हि तर भकासाची नांदी...

संजयकुमार सुर्वे

देशात 2014 पासून विकासाचे वारे जोरात वाहत असून अधिकाधिक चटई निर्देशांक वाढवणे म्हणजे विकास हा समज सध्या सर्वच राजकीय पक्षांनी करून घेतला असून त्यातून ते कोणाचा विकास साधू पाहत आहेत हा प्रश्‍न मात्र अनुत्तरित आहे. हा विषय महाराष्ट्रात सध्या ऐरणीवर आला असून त्याला निमित्त आहे ते संपूर्ण महाराष्ट्रसाठी बनवलेली एकात्मक विकास नियंत्रण नियमावली. संपूर्ण महाराष्ट्रासाठी एकच विकास नियंत्रण नियमावली असावी अशी आमचीही भूमिका आहे. त्यामुळे विकासात सुसूत्रीपणा येऊन विकासाचा कायदा राज्यात सर्वाना समान राहील. पण त्यातही हि नियमावली मंजूर करताना सरकारने भेदभाव केल्याचे जाणवत आहे कारण यामधून मुंबई महानगरपालिकेला वगळले आहे. खरंतर मुंबई महापालिकेला सर्व प्रथम या नियमावलीत अंतर्भूत करणे गरजेचे होते. परंतु सर्वात जास्त विकास हा मुंबईच्या आवक मधूनच होत असल्याने कोणतेही सरकार मुंबईला हात लावू इच्छित नाही उलट विकासाच्या नावाखाली अनिर्बंध वाढीचा परवानाच मुंबईला राजकर्त्यांनी दिल्याचे पाहायला मिळत आहे. 

विकास कसा करावा याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे ब्रिटिशांनी मुंबईचा विकास करताना दाखवलेला दूरदृष्टीपणा. मुंबई शहर बसवताना त्यांनी सांडपाण्याच्या विल्हेवाटीपासून ते उद्याने, खेळाची मैदाने यांचे सूत्रबद्धतेने केलेले नियोजन जे 150 वर्ष नंतर आजही नागरिकांच्या उपयोगी पडत आहे. शहराला पाणीपुरवठा करण्यासाठी बनवलेली वैतरणा योजना आजही अव्याहतपणे मुंबईकरांची तहान भागवत आहे. पण स्वातंत्रानंतर आपल्या राजकर्त्यांनी बनवलेली विकासाची परिभाषा हि पूर्णतः भिन्न आहे. आजच्या राजकर्त्यांचा विकास म्हणजे टोलेजंग इमारती उभारणे आणि त्यातून स्वतः बरोबरच संबंधित विकासकाच विकास साधणे. पण हा विकास कोणाच्या सापेक्ष होत आहे त्यासाठी निसर्गाला आणि त्यानंतर समाजाला कोणती किंमत त्यासाठी मोजावी लागणार याचे सोयरसुतक ना प्रशासनाला आहे ना राजकार्त्यांना. त्यामुळे आज जो विकास विकास म्हणून आरडाओरडा केला जात आहे तो नक्की विकास आहे कि येणार्‍या पिढयांचे सामाजिक जीवन उध्वस्थ करणार्‍या भकासाची नांदी आहे याचे उत्तर काळच देणार आहे. 

मुंबईतील वाढत्या गर्दीचा लोंढा कमी व्हावा आणि तेथील लोकांना मोकळा श्‍वास घेता यावा म्हणून नवी मुंबई शहराची 70च्या दशकात निर्मिती केली. तसे पहिले तर या शहराचा विकास अद्याप पूर्ण झालेला नसतानाही या शहराची वाटचाल सध्या विकासाच्या नावाखाली भकासीकारणांकडे सुरु आहे. त्यात स्थानिक रहिवाशी, राजकर्ते, सिडको किंवा पालिका प्रशासन या सर्वघटकांचा हातभार आहे. सुरुवातीला अतिशय मोकळे रस्ते, मोकळी उद्याने आणि मैदाने म्हणून नावलौकिक मिळवलेल्या या शहराकडे नागरिक मोठ्या संख्येने आकर्षित झाले. त्याचबरोबर एमआयडीसीने ठाणे-बेलापूर हा औद्योगिक वसाहत पट्टा निर्माण केल्याने या शहराने लवकरच कात टाकली. रेल्वे वाहतूक सुरु झाली आणि नवी मुंबईने 1995 नंतर विकासाची धरलेली रफ्तार आजही अव्याहतपणे सुरु आहे. पण आता बिल्डरांच्या व स्थानिक नागरिकांच्या अधिकाधिक ओरबाडण्याच्या वृत्तीमुळे नवी मुंबईचे रूपांतरण नवीन धारावीत होणार नाहीना हि शंका उपस्थित होते त्याचे कारण म्हणजे पुनर्विकासाच्या नावाखाली देण्यात येणारे चटई क्षेत्र आणि त्यामुळे उभी राहणारी व्हर्टिकल झोपडपट्टी. 

40 वर्षांपूर्वी बांधलेली काही घरे आज मोडकळीस आली असून त्याची पुनर्बांधणी करणे आवश्यक आहे. पण हि पुनर्बांधणी कोणी करावी हा कळीचा मुद्दा आहे. या शहराची निर्मिती 1 चटई क्षेत्र समोर ठेवून सिडकोने केली असून काही भागातच 1.5 चटई क्षेत्र मंजूर केले आहे. त्या अनुषंगाने शहरात राहावयास येणार्‍या लोकसंख्येच्या प्रमाणात सार्वजनिक सोयीसुविधांची भूखंड, उद्याने, मोकळ्या जागा सोडल्या असून आजच या सुविधांची कमतरता नागरिकांना जाणवत आहे. सार्वजनिक दळणवळणाच्या साधनांची बोंबाबोंब असून उपलब्ध लोकसंख्येला ती अपुरी पडत आहेत. सध्या मोरबे धरणातून पाण्याचा पुरवठा नवी मुंबई महापालिका क्षेत्राला केला जात असून 18 लाख लोकसंख्येसाठी तो पुरेसा आहे. सध्या महापालिकेची लोकसंख्या 14 लाखांची असून वाढीव लोकसंख्येला नवीन पाणी पुरवठा साधणे उपलब्ध करून द्यावी लागणार आहेत. त्यातच पुनर्विकासाठी नवीन विकास नियंत्रण नियमावलीत 3.5 चटई क्षेत्र मंजूर केल्याचे विकासकांकडून सांगितले जात असल्याने भविष्यात नवी मुंबईकरांपुढे काय वाढून ठेवले आहे याची कल्पना न केलेली बरी. 

सध्या शहरात जमिनीचे भाव गगनाला भिडले असून नवीन इमारती बांधण्यासाठी  जागा नसल्याने आहे त्या इमारती मोडून तेथे नवी टोलेजंग इमारती बांधणे हाच एकमेव पर्याय विकासकांपुढे आहे. त्यामुळे ज्या इमारती डागडुजी करून राहण्यायोग्य करता येऊ शकतात त्या इमारतींना धोकादायक ठरवून पुनर्विकासाचा मार्ग चोखाळायचा गोरख धंदा सध्या विकासकांनी आरंभला आहे. त्याला स्थानिक राजकर्त्यांसोबत झारीतील सरकारी शुक्राचार्यांची साथ लाभत आहे. 15 वर्षांपूर्वी पालिकेने धोकादायक म्हणून जाहीर केलेल्या इमारती आजही दिमाखात उभ्या असून मग त्यांना धोकादायक कसे घोषित केले हा संशोधनाचा मुद्दा होईल. उद्या या चांगल्या इमारती विकासकांच्या हव्यासापायी धोकादायक ठरवून नष्ट करण्यात येणार असतील तर लाखो टन सिमेंट, लोखंड, वाळू, विटा आणि मनुष्य बळ वाया जाईल ते वेगळे पण पुन्हा या इमारतींना उभे करण्यासाठी निसर्गावर जो घाला घालावा लागेल त्याची किंमत कोण मोजणार. त्यामुळे निसर्ग व मानवी जीवनाच्या भकासाची नांदी ठरणार्‍या या विकासाला आधीच अटकाव करणे गरजेचे आहे. 

विकासाच्या नावाखाली निसर्गाकडून ओरबाडण्याचा ध्यास सध्या मानवाने घेतला आहे. लाखो हेक्टर जमिनीवरील जंगले विकासाच्या नावाखाली नष्ट केली जात आहेत. सरपणासाठी व गाड्यांच्या चलनवलनासाठी दररोज लाखो टन गॅस आणि तेल जमिनीच्या पोटातून काढून जाळले जात आहे आणि त्यातून निर्माण होणार्‍या उष्णतेने वातावरणातील तापमान तर वाढतच आहे शिवाय प्रदूषणामुळे मानवी जीवनाचे अस्तित्व धोक्यात आले आहे. वाढणार्‍या उष्णतेने उत्तर आणि दक्षिण ध्रुवावरील बर्फ विरघळत असून समुद्राच्या पाण्याची उंची दिवसेंदिवस वाढत असून सखल भागातील लाखो हेक्टर जमीन नापीक झाली आहे. अनेक शहरे व बेटे या पाण्याखाली येऊन नष्ट होणार आहेत. मानवाच्या निसर्ग चक्रातील हस्तक्षेपामुळे जगाचे ऋतुमान चक्र बदलले असून अतिवृष्टी, पूर, अकाली वादळे आणि वाढते तापमान यासारख्या नैसर्गिक आपत्तींना तोंड देत आहे. हे सर्व सुरु आहे तो काही लोकांच्या चुकीच्या विकासाच्या कल्पनेमुळे. आवश्यक मानवी गरजा आणि त्यानुसार निसर्गाला साजेसा विकास याची सांगड वेळीच मानवाने घातली गेली नाही तर हि विकासाची पायवाट भविष्यातील मानवी जीवनाच्या भकासाची नांदीच ठरणार आहे. सृष्टीची उत्पत्ती आणि विनाश हा प्रत्येक युगात होतच आला आहे, पण मानवाच्या विकासाच्या हव्यासाने यावेळी तो लवकर होईल एवढेच.