महाराष्ट्र सरकारकडून ‘पटेल’ अशाच कारवाईची अपेक्षा

200 कोटींच्या घोटाळ्याचा अहवाल 7 महिने धूळखात 

नवी मुंबई ः  भूषण गगराणी यांच्या काळात नवी मुंबईतील विकासकाला 200 कोटींचा फायदा करून देण्याच्या तक्रारीत तथ्य असल्याचा अहवाल सिडकोने शासनाला मार्च 2020 मध्ये सादर केला आहे. सदर अहवाल नगरविकास विभागाकडे सादर होऊन 7 महिने उलटल्यावरही कोणतीही कारवाई सरकाने केली नसल्याबाबत आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. या विकासकानेही आपले गुजरात मधील राजकीय वजन याकामी वापरल्याची चर्चा सध्या नवी मुंबईत असून संबंधित विकासकाला सरकार पाठीशी घालत आहे का? अशी शंका प्रकरणात उपस्थित केली जात आहे.

2016 मध्ये मंत्रालयात नगरविकास विभागाच्या मंत्र्यांसोबत झालेल्या बैठकीनंतर आणि मंत्रालयातून आलेल्या पत्रानंतर सिडकोच्या तत्कालीन व्यवस्थापकीय संचालक गगराणी यांनी सिडको अधिकार्‍यांच्या अभिप्रायाला केराची टोपली दाखवत संबंधित विकासकाला 200 कोटी रुपयांचा फायदा करून देण्याचा भूषणावह प्रताप केला होता. याबाबतचे वृत्त ‘आजची नवी मुंबई’ने प्रसिद्ध केल्यावर व शासनाकडे दाखल झालेल्या तक्रारीची दखल घेऊन सिडको कडून अहवाल मागवला. सिडकोने मार्च 2020 मध्ये शासनाच्या नगरविकास विभागात आपला अहवाल सादर केला असून तक्रारीत तथ्य असल्याचे नमुद केले आहे आणि शासनाकडे संबंधित विकासकाकडून पैसे कसे वसूल करावे याचे मार्गदर्शन मागितले आहे. या अहवालानंतर संबंधित अधिकार्‍यांसह विकासकाचे धाबे दणाणले असून यातून मार्ग काढण्यासाठी धावाधाव सुरु केली आहे. विकासकाने यासाठी गुजरात मधील एका राष्ट्रीय नेत्याशी संपर्क साधला असून त्यामार्फत महाविकास आघाडीला मनवण्याचे प्रयत्न सुरु केल्याचे बोलले जात आहे. या राष्ट्रीय पक्षाला फडणवीस सरकारच्या काळातील घोटाळ्याची बातमी लागली होती. परंतु गुजरात मधील त्यांच्याच पक्षाच्या राष्ट्रीय नेत्याने तंबी दिल्यावर या विषयावर पत्रकार परिषद न घेण्याचा निर्णय या पक्षाच्या प्रतिनिधींनी घेतला. संबंधित विकासकाची पत्नी गुजरात मध्ये या राष्ट्रीय पक्षाची आमदार  असल्याने या बाबत अळीमिळी गुपचिळी असा प्रकार महाराष्ट्रशत होत असल्याचे पाहायला मिळत आहे. मध्यंतरी झालेल्या प्रशासकीय सेवेतील अधिकार्‍यांच्या  बदल्यांत नगरविकास प्रधान सचिवपदी भूषण गगराणी यांचीच वर्णी लागण्यामागे या नेत्याचा हात असल्याचे मंत्रालयातील सूत्रांकडून कळत आहे. त्यामुळे जरी सिडकोने हा अहवाल नगरविकास विभागाला सादर केला असला तरी ज्यांच्या काळात हा आतबट्ट्याचा व्यवहार झाला तेच गगराणी नगरविकास विभागाची धुरा सांभाळत असल्याने  या प्रकरणाला कितपत न्याय मिळेल याबाबत शंका व्यक्त केली जात आहे. हे प्रकरण फडणवीस सरकारच्या काळातील असून त्याचा लाभ विरोधी पक्षाशी संबंधित विकासकाला मिळाला असल्याने हमाम में सब नंगे असल्याचा अनुभव सध्या महाराष्ट्र घेत आहे. त्यामुळे 7 महिन्यांपूर्वी शासनाकडे अहवाल सादर होऊनही या प्रकरणावर जनतेला ‘पटेल’ असे कोणतेही कारवाईचे आदेश न दिल्याने सरकारच्या सचोटीवर आता प्रश्न चिन्ह उभे ठाकले आहे.

भूषण गगराणींच्या नियुक्ती  मागे गुजराती कनेक्शन? 
 भूषण गगराणी यांची नियुक्ती नगरविकास विभागाच्या प्रधान सचिव पदी झाली आहे. या नियुक्तीमागे विकासकाचे गुजराती कनेक्शन असल्याची चर्चा मंत्रालयात आहे. 
 गगराणींच्या काळात सिडकोत हा घोटाळा झाला असून त्याच गगराणींची नियुक्ती नगरविकास विभागात झाल्याने या प्रकरणास ते न्याय देतील का? अशी शंका उपस्थित केली जात आहे.