतच्या सूचना स्वतंत्रपणे नंतर करण्यात येणार आहेत. परंतु, नॉन मिलियन प्लस शहरांचे 1220 कोटींचे अनुदान मात्र त्या शहरांची लोकसंख्या, क्षेत्रफळानुसार देण्यात येणार आहे. 

विशेष म्हणजे 2011 च्या जनगणनेनुसार ठाणे, नवी मुंबई, कल्याण-डोंबिवली ही तीन शहरे तेव्हा 10 लाखांवर होती. उर्वरित शहरे त्याखालील लोकसंख्येची होती. तरीही त्यांची मिलियन प्लस शहरांमध्ये केंद्राने निवड केली आहे.