नवी मुंबईला 4 एफएसआय देण्यास मुख्यमंत्री अनुकूल

पुनर्विकासाच्या नियोजनासाठी समिती स्थापन करण्याच्या सूचना

नवी मुंबई ः गेली 20 वर्ष रखडलेला नवी मुंबईतील धोकादायक इमारतींचा पुनर्विकासाचा प्रश्‍न मार्गी लावण्यासाठी बेलापुरच्या आमदार मंदा म्हात्रे यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची भेट घेतली. शासनाने मंजुर केलेल्या 2.5 एफएसआयमध्ये पुनर्विकास शक्य नसल्याचे सांगून त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना 4 एफएसआय देण्याची मागणी केली. यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी नवी मुंबईला 4 एफएसआय कशापद्धतीने देता येईल याबाबत नियोजन समिती स्थापन करुन तिचा अहवाल आठ दिवसात सादर करण्याची सूचना नगरविकास प्रधान सचिव भुषण गगराणी यांना केली असल्याचे आमदार मंदा म्हात्रे यांनी सांगितले. आ. मंदा म्हात्रे यांनी गुरुवारी याबाबत पत्रकार परिषद घेऊन ही माहिती दिली.  

2016 साली महाराष्ट्र शासनाने अडिच चटई निर्देशांक नवी मुंबईतील सिडकोनिर्मित धोकादायक इमारतींना मंजुर केला होता. गेल्या पाच वर्षात पुनर्विकासाचे एकही प्रकरण मार्गी लागले नाही कारण शासनाने मंजुर केलेल्या चटई क्षेत्रात पुनर्विकास अशक्य असल्याचे विकसकांचे म्हणणे आहे. इमारतीत राहणार्‍या रहिवाशांना पुनर्विकास कालावधीचे घरभाडे, सिडकोला द्यावा लागणारा अतिरिक्त भाडेपट्टा, सदनिकाधारकांना द्यावे लागणारे अतिरिक्त क्षेत्र, स्थानिक राजकारणी व कमिटी मेंबर्सच्या अवास्तव मागण्या तसेच वाढता बांधकाम खर्च यामुळे शासनाने मंजुर केलेल्या चटई क्षेत्रात ही पुनर्बांधणी योजना फायदेकारक नाही. गेल्या पाचवर्षात अनेक इमारती धोकादायक जाहीर हाऊनही पुनर्विकासासाठी कोणीही विकासक पुढे येत नसल्याने आजही तेथील नागरिकांना या धोकादायक इमारतींमध्ये जिव मुठीत धरुन दिवस काढावे लागत आहेत. 

नवी मुंबईचा पुनर्विकासाचा प्रश्‍न मार्गी लागावा म्हणून पुन्हा एकदा आमदार मंदा म्हात्रे यांनी कंबर कसली असून या आठवड्यात त्यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची भेट घेतली. याबैठकीला मुख्यमंत्र्यांनी पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह नवी मुंबई महापालिका आयुक्त, सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक व नगरविकास प्रधान सचिव यांना उपस्थित राहण्यास सांगितले होते. हा प्रश्‍न कशाप्रकारे मार्गी लागेल याबाबत त्यांनी अधिकार्‍यांसोबत चर्चा केली असता वाढीव चटई निर्देशांकाच्या अनुषंगाने शहराच्या नियोजनाचा आढावा घेण्याची गरज असल्याचे मुख्यमंत्र्यांना सांगितले. मुख्यमंत्र्यांनी नगरविकास प्रधानसचिव गगराणी यांना याबाबत समिती स्थापन करुन नियोजनाबाबतचा अहवाल आठ दिवसात देण्याची सूचना केली आहे. मुख्यमंत्र्यासोबत झालेल्या बैठकीत पालकमंत्री एकनाथ शिंदे, मुख्यसचिव आशिष सिंग, नगरविकास प्रधान सचिव भुषण गगराणी, नवी मुंबई पालिका आयुक्त अभिजीत बांगर, सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक संजय मुखर्जी उपस्थित होते. सिडको, नवी मुंबई महापालिका अधिकारी याबाबत कसा अहवाल देतात यावर पुनर्विकासाचे भवितव्य ठरणार असल्याचे बोलले जात आहे.  सिडको व नवी मुंबई महानगरपालिकेने याबाबत सकारात्मक अहवाल पाठविण्यासाठी आपण या क्षेत्रातील तज्ज्ञ लोकांचे मागदर्शन व सहकार्य घेणार असल्याचे आ. म्हात्रे यांनी यावेळी सांगितले. 

राजकर्त्यांच्या घाणेरड्या वृत्तीमुळे पुनर्विकास रखडला - आ. मंदा म्हात्रे 
स्थानिक राजकर्त्यांच्या अहंकारामुळे आणि घाणेरड्या प्रवृत्तीमुळे नवी मुंबईचा पुनर्विकासाचा प्रश्‍न इतकी वर्ष मार्गी लागू शकलेला नाही. मी भाजपची आमदार असली तरी नवी मुंबईकरांच्या हितासाठी कोेणाच्याही दाराची पायरी चढण्यास मला कमीपणाचे वाटत नाही. राज्य सरकारकडे प्रलंबित असलेले नवी मुंबईकरांचे प्रश्‍न सोडविण्यासाठी त्यांनी मला निवडून दिले असल्याने मी वॉटर मीटर, गटरच्या समस्यांना प्राधान्य न देता त्यांच्या मुलभूत प्रश्‍नांना राज्य स्तरावर न्याय मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करत आहे. यापुर्वी माझ्याच प्रयत्नातून अडीच चटई क्षेत्र पुनर्विकासासाठी मिळाले होते. त्यामुळे 4 एफएसआय मिळण्यासाठी मी प्रामाणिक प्रयत्न करत असून नवी मुंबईकरांचा हा प्रश्‍न यावेळी तरी मार्गी लागावा अशी अपेक्षा आहे.