वैयक्तिक स्वातंत्र्यासाठी सुप्रीम कार्पेट

( संजयकुमार सुर्वे )

सर्वोच्य न्यायालयाने बुधवारी वैयक्तिक स्वातंत्र्याच्या नावाखाली अर्णब गोस्वामीला अंतरिम जामीन मंजूर केला. ही केस सुनावणीसाठी घेताना दाखवलेली तत्परता आणि जामीन मंजूर करताना घेतलेली न्यायिक भूमिका हि या क्षेत्रातील  अनेक प्रज्ञावंतांच्या मनात न्यायालयाबद्दल आत्मीयता निर्माण करणारी ठरली आहे. ज्या कारणाने जामीनाचा निर्णय घेतला गेला तोच न्याय आता वर्षानु-वर्ष कारागृहात खितपत पडलेल्यांसाठी लागू होणार आहे. एका अर्णबमुळे हजारो कैद्यांच्या जीवनात प्रकाश उजळला असून आता त्यांच्याही मुक्तीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. त्यामुळे अर्णब बरोबर उद्धव ठाकरे यांचे सरकारही या सर्वोच्य न्यायालयाच्या सकारात्मक निर्णयाचे भागीदार ठरले आहे. सर्वोच्य न्यायालयात धनदांडग्यानाच  सुप्रीम कार्पेट अंथरले जाते असा समज असलेल्यांचा गैरसमज आता दूर होणार असून न्यायालय आता वैयक्तिक स्वातंत्र्यासाठी जामीन देऊ शकते हे सिद्ध झाल्याने त्याचे स्वागत केले पाहिजे. 

गेली अनेक वर्ष न्यायव्यवस्थेबाबत अनेक प्रश्नचिन्ह सर्वसामान्यांच्या मनात उभे ठाकत होते. पण या प्रश्नांना उत्तर कोण देणार? शेवटी सर्वोच्य न्यायालयानेच बुधवारी त्याला उत्तर देऊन सर्वसामान्यांच्या मनातील त्याबद्दलची अढी दूर केली. आपल्या देशात गुन्हेगारीचे प्रमाण वाढत असले तरी गुन्हेगारांना शिक्षा होण्याचे प्रमाण अत्यंत अल्प आहे. याला न्यायव्यवस्थेबरोबर तपास यंत्रणाही तितक्याच जबाबदार आहेत. सध्याच्या न्याय व्यवस्थेत ज्याच्यावर अन्याय झाला त्याला लवकर न्याय मिळण्याची शक्यता धूसर आहे, पण न्याय मिळवण्याच्या प्रयत्नात त्यांची जी ससेहोलपट होते ते पाहून ‘भीक नको पण कुत्रा आवर’ असे म्हणण्याची वेळ येते. पण हि ससेहोलपट फक्त गरिबांच्याच वाटेल येते असा आजवरचा अनुभव आहे. ज्याच्याकडे धन आहे त्याला मात्र लवकर न्याय मिळतो हे अनेक प्रकरणातून स्पष्ट झाल्याने गरीब व्यक्ती त्यातून तडजोडीचा मार्ग स्वीकारतो आणि मार्गस्थ होतो.  म्हणून शहाण्या माणसाने कोर्टाची पायरी चढू नये असे आपल्या पूर्वजांनी याआधीच सांगून ठेवले आहे.

आज सर्वसामान्य माणूस सर्वोच्य न्यायालयाची पायरी चढू शकत नाही. दिल्लीला येण्याजाण्याचा खर्च, तेथील वकिलांची भरमसाठ फी, राहण्याचा खर्च जर पहिला तर आपल्याला हा महागडा न्याय नकोच असेच  त्याला वाटेल. त्यातच केस लवकर सुनावणीसाठी घ्यायची असेल तर तुम्हाला अतिशय महागडा वकील करावा लागतो. पन्नास हजारांपासून वीस लाखापर्यंत  प्रति सुनावणी घेणारे विद्धवान वकिलांची फौज तेथे उपलब्ध आहे. त्यामुळे ज्याच्याकडे लाखों रुपये खर्च करण्याची ददात आहे त्यालाच वेळेवर न्याय मिळण्याची शक्यता आजच्या न्यायव्यवस्थेत आहे. अशी जटील न्यायव्यवस्था सुधारण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न कोणत्याही सरकारकडून होताना दिसत नाही. अर्णबच्याबाबतीत मात्र वेगळेच दृश्य पाहायला मिळाले. अलिबाग येथील वास्तुरचनाकार अन्वय नाईक आत्महत्या प्रकरणी रिपब्लिक टीव्हीचे संपादक अर्णब गोस्वामी यांना अटक करण्यात आली होती. तसेच हायकोर्टानं त्यांच्या जामीन अर्जावर निर्णय देण्यास नकार दिला होता. हायकोर्टाच्या या निर्णयाला अर्णब यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं. उच्च न्यायालयाच्या वैयक्तिक स्वातंत्र्य नाकारण्याच्या प्रकरणात सातत्याने वाढ होत असल्याचे ताशेरे ओढत सर्वोच्च न्यायालयाने रिपब्लिक टीव्हीचे संपादक अर्णब गोस्वामी यांना अंतरिम जामीन मंजूर केला आहे. अशा प्रकरणात जामीन नाकारणे म्हणजे वैयक्तिक स्वातंत्र्यावर गदा आणण्याचा प्रकार आहे, म्हणून या प्रकरणात हस्तक्षेप करत असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणीदरम्यान स्पष्ट केले. तसेच या प्रकरणात अर्णब गोस्वामी यांना जामीन नाकारण्यात उच्च न्यायालयाची चूक झाल्याचेही सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने सांगितलं. 

सर्वोच्च न्यायालयाने ‘व्यक्तिगत स्वातंत्र्य नाकारण्या’ च्या या प्रकरणाची तातडीने दखल घेतल्याने देशाला पुन्हा एकदा ‘न्यायालयीन सक्रियते’ चं दर्शन झाले. सर्वोच्य न्यायालयाच्या या सक्रियतेचे स्वागत सर्वांनी केले असून देशातील अनेक तुरुंगात अनेकजण आरोपपत्राविना वर्षानुवर्षे खितपत पडले आहेत त्यांच्या व्यक्तिगत स्वातंत्र्याची दखल न्यायालय कधी घेणार हा प्रश्न या निर्णयामुळे उपस्थित होत आहे. यामधील काही जण शहरी नक्षलवादाच्या आरोपांशी संबंधित आहेत. मात्र त्यांच्यावर आरोपपत्र वेळेवर दाखल होत नसतानाही त्यांच्या व्यक्तिगत स्वातंत्र्याची दखल घेतली न जावी ही बाबही गंभीर आहे. दिल्लीतील पत्रकार सिद्दीकी कप्पन यांना उत्तर प्रदेश पोलिसांनी ‘उपा’ कायद्याखाली अटक केली आहे. ते गेले 38 दिवस तुरुंगात आहेत. त्यांच्या अटकेच्या विरोधात पत्रकारांच्या एका गटाने सर्वोच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल केली असता त्यावर या प्रकरणाशी संबंधित ‘योग्य’ न्यायालयात जाण्याचा सल्ला याचिकाकर्त्यांना दिला. सुधा भारद्वाज या वकील आणि सामाजिक कार्यकर्तीला ‘उपा’ कायद्याखाली अटक करण्यात आली होती. गेली 806 दिवस म्हणजे दोन वर्षाहून अधिक काळ त्या तुरुंगात आहेत. 24 सप्टेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने तुमची केस कायदेशीररित्या मजबूत आहे, तुम्ही नियमित जामीनासाठी अर्ज का करत नाही? असे विचारत त्यांना अंतरीम जामीन नाकारला होता. वयाची 58 वर्षे पार करणार्‍या सुधा भारद्वाज यांची तब्येत खालावली आहे तरीही त्यांना जामीन नाकारला आहे. पेशाने कवी असलेले वरवरा राव, ज्यांचे वय आता 79 वर्षे आहे त्यांनाही ‘उपा’ कायद्यान्वये सरकारने अटक केली व  806 दिवस तुरुंगात आहेत. जुलै महिन्यात त्यांच्या कुटुंबीयांनी सांगितले होते की ते आता स्वत:च्या पायावर उभे राहू शकत नाहीत. तसेच त्यांना स्मृतीभ्रंशाचा आजार जडला आहे. त्यांनाही सर्वोच्च न्यायालयाने कोणताही दिलासा दिला नाही. धर्मगुरु आणि अनुसूचीत जमातींच्या हक्कांसाठी लढणारे फादर स्टॅन स्वामींनी आता वयाची 83 वर्षे पार केली व ते गेली 34 दिवासांपासून तुरुंगात आहेत. त्यांना पार्किंसन्सचा आजार जडलाय. अर्णबला ज्या तुरुंगातून जामीन मिळाला त्याच तुरुंगात ते वरवरा राव यांच्यासोबत अटकेत आहेत. काश्मीरमध्ये पत्रकार म्हणून काम करणारे 31 वर्षीय आसिफ सुलतान यांना दहशतवाद्यांना मदत केल्याच्या आरोपाखाली अटक करण्यात आली होती. त्यांच्यावर गुन्हा दाखल केल्यानंतर पोलिसांच्या तपासात कसलीही प्रगती झालेली नाही. गेल्या 808 दिवसांपासून ते ही तुरुंगात आहेत. त्यांच्या कुटुंबियांनी आणि सहकार्‍यांनी आसिफ यांच्यावर लावण्यात आलेले आरोप फेटाळले आहेत. त्यांच्या मते, आसिफ हे दहशतवाद्यांवर वार्तांकन करत होते. त्यांच्याही जामीनावर सर्वोच्च न्यायालयाने अद्याप विचार केलेला नाही. जेएनयूचा माजी विद्यार्थी असलेल्या उमर खालीद यांनाही ‘उपा’ कायद्यान्वये अटक केली आहे. गेले दिड महिने ते तुरुंगात आहेत. 21 सप्टेंबर रोजी त्यांच्या कुटुंबियांना भेटू द्यावे अशा प्रकारचा अर्ज त्यांनी न्यायालयाला केला असताना दिल्ली उच्च न्यायालयाने त्यांचा अर्ज नाकारला होता. या पार्श्वभूमीवर रिपब्लिक टीव्हीचे संपादक अर्णब गोस्वामी यांना उच्च न्यायालयाने सेशन्स कोर्टात सुनावणी सुरु असल्याचं कारण सांगून जामीनावर विचार करण्यात नकार दिला, त्याला  सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं, आणि त्यांची याचिका लगेच सुनावणीसाठी स्वीकारली गेली.

अर्णब गोस्वामींच्या याचिकेवर तात्काळ सुनावणी का? असा सवाल सुप्रीम कोर्ट बार असोसिएशनचे अध्यक्ष आणि ज्येष्ठ वकील दुष्यंत दवे यांनी विचारला होता. अर्णब गोस्वामी यांच्या याचिकेवरील सुनावणी त्यांनी याचिका दाखल केल्यानंतर लगेच दुसर्‍याच दिवशी घेण्यात आली. दुष्यंत दवे यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या या कृतीवर प्रश्न उपस्थित केला होता. सर्वोच्च न्यायालयाला लिहलेल्या एका पत्रात त्यांनी विचारले की, ‘हजारो लोकं बर्‍याच काळापासून तुरुंगात आहेत आणि त्यांची प्रकरणं काही आठवडे, काही महिन्यांपासून प्रलंबित आहेत. परंतु, हे प्रकरण कसं आणि का लगेच सुनावणीसाठी सूचिबद्ध करण्यात आलं?’ सर्वोच्च न्यायालयाने फक्त तातडीने सुनावणीच घेतली नाही तर अर्णब गोस्वामी यांना अंतरिम जामीनही दिला. 

खरं तर दवे यांनी या निर्णयाचे स्वागतच केले पाहिजे कारण उशिरा का होईना सर्वोच्य न्यायालयाला गुन्हेगारालाही व्यक्तिगत स्वातंत्र्य असते, ते मानवी जीवनाचे अविभाज्य अंग आहे याचे महत्व पटले आहे आणि ते नरेंद्र मोदी सरकारच्या काळात उमजले हे देशाचे भाग्यच. ‘शंभर गुन्हेगार सुटले तरी चालतील पण एकाही निरपराध व्यक्तीला शिक्षा होऊ नये’ हे तत्व अंगीकरणारी आपली न्यायव्यवस्था अर्णब सारख्या निरपराधाला कसे काय आत राहू देईल ? याचा विसर दुष्यंत दवे यांना पडला आहे. अर्णबच्या निमित्ताने एक चांगला पायंडा न्यायालयाने तेथे वकिली करणार्‍यांना घालून दिला आहे. त्यामुळे ज्या-ज्या लोकांना देशातील राज्य सरकारांनी आकसापोटी कारागृहात डांबून ठेवले आहे त्यांच्या मुक्तीसाठी सर्वोच्य न्यायालयात दाद मागता येईल त्यामुळे व्यक्तिगत स्वातंत्र्य नाकारण्याच्या अनेक प्रकरणात हा निर्णय दिशादर्शक ठरणार आहे. 

न्यायालयाने सुनावणी दरम्यान महाराष्ट्र सरकारला अर्णबकडे दुर्लक्ष करण्याचा सल्ला दिला. आपल्याकडे रिमोट असतो तर आपण दुसरे चॅनेल बघावे असेही सांगितल्याचे वाचावयास मिळाले. हाच न्याय सर्वोच्य न्यायायालयाने आपल्या बाबतीतही लागू करण्यास हरकत नाही कारण छोट्या-छोट्या कारणांसाठी अवमान याचिका चालवून न्यायालये बराचसा वेळ त्यामध्ये वाया घालवतात जो अन्य प्रकरणात न्यायदानात सत्कारणी लागू शकतो. कावळ्याच्या शापाने काही ढोर मरत नाही तसेच कोणाच्या टीकेने सर्वोच्य न्यायालयाची महत्ता कमी होत नाही.

प्रकाशाचे महत्व जाणण्यासाठी आधी अंधकाराचे महत्व पटावे लागते. आजपर्यंत हजारो गुन्हेगारांचे व्यक्तिगत स्वातंत्र्य नाकारुन त्यांचे जीवन अंधकारमय करणारे अनेक निर्णय यापूर्वी अनेक न्यायालयाने दिले असतील, पण उशिरा का होईना गुन्हेगारांच्या व्यक्तिगत स्वातंत्र्याचे महत्व पटल्याने त्यांनी अर्णबबाबतीत क्रांतिकारी निर्णय दिला. आता हजारो कैद्यांच्या जीवनात व्यक्तीगत स्वातंत्र्याची पालवी न्यायालयाने फुलवावी. कोंबडा कोणाचा का आरवेना पण पहाट होणे महत्वाचे असते. त्यामुळे आता धनदांडगे लोकांनाच व्यक्तिगत स्वातंत्राच्या नावाखाली सुप्रीम कार्पेट घातले जाणार नाही तर सर्वसामांन्यांसाठीही ते उपलब्ध असेल हे पाहण्याची जबाबदारी सर्वोच्य न्यायालयाची या निर्णयामुळे होणार आहे......