माथाडी कामगारांचे कामबंद आंदोलन

अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळावरुन नरेंद्र पाटील यांची उचलबांगडी केल्याचा निषेध

नवी मुंबई :  नरेंद्र पाटील यांची अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळावरून उचलबांगडी केल्यानंतर माथाडी कामगार वर्ग आक्रमक झाला आहे. बुधवारी एपीएमसी मार्केटमध्ये माथाडी कामगारांनी आंदोलन करत मार्केट बंद पाडले आहे. भाजीपाला आणि फळ मार्केट सोडून इतर तीन मार्केट मधील व्यवहार माथाडी कामगारांनी बंद केले. 

राज्रात भाजप सरकार असताना अण्णासाहेब पाटील महामंडळाच्रा अध्रक्षपदावर माथाडी नेते नरेंद्र पाटील रांची निरुक्ती केली होती. महाविकास आघाडीचे सरकार असतानाही रा निरुक्त्र्ा कारम ठेवण्रात आल्रा होत्रा. मराठा आरक्षणावरून नरेंद्र पाटील रांनी सरकारला जाब विचारण्रास सुरुवात केल्रानंतर तडकाफडकी त्रांच्रासह सर्व पदाधिकार्‍रांच्रा निरुक्त्र्ा रद्द करण्रात आल्रा. रामुळे मराठा समाजासह माथाडी कामगारांनी तीव्र नाराजी व्रक्त केली आहे. बुधवारी सकाळी मुंबई कृषी उत्पन्न बाजारसमितीमधील कांदा, बटाटा, फळ, धान्र व मसाला मार्केटमधील काम थांबवून, कामगार माथाडी भवनसमोर एकत्र आले होते. कामगारांनी सरकार विरोधात घोषणा दिल्रा. आकसाने महामंडळावरील पदाधिकार्‍रांच्रा  निरुक्त्र्ा रद्द केल्रा आहेत. नरेंद्र पाटील यांची आण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळावरून उचलबांगडी करण्यात आल्याने मराठा समाजाचे नुकसान झाले असल्याचा आरोप आंदोलनकर्त्यांनी केला आहे.मराठा समाजासाठी काम करणार्‍या नरेंद्र पाटील यांची परत एकदा महामंडळावर नियुक्ती करावी व इतर पदाधिकार्‍रांचीही पुन्हा निरुक्ती करावी,अशी मागणी माथाडी कामगारांनी केली आहे. दिवाळीच्या तोंडावर एपीएमसी अचानक बंद करण्यात आल्याने व्यापारी वर्गात नाराजीचा सूर होता. व्यापारी वर्गाची नाराजी पाहता दोन तास बंद केलेले मार्केट दुपारी 12 वाजता आंदोलन मागे घेतल्रानंतर बाजारसमितीमधील व्रवहार सुरळीतपणे सुरू झाले.

दरम्यान, नरेंद्र पाटील यांना अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाच्या अध्यक्ष पदावरून हटवल्यानं जालन्यात मराठा बांधवांकडून जाहीर निषेध करण्यात आला आहे. नरेंद्र पाटील यांनी मराठा आरक्षणावरून वेळोवेळी सरकार विरोधात भूमिका घेतली. त्यामुळं महाविकास आघाडी सरकारनं अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळच बरखास्त केलं आहे. याचाच निषेध म्हणून शहरातील गांधी चमन येथे मराठा क्रांती मोर्चाच्या वतीनं सरकारच्या आदेशाची होळी करण्यात आली. येत्या काळात महाविकास आघाडी सरकारला याचे गंभीर परिणाम भोगवे लागतील असा इशारा यावेळी मराठा क्रांती मोर्चाच्या वतीनं सरकारला देण्यात आला आहे.