सिडकोचे आर्थिक नियोजन की अर्थकारण

कोटींच्या देयकांसाठी लागणार संचालकांची मंजुरी ; एक कोटींवरील देयक मंजुरीसाठी टेबल वाढल्याने ठेकेदारांमध्ये अस्वस्थता 

नवी मुंबई : कोरोना संक्रमणाच्या पार्श्वभूमीवर सिडकोचे आर्थिक नियोजन कोलमडल्याने त्यात सुसूत्रता आणण्यासाठी सिडकोच्या व्यवस्थापकीय संचालकांनी 19 ऑक्टोबरला आदेश जरी केले आहेत. पाच कोटी पर्यंतच्या बिलांना सहव्यवस्थापकीय संचालकांची तर 5 कोटी वरील बिलांना व्यवस्थापकीय संचालकांची मंजुरी घेणे गरजेचे आहे. यापूर्वी सिडकोत व्यवस्थापकीय संचालकांच्या मंजुरीने देयके अदा करण्याचे अशा प्रकारचे आदेश कधीच निघाले नसल्याने हे सिडकोचे आर्थिक नियोजन आहे कि अर्थकारण आहे अशी कुजबुज सध्या सिडकोत सुरु झाली आहे. 

कोरोनाच्या पार्श्‍वभुमीवर लागलेल्या टाळेबंदीमुळे सहा महिने सर्वच उद्योगधंदे बंद होते. त्यामुळे सरकारी महसुलात कमालीची घसरण झाल्याने राज्यांसह देशाचेही आर्थिक नियोजन कोलमडले आहे. नवी मुंबईतही श्रीमंत महामंडळ म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या सिडकोनेही आपली आर्थिक तूट भरून काढण्यासाठी 500 कोटी रुपयांची ठेव मोडण्याची किंवा त्या ठेवी समोर ओव्हर ड्राफ्ट उचलण्याची तयारी केली आहे. सध्या सिडकोला रोख तरलता ची समस्या मोठ्या प्रमाणात भेडसावत असून त्यातून कसा मार्ग काढावा या समस्येत सध्या सिडकोचा अर्थविभाग आहे. 

सिडकोने गेल्या काही वर्षात अनेक महत्वाकांक्षी प्रकल्प हाती घेतले आहेत. त्यामध्ये विमानतळ,मेट्रो, पंतप्रधान आवास योजना, खारघर मधील कॉपोरेटे पार्क, नैना सारख्या प्रकल्पांचा समावेश असून एमएमआरडिए व इतर काही प्रकल्पांमध्ये आर्थिक गुंतवणूक केलेली आहे. 2019 पासून देशात आर्थिक मंदी असून कोरोनाच्या संक्रमणामुळे उत्पन्न प्रचंड घसरले आहे. गेल्या सहा महिन्यापासून सरासरी महिना 104 कोटी रुपये सिडकोला मिळत असून सरासरी खर्च मात्र 274 कोटी ते 300 कोटी रुपये असल्याने यापुढे आर्थिक नियोजन करणे गरजेचे असल्याचे सिडकोच्या आर्थिक विभागाचे मत आहे. सिडकोचा कायम खर्च 30 कोटी असून 10 कोटी रुपये करांच्या स्वरूपात भरावे लागतात. त्यामुळे डिसेंबर आणि जानेवारीचा खर्च भागवण्यासाठी 500 कोटी रुपयांची फिक्स्ड डिपॉझिट मोडण्याचा किंवा त्यावर उचल घेण्याचा निर्णय व्यवस्थापकीय संचालकांनी घेतला आहे. 

व्यवस्थापकीय संचालक संजय मुखर्जी यांनी जमा-खर्चाचा ताळमेळ घालण्यासाठी लेखा विभागाच्या अधिकाराचे विकेंद्रीकरण केले आहे. यापुढे कनिष्ट लेखाधिकारी दहा हजार, सह लेखधिकारी एक लाख, लेखाधिकारी 5लाख, वरिष्ठ लेखाधिकारी 20 लाख, मुख्य लेखाधिकारी एक कोटी, सहव्यवस्थापकीय संचालक 3-5 कोटी पर्यंत तर व्यवस्थापकीय संचालक 5 कोटी वरील देयकांना मंजुरी देणार आहेत. रोख तरलता राखण्यासाठी प्रत्येक विभागाला प्रत्येक महिन्याच्या 25 तारखेपर्यंत जमा रक्कम आणि खर्चाचे अंदाजपत्रक पाठवावे लागणार आहे. विभाग प्रमुखांकडून मंजूर केलेली विकासकामांची बिले थेट लेखा विभागात न जाता सह व्यवस्थापकीय व व्यवस्थापकीय संचालकांच्या मंजुरीसाठी पाठवली जातील. त्यांच्या मंजुरीनंतरच बिले लेखा विभागात देयक काढण्यासाठी पाठवली जाणार आहेत.

सिडकोत अशाप्रकारचा निर्णय प्रथमच घेतला गेला असुन 5 कोटी व त्यावरील बीलांना आता सहव्यवस्थापकीय व व्यवस्थापकीय संचालक मंजुरी घ्यावी लागणार आहे. कोरोना संक्रमण नंतर सध्या देशात ‘अपादामे अवसर ’ शोधण्याचा प्रकार सर्वच स्तरावर सुरु झाला असुन सिडकोचे हे आर्थिक नियोजन आहे कि अर्थकारण अशी चर्चा सध्या सिडकोत रंगली आहे. त्यामुळे आता ठेकेदारांना आपली करोडोंची बिले मंजुरीसाठी सहव्यवस्थापकीय व व्यवस्थापकीय संचालकांचे उंबरठे झिजवावे लागणार आहेत.

कामकाजात शिस्त लावण्याचा प्रयत्न
1. सिडको व्यवस्थापनाने घेतलेल्या निर्णयामुळे सिडकोच्या कामकाजात आर्थिक शिस्त लावण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. यापूर्वी शेकडो कोटी खर्चाचे कार्यादेश दिलेल्या विकासकामांची देयके इंजिनिअरिंग विभागातील कार्यकारी अभियंत्याच्या स्तरावरून परस्पर लेखा विभागातून काढली जात होती. 
2. त्यामुळे संबंधित विकासकामाची प्रगती आणि झालेला खर्च याची माहिती व्यवस्थापनापर्यंत पोहचत नव्हती. त्यामुळे भविष्यात सिडकोद्वारा होणार्‍या खर्चाला लगाम घालताना आर्थिक शिस्त लावण्यासाठी व्यवस्थापनाने हा निर्णय घेतल्याचे सहव्यवस्थापकीय संचालक (3) कैलास शिंदे यांनी सांगितले.