संपात सहभागी होणार्‍या कर्मचार्‍यांवर शिस्तभंगाची कारवाई

मुंबई : राज्य शासकीय कर्मचारी यांच्या विविध प्रलंबित मागण्यांसंदर्भात राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनांनी 26 नोव्हेंबर, 2020 रोजी देशव्यापी लाक्षणिक संप करण्याची नोटीस शासनास दिली आहे. त्या अनुषंगाने होणार्‍या लाक्षणिक संपात सहभागी होणार्‍या शासकीय-निमशासकीय कर्मचार्‍यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येईल, असे शासनाने प्रसिद्ध केलेल्या प्रसिद्धी पत्रकात म्हटले आहे. सदर संपात राज्यातील राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना, महाराष्ट्र ही संघटना सहभागी आहे. संपामध्ये राज्य शासकीय-निमशासकीय कर्मचारी सामील होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम, 1979 मधील नियम 6 च्या तरतुदीनुसार शासकीय कर्मचार्‍यास संप करण्यास प्रतिबंध करण्यात आला आहे. त्यामुळे संपात सहभागी होणार्‍या कर्मचार्‍यांविरुद्ध शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येईल. केंद्र शासनाचे ‘काम नाही, वेतन नाही’ हे धोरण राज्य शासनही अनुसरत आहे. याबाबत शासनाने  25 नोव्हेंबर, 2020 रोजी परिपत्रक निर्गमित केले आहे. त्याकडे सर्व शासकीय कर्मचार्‍यांचे लक्ष वेधण्यात येत आहे. राज्यातील सर्व शासकीय कर्मचार्‍यांनी आपला संप मागे घ्यावा व जनतेची कोणत्याही प्रकारची गैरसोय होऊ नये याकरिता शासकीय कामकाज न थांबवता योग्य मार्गाने आपल्या मागण्या शासनापुढे मांडाव्यात, असे आवाहन शासनाने प्रसिद्धी पत्रकाच्या माध्यमातून केले आहे.