सिडको ‘ईस्ट इंडिया’ कंपनीच्या मार्गावर?

(संजयकुमार सुर्वे)

प्रकल्पग्रस्तांच्या मृत्युशय्येवर नैनाचा डोलारा?   ;   नैना प्रकल्पाबाबत प्रकल्पग्रस्तांचा सिडकोवर आरोप

नवी मुंबई ः रायगड जिल्ह्यातील 270 गावांना सामावून घेऊन नैना प्रकल्प विकसित करण्याच्या सिडकोच्या स्वप्नाला सुरुंग लागण्याची शक्यता प्रकल्पग्रस्तांच्या विरोधामुळे निर्माण झाली आहे. शेतकर्‍यांना देशोधडीला लावणारा नैना प्रकल्प सिडको आमच्या मृत्युशय्येवर उभारत असून एवढी फसवणूक इंग्रजांच्या काळात ईस्ट इंडिया कंपनीनेही केली नसल्याची भावना या प्रकल्पात भरडल्या जाणार्‍या शेतकर्‍यांनी व्यक्त केली आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र सरकार आणि सिडको यातून कसा मार्ग काढते त्यावर या प्रकल्पाचे यश अवलंबून आहे.

नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळालगतच्या 24 चौरस किलोमीटर परिघात सिडकोने नैना प्रकल्प राबवण्याची अधिसूचना 2013 साली काढली. शेतकर्‍यांनी एकत्र येऊन नैना क्षेत्रातील जमिनींचा विकास करावा अशी सुरुवातीला योजना सिडकोची होती. सुरुवातीला हि योजना ऐच्छिक होती. पण हि योजना शेतकर्‍यांपर्यंत न पोहचल्याने म्हणावा तेवढा प्रतिसाद शेतकर्‍यांकडून या योजनेला मिळाला नाही. ज्या शेतकर्‍याला या योजनेत सहभागी व्हायचं आहे त्याला या योजनेच्या सुविधा मिळणार होत्या. परंतु ज्यांना सहभागी व्हायचे नाही त्यांना फक्त अर्धा टक्केच चटई क्षेत्र वापरण्याची तरतूद  270 गावांपैकी सुरुवातीला 23 गावांचा सॅटेलाईट सर्व्हे करून तेथील विकास आराखडा सरकारने मंजूर केला आहे. प्रत्यक्षात गावोगावी जाऊन सर्व्हेक्षण न केल्याने सॅटेलाईट सर्वे व सध्य परिस्थिती यात मोठी तफावत असल्याचा आरोप त्यांनी सिडकोवर केला आहे. या अधिसूचनेनुसार सुरुवातीला 60 % जमीन शेतकर्‍यांना देण्यात येणार होती व 40% जमिनीचा वापर सामाजिक सुविधा निर्माण करण्यासाठी सिडको करणार होती. याबाबत शेतकर्‍यांच्या सूचना व हरकती सिडकोने मागवल्या असता सुमारे 4000 हरकती शेतकर्‍यांनी नोंदवल्या. 126 किलोमीटरचा विरार-अलिबाग मल्टि क्वारीडोर, 126 मीटर रुंद रस्ता या भागातून जात असून त्यामुळे बोर्ले, सांगाडे, बेलवली व पाली खुर्द गावे संपूर्णपणे विस्थापित होणार असल्याने त्याला प्रचंड विरोध तेथील प्रकल्पग्रस्तांनी केला. त्यावेळी सिडकोच्या उपसंचालिका व्ही राधा यांनी पावसात पुन्हा सर्व्हे करून पुन्हा रस्त्याची दिशा बदलली. परंतु या बदललेल्या रस्त्याच्या मार्गात तेथील बिल्डर आणि स्थानिक राजकर्त्यांच्या जमिनी येत असल्याने गेली चारवर्ष या बदलेल्या नकाशाची अंमलबजावणी कोणीही करत नसल्याचा आरोप ग्रामस्थ करत आहेत.  आता या रस्त्याचे काम महाराष्ट्र रस्ते विकास महामंडळाला दिल्याचे सिडको सांगत असून प्रकल्पग्रस्त सिडको,एमएमआरडीए व आता एमएसआरडीसीकडे चकरा मारत आहेत.  

दरम्यानच्या काळात जमीन वितरणाच्या प्रमाणात सिडकोने बदल केल्याचा आरोप शेतकर्‍यांनी केला असून सिडको आता 60% जागे ऐवजी 40% जागा देत असल्याचे शेतकर्‍यांचे म्हणणे आहे. काही शेतकर्‍यांना सिडकोने जमिनी ऐवजी पैसे घेण्याचा प्रस्ताव दिला असल्याचे कृती समितीने सांगितले. म्हणजे मूळ शेतकर्‍याकडून विकासाच्या नावाखाली जमिनी घेऊन त्यांना सिडको देशोधडीला लावत असल्याचा आरोप प्रकल्कग्रस्तांनी आजची नवी मुंबईशी बोलताना केला. ही शेतकर्‍यांची पिळवणूक एवढ्यावरच थांबली नसून त्यांना मिळालेल्या 40% जमिनीच्या विकासासाठी विकास शुल्क व बेटरमेंट शुल्कच्या नावाखाली प्रतिगुंठा 10-12 लाखांचा जिझिया कर सिडको वसूल करत असल्याने फसवणूक झाल्याची भावना व्यक्त होत आहे. 2013 साली शासनाने अधिसूचना काढल्यामुळे शेतकर्‍यांना त्यांच्या जमिनी ना विकता येत ना त्यांचा विकास करता येत आहे. शेकडो वर्ष तेथे राहणारा शेतकरी आज त्यांच्याच गावी उपरा ठरला आहे. इंग्रजांच्या काळात देशाला गरिबीच्या गर्तेत लोटणारा कार्यभाग ईस्ट इंडिया कंपीनीने साधला होता. तसाच प्रकार आता सिडको करत असल्याने बिल्डरांचा आणि राजकर्त्यांचा विकास करणारा व शेतकर्‍यांना देशोधडीला लावणारा या ईस्ट इंडिया कंपनीचा नैना प्रकल्प आम्हाला नको अशी भूमिका शेतकर्‍यांनी घेतल्याने हा प्रकल्प अडचणीत येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.  

  • सिडकोने नवी मुंबईचा विकास कशा प्रकारे केला याचे ज्वलंत उदाहरण आमच्या समोर आहे. आमच्या 60% जमीन विकासाच्या नावाखाली घेऊन उर्वरित 40% जमिनीसाठी 10-12 लाख प्रतिगुंठा पुन्हा सिडकोला देणे म्हणजे हातचे सोडून पळत्याच्या पाठी लागण्याचा प्रकार आहे. पुन्हा हा विकास कधी होईल याचे निश्‍चित धोरण नसल्याने आम्हाला आमच्या जागाही गरजेपोटी विकता येत नाहीत. यापुढे आम्हाला स्वतःला सावकारांकडे तरी गहाण राहावे लागेल किंवा आत्महत्या तरी करावी लागेल.
    - सुरेश पवार, सचिव, विरार-अलिबाग क्वारीडोर बाधित समिती.


  • काय आहे प्रकरण
    1. 2013 साली शासनाने नैना प्रकल्पाचा अधिसूचना काढल्याने शेतकर्‍यांच्या जमिनीच्या व्यवहारावर पूर्णपणे बंदी 
    2. सुरूवातीला 60 टक्के जागा शेतकर्‍याला मिळणार होती ती आता 40 टक्के मिळणार असुन त्यासाठी शेतकर्‍याला प्रति गुंठा 10-12 लाख रूपये सिडकोला बेटरमेंट शुल्क व विकास शुल्कापोटी मोजावे लागणार आहे.