घटनापीठ स्थापनेसाठी सुप्रीम कोर्टात चौथ्यांदा अर्ज

मराठा आरक्षण ः महाराष्ट्र सरकार प्रयत्नशील

मुंबई ः मराठा आरक्षणाबाबतचा अंतरिम आदेश स्थगित करण्याच्या मागणीवर सुनावणीसाठी तातडीने घटनापीठ स्थापन करण्यात यावे, यासाठी महाराष्ट्र सरकारने बुधवारी (18 नोव्हेंबर) चौथ्यांदा सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज सादर केला. नवी दिल्लीतील सरकारी वकील अ‍ॅड. सचिन पाटील यांच्या माध्यमातून महाराष्ट्र सरकारने हा अर्ज दाखल केला.

महाराष्ट्र सरकारने 20 सप्टेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयालात अंतरिम आदेश स्थगित करण्यासाठी अर्ज दाखल केला होता. त्यानंतर या अर्जावर सुनावणी घेण्यासाठी तातडीने घटनापीठ स्थापन करण्यात यावे, अशी मागणी करणारे याआधी तीन अर्ज केले होते. पहिला अर्ज 7 ऑक्टोबर, दुसरा अर्ज 28 ऑक्टोबर, तिसरा अर्ज 2 नोव्हेंबर रोजी दाखल करण्यात आले होते. बुधवारी (18 नोव्हेंबर) दाखल केलेला अर्ज चौथ्यांदा केला आहे.

यापूर्वी 2 नोव्हेंबरला मराठा आरक्षणप्रकरणी महाराष्ट्र सरकारचे वरिष्ठ विधीज्ञ मुकूल रोहतगी यांनी सरन्यायाधिशांसमोर तातडीने घटनापीठ स्थापन करण्याची आवश्यकता विषद केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन सदस्यीय खंडपीठाने 9 सप्टेंबर 2020 रोजी दिलेल्या अंतरिम आदेशामुळे नोकरभरती आणि शैक्षणिक प्रवेश प्रक्रियेतील SEBC प्रवर्गाचे हजारो विद्यार्थी बाधित झाले आहेत. त्याचे अनेक गंभीर परिणाम झाले आहेत. त्यामुळे हा अंतरिम आदेश रद्द करण्याच्या राज्य सरकारच्या अर्जावर घटनापीठासमोर तातडीने सुनावणी आवश्यक आहे, अशी विनंती रोहतगी यांनी सरन्यायाधिशांना केली होती. त्यावेळी या अर्जावर लवकरात लवकर विचार केला जाईल, असं सरन्यायाधीशांनी सांगितलं होतं. मात्र, अद्याप यासंदर्भात निर्णय झालेला नसल्याने राज्य सरकारने चौथ्यांदा आपला अर्ज सादर केला आहे.