नवी मुंबई शहराचा विकास आराखडा मंजुरीच्या प्रतिक्षेत

15 महिने महापौर दालनात धुळखात ; सत्ताधार्‍यांचे जाणीवपुर्वक दुर्लक्ष 

नवी मुंबई ः महापालिका स्थापनेपासून प्रलंबित असलेला नवी मुंबई महापालिकेचा विकास आराखडा फेब्रुवारी 2019 मध्ये तत्कालीन आयुक्त रामास्वामी यांनी महापौर जयवंत सुतार यांना सादर केला होता. परंतु सदर विकास आराखडा  15 महिने उलटून गेले तरी सत्ताधारी पक्षाने नवी मुंबईकरांच्या सूचना व हरकतींसाठी प्रसिद्ध केला नाही. पालिकेवर प्रशासक नेमेपर्यंत विकास आराखडा महापौर कार्यालयात धुळखात पडून राहिल्याने शहरांचे शिल्पकार म्हणून मिरवणार्‍या राजकीय नेत्यांची यामागची भुमिका वादात सापडली आहे. 

1992 साली नवी मुंबई महानगरपालिकेची स्थापना होऊन आज 28 वर्ष उलटली आहेत. महाराष्ट्र प्रादेशिक नगररचना अधिनियमानुसार पालिकेने विकास आराखडा पहिल्या तीन वर्षात बनवून तो जनतेच्या सूचना व हरकतींसाठी प्रसिद्ध केला पाहिजे. पालिकेने हे काम न केल्याने शासनाने विकास आराखडा बनविण्यासाठी सहाय्यक संचालन नगररचना दर्जाचा अधिकारी गेले वीस वर्ष पाठवत आहे. परंतु बांधकाम परवानग्या देण्यामध्ये मोठे अर्थसंबंध गुंतले असल्याने यामागील कोणत्याही प्रतिनियुक्ती अधिकार्‍याने पालिकेचा विकास आराखडा बनविण्यासाठी प्रामाणिक प्रयत्न केले नाहीत. किंवा गेले 28 वर्ष पालिकेवर राज्य करणार्‍या गणेश नाईकांनीही याबाबत आवाज उठविल्याचे चर्चेत नाही. 

पालिका आयुक्त रामास्वामी 2016 साली विकास आराखडा बनविण्याचे उद्दिष्ट जाहीर करुन प्रचंड मेहनतीने सदर विकास आराखडा नवी मुंबईकरांच्या सूचना व हरकतींसाठी प्रसिद्ध करण्यासाठी फेब्रुवारी 2019 मध्ये तत्कालीन महापौर जयवंत सुतार यांच्याकडे सादर केला. फेबु्रवारी 2019 पासून सदर आराखडा माजी महापौर जयवंत सुतार यांच्या दालनात धुळखात आहे. हा विकास आराखडा प्रसिद्ध करण्यासाठी तत्कालीन विरोधी पक्षनेते विजय चौगुले यांनी वारंवार महापौरांना विनवणी केली असतानाही तो प्रसिद्ध करण्यात आला नाही. हा विकास आराखडा प्रसिद्ध न करण्यामागे अडवली-भूतवलीचे भूत सत्ताधार्‍यांच्या मानगुटीवर बसले असल्याने निवडणुकीनंतर तो जनतेसाठी खुला करावा अशी मनिषा शहरांच्या शिल्पकारांची असावी. 

मे 2020 मध्ये महाराष्ट्र शासनाने पालिकेचा कालावधी संपला म्हणून पालिकेवर प्रशासकाची नेमणुक केली आहे. परंतु सध्या कोरोना संक्रमणाचा प्रादुर्भाव राज्यात असल्याने विद्यमान आयुक्त अभिजीत बांगर यांनीही नवी मुंबई विकास आराखड्याच्या मुद्द्याला चालना दिलेली नाही. नवी मुंबई महापालिकेचा विकास आराखडा मंजुर नसल्याने आयते कुरण सिडकोला चरायला मिळाले आहे. अनेक मोक्याच्या ठिकाणचे भुखंड त्यांनी विकले असून रेल्वेलगतच्या खुल्या जमिनी तसेच ट्रक टर्मिनलसारख्या सार्वजनिक वापराच्या जागेवर पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत 1 लाख घरे बांधण्याचे प्रस्तावित आहे. सिडकोच्या या मनसुब्यांना अटकाव घालायचा असेल पालिकेचा विकास आराखडा प्रसिद्ध होणे गरजेचे आहे. त्यामुळे हा विकास आराखडा लवकरात लवकर प्रसिद्ध करावा अशी मागणी नवी मुंबईकर करत आहेत.