वाढीव वीज बिलातून दिलासा नाही

ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांचे वक्तव्य

मुंबई : राज्यभरात महावितरणचे अडीच कोटी ग्राहक आहेत. महावितरणच्या तब्बल 98 लाख ग्राहकांनी गेल्या सात महिन्यांत वीज बिलाची एक दमडीही भरली नाही. दोन दिवसांपूर्वी महावितरणने वीज बिल वसुलीबाबत आदेश काढले आहेत. त्यावर बोलताना ऊर्जामंत्री नितीन राऊत म्हणाले की, राज्यातील वीज ग्राहकांना वाढीव वीज बिलातून दिलासा मिळणार नाही, मीटर रिडिंगप्रमाणे आलेली बिलं ग्राहकांनी भरलीच पाहिजेत. राज्यमंत्र्यांच्या या वक्तव्यामुळे नागरिकांत असंतोष पसरला आहे. 

लॉकडाऊनच्या काळात वीज बिल ग्राहकांना अव्वाच्या सव्वा बिल आली होती. वीज बिलात सवलत मिळावी म्हणून मनसेने आंदोलन केले होते. राज्य सरकारने याबाबत बैठका घेतल्या. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी बैठका घेऊन वीज बिलबाबत काय सवलत देता येईल याची चाचपणी देखील केली होती. दिवाळीआधी वीज बिलात सवलत देण्याचे असे संकेत नितीन राऊत यांनी 2 नोव्हेंबर रोजी दिले होते. पण याबाबत कोणताच निर्णय झाला नाही. शिवाय कॅबिनेट बैठकीत कोणता प्रस्ताव आला नाही. त्यात महावितरणने वीज बिल वसुलीचे आदेश काढले. त्यामुळे चर्चा सुरु झालो की वीज बिलात सवलत मिळणार आहे की नाही. पण आज अखेरीस ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनीच विषय संपल्याचे सांगितले.

वीज वापरणारे जसे ग्राहक आहेत तसे महावितरणही ग्राहक आहे. महावितरणला बाहेरुन वीज विकत घ्यावी लागते. विविध शुल्क द्यावे लागतात. बिलाचे हफ्त पाडून देण्यात आले, पूर्ण बिल भरणार्‍यांना दोन टक्के सवलतही दिली आहे. लोकांच्या तक्रारींचे निवारणही आम्ही केले आहे. ग्राहकांना दिलासा मिळावा यासाठी मी पूर्ण प्रयत्न केले, पण केंद्र सरकारने यात मदत केली नाही. 69 टक्के वीज बिल वसुली पूर्ण झाली आहे, आता सवलतीचा विषय बंद झाला आहे. महावितरण 69 हजार कोटीच्या तोट्यात आहे, आम्ही आता कर्ज काढू शकत नाही, असे ऊर्जामंत्र्यांनी सांगितले. तसेच वाढीव विज बिलात सूट देण्याचा प्रस्ताव मुख्यमंत्र्यांकडे सादर केल्याचे त्यांनी सांगितले. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांच्या निर्णयाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.