एकात्मिक बांधकाम नियमावलीची अमंलबजावणी होणार नवीन वर्षात

सिडको व नवी मुंबई महापालिका क्षेत्र वगळण्याची शक्यता?

नवी मुंबई ः संपूर्ण राज्यातील बांधकाम क्षेत्रासाठी एकात्मिक सर्वसमावेशक विकास नियंत्रण नियामावलीस राज्य सरकारने मंजुरी दिली आहे. परंतु राज्यात सुरु असलेल्या पदवीधर मतदारसंघासाठी निवडणुक प्रक्रिया सुरु असल्याने या नियमावलीच्या अमंलबजावणीची सुरुवात नवीन वर्षात होणार आहे. या नियमावलीमध्ये सिडको व नवी मुंबई महापालिका क्षेत्र वगळण्याची शक्यता असल्याचे बोलले जात आहे. त्यामुळे या नियमावलीच्या अमंलबजावणीची प्रतिक्षा नवी मुंबईतील विकसकांना लागली आहे.  

राज्यात निरनिराळ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी वेगवेगळी विकास नियंत्रण नियमावली आहे. त्यामुळे बांधकाम परवानग्या देताना अनेक नियमांचा चुकीचा अर्थ लावून त्याचा दुरुपयोग करण्याची पद्धत सध्या सर्वच नियोजन प्राधिकरणांमध्ये पाहावयास मिळत आहे. याबाबत अनेक तक्रारी नगरविकास विभागाकडे प्राप्त झाल्या होत्या. त्याअनुषंगाने शासनाने काही महापालिका व ठराविक नियोजन प्राधिकरणे वगळून संपुर्ण राज्यासाठी एकात्मिक विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली 2013 साली लागू केली होती. ‘आजची नवी मुंबई’ने सिडको व नवी मुंबई महापालिका क्षेत्रासह इतर नियोजन प्राधिकरणांमध्ये सुरु असलेल्या कथित बेकायदेशीर बांधकाम परवानग्यांचे पुरावे नगरविकास विभागाला दिल्यावर 2015 साली त्याबाबतचा  अहवाल संचालक नगररचना पुणे यांनी शासनाला सादर केला होता. या अहवालात त्यांनी राज्यातील सर्व नियोजन प्राधिकरणांची बैठक घेऊन बांधकाम परवानग्यांबाबत सुसूत्रता येण्यासाठी एकत्रित मार्गदर्शक तत्वे जारी करावीत अशा सूचना केल्या होत्या. शासनाने या अहवालाच्या अनुषंगाने अनेक बैठका विविध नियोजन प्राधिकरणांसोबत घेतल्यानंतरही त्यावर एकमत न झाल्याने  शासनाला राज्यभर एकच विकास नियंत्रण नियमावली असावी याची गरज जाणवली. 

तत्कालीन नगर विकास प्रधान सचिव नितीन करीर यांनी याबाबत पुढाकार घेऊन संपुर्ण राज्यासाठी एकच विकास नियंत्रण नियमावली राबविण्याची संकल्पना मांडून त्यादृष्टीने पावले टाकली. 2017 साली याबाबत अंतिम प्रस्ताव बनवून नागरिकांकडून सूचना व हरकती मागविण्यात आल्या होत्या. दरम्यान, राज्यातील सरकार बदलल्याने महाविकास आघाडीने या एकात्मिक विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीस नोव्हेंबरमध्ये मंजुरी दिली आहे.  या निर्णयाबद्दल मुख्यमंत्री उद्धवजी ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार व नगर विकास खात्याचे क्रेडाई महाराष्ट्र संघटनेतर्फे हार्दिक अभिनंदन व आभार. गेले 3-4 वर्षापासून बांधकाम क्षेत्रात आलेली मरगळ दूर होऊन व्यवसाय चांगल्या प्रमाणात भरभराठीस येईल अशी अपेक्षा क्रेडाई महाराष्ट्राचे राज्याध्यक्ष राजीव परीख व मा सचीव सुनील कोतवाल यांनी व्यक्त केली. 

मुंबई शहर, एम.आय.डी.सी, नैना क्षेत्र, पोर्ट ट्रस्ट, हिल स्टेशन नगरपरिषदा व इको सेन्सिटिव्ह झोन वगळता संपूर्ण राज्यभर ही नियमावली लागू होणार आहे. एकात्मिक नगर वसाहती, ट्रान्झिट ओरिएंटेड डेव्हलपमेंट, झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना व अफोर्डेबल हाऊसिंग प्रकल्प यांना देखील ही नियमावली उपयोगी ठरणार आहे. या विकास नियंत्रण नियमावलीत नवी मुंबई नोटीफाईड एरिया वगळण्याची तरतूद प्रसिद्ध केलेल्या ड्राफ्ट नियमावलीत होती. त्यामुळे सिडको आणि नवी मुंबई महापालिकेला यातून वगळण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. या विकास नियंत्रण नियमावलीची अमंलबजावणी पदवीधर मतदार संघाच्या निवडणुका सुरु असल्याने नवीन वर्षातच होणार असल्याने सिडको आणि नवी मुंबई महापालिका क्षेत्र वगळले की नाही याबाबतचे गुढ वाढले आहे. 

नैनाला फटका
नवी मुंबई महापालिका आणि सिडको क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर पुनर्विकास व पुनर्बांधणी हाती घेतली तर त्याचा मोठा फटका नैना प्रकल्पाला बसेल. 
जर विकसीत क्षेत्रात सदनिका गरजवंताना उपलब्ध झाल्यास नैना सारख्या विकसनशील क्षेत्रात कोणीही सदनिका विकत घेणार नाही आणि नैना प्रकल्प पुढील 50 वर्ष कागदावरच राहण्याची भिती या क्षेत्रातील तज्ज्ञ व्यक्त करत आहेत. 
नवी मुंबईत घर घेणे महागणार
या विकास नियंत्रण नियमावलीत फ्लॉवर बेडस, कबर्डस, बाल्कनी व पॉकेट टेरेस चे क्षेत्र आता चटई क्षेत्रामध्ये मोजावे लागणार आहे. यापुर्वी हे क्षेत्र नवी मुंबई महापालिका आणि सिडको क्षेत्रातील विकसकांना मोफत मिळत होते. त्यामुळे नवीन विकास नियमावली या क्षेत्रांसाठी लागू झाल्यास त्याची किमंत विकसकांना मोजावी लागणार असल्याने घरांच्या किमंती वाढून त्याचा फटका नवी मुंबईत घर घेणार्‍यांना बसण्याची शक्यता आहे. 
नवी मुंबईकराची गैरसोय
 मुंबईतील लोकसंख्येची घनता कमी करावी म्हणून नवी मुंबईची निर्मिती करण्यात आली. परंतु पुनर्विकासाच्या नावाखाली नवी मुंबईत टोलेजंग इमारती उभ्या राहणार असतील तर त्यांना लागणारे पाणी, उद्याने, सामाजिक सेवा भुखंड, शाळा व रुग्णालये यांची वाढीव तरतूद करण्यासाठी जागा शहरात उपलब्ध नसल्याने नवी मुंबईकरांना फटका बसणार. त्यातच सार्वजनिक वाहतुकीची समस्या आजच भेडसावत असताना भविष्यात वाढणार्‍या लोकसंख्येमुळे  ती कोलमडण्याची शक्यता
विकासकांना फटका
नवी मुंबईत सध्या पुनर्विकास व पुनर्बांधणीची टुम निघाली असून यासाठी चार चटई क्षेत्र द्यावे म्हणून शासनाने मागणी केली होती. या विकास नियंत्रण नियमावलीत ही मागणी पुर्ण झाल्याचे विकसकांकडून सांगितले जात आहे. परंतु पाच चटई क्षेत्र मिळाल्यास रेंगाळलेल्या अनेक प्रकल्पांची कामे सुरु झाल्यास खुप मोठा सदनिकांचा पुरवठा बाजारात झाल्यास घरांच्या किमंती घसरतील व त्याचा फटका विकसकांसह नवी मुंबईकरांना बसण्याची शक्यता या क्षेत्रातील तज्ज्ञ व्यक्त करत आहेत.
काय आहे नियमावलीत
  •  मुंबई महानगर क्षेत्रातील महानगरपालिका पुणे, पिंपरी-चिंचवड, नागपूर, नाशिक या शहरांमध्ये इमारतींच्या उंचीला मर्यादा राहणार नसून इतर महानगरपालिका क्षेत्रासाठी 70 मी. इमारत उंची तर नगरपालिका व प्रादेशिक योजना क्षेत्राकरिता 50 मी. उंची पर्यंत मर्यादा 
  •  150 चौ.मी. ते 300 चौ.मी. पर्यंतच्या भूखंड धारकांना दहा दिवसात बांधकाम परवानगी 
  •  150 चौ.मी. च्या आतील भूखंडावरील बांधकामासाठी परवानगी पद्धती रद्द करून नकाशा सादर केलेची पोच व शुल्क भरलेची पावती हीच परवानगी समजली जाणार 
  •  पर्यटन उद्योगाला चालना देण्यासाठी स्टार हॉटेल, पर्यटन प्रकल्प, यांना चटई निर्देशांकामध्ये भरीव सवलती दिल्या 
  •  अ‍ॅमिनिटी स्पेसचे प्रमाण 15 टक्क्यावरुन 5 टक्क्यावर