सिडकोसाठी भुषण गगराणींची रदबदली

12 भुखंडावरील आरक्षण उठवण्याचे पालिकेला निर्देश

नवी मुंबई : सिडकोने महाराष्ट्र नगररचना अधिनियमांतर्गत नवी मुंबई शहराचा विकास आराखडा बनविताना सामाजिक सेवा सुविधांसाठी नियमापेक्षा कमी भुखंड सोडले असल्याने नवी मुंबई महापालिकेने सिडकोच्या काही जागांवर आरक्षण टाकले होते. हे भुखंड सिडकोने विकले असल्याने नगरविकास प्रधानसचिव भुषण गगराणी यांनी सदर विकास आराखडा प्रकाशित न झाल्याने 12 भुखंडावरील प्रस्तावित आरक्षण उठवून प्रारुप विकास आराखडा प्रसिद्ध करण्याचे आदेश पालिकेला दिले आहेत. गगराणींच्या या प्रतापामुळे ते सिडकोच्या खाल्ल्या मिठाला जागल्याची चर्चा नवी मुंबईत आहे. 

नवी मुंबई महानगरपालिकेने 2017 साली शहराचा विकास आराखडा बनविण्याचा इरादा प्रसिद्ध केला होता. महाराष्ट्र प्रादेशिक नगररचना अधिनियम 1966 चे कलम 43 अन्वये एकदा इरादा प्रसिद्ध झाल्यास त्यातील कोणत्याही भुखंडाचे आरक्षण बदलण्यास किंवा भुखंड वापराचा उद्देश नवी मुंबई महापालिकेच्या परवानगीशिवाय करु शकत नाही. सिडकोने 1980 साली संपुर्ण नवी मुंबईसाठी बनविलेला विकास आराखडा हा संरचनात्मक असून या विकास आराखड्यात नियमांनुसार सामाजिक सेवा व सुविधांसाठी लागणारे भुखंड आरक्षित केले नसल्याचे विकास आराखडा बनविताना महापालिकेच्या नजरेस आले आहे. याबाबतचा विस्तृत अहवाल क्रिसिल या संस्थेने महापालिकेला यापुर्वी सादर केला आहे. भविष्यात पालिका क्षेत्रात होणारा पुनर्विकास त्या अनुषंगाने वाढणारी लोकसंख्या आणि या लोकसंख्येला लागणारे अतिरिक्त सामाजिक सेवा व सुविधांचे भुखंड याचे गणित बसवून महापालिकेने सिडकोच्या अनेक भुखंडांवर निरनिराळे आरक्षण टाकल्याची चर्चा महापालिकेत आहे. सदर विकास आराखडा फेब्रुवारी 2019 मध्ये बनवून तत्कालीन आयुक्त एन.रामास्वामी यांनी सर्वसाधारण सभेला सादर केला होता. 

विकास आराखड्याचे काम सुरु असताना सिडकोने पालिका क्षेत्रात 12 भुखंडाचे वाटप निरनिराळ्या संस्थांना व व्यक्तींना केले होते.सदर भुखंडावर आरक्षण टाकल्याने नवी मुंबई महानगरपालिकेने सदर भुखंडांना बांधकाम परवानगी नाकारली. त्यामुळे या भुखंडावरील आरक्षण उठविण्यासाठी सिडकोने शासनाकडे धाव घेतली. नगरविकास प्रधानसचिव भुषण गगराणी यांनी पालिका आयुक्त, सिडको व्यवस्थापकीय संचालक व इतर संबंधित अधिकार्‍यांची मंत्रालयात बैठक घेऊन सदर 12 भूखंडांवरील आरक्षण वगळून प्रारुप विकास आराखडा प्रसिध्द करण्याची वैधानिक प्रक्रिया महापालिकेने चालू ठेवावी तसेच संबंधित 12 भूखंडधारकांपैकी ज्यांचे विकास प्रस्ताव महापालिकेकडे येतील त्यांच्या प्रस्तावावर नगररचना अधिनियमातील तरतुदीनुसार कार्यवाही करण्याचे आदेश दिले आहेत.  याशिवाय सिडकोने निविदेद्वारे व साडेबारा टक्के योजनेअंतर्गत वाटप करण्यासाठी राखीव ठेवलेल्या शेकडो मोकळ्या निवासी व वाणिज्य भूखंडावर महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेने प्रारुप विकास आराखडा मंजूर करताना प्रस्तावित केलेल्या आरक्षणाची माहिती महापालिकेने सिडकोस द्यावी व त्या प्रस्तावित आरक्षणाबाबत सिडकोने हरकती व सूचना नोंदविण्याचे निर्देश देखील नगर विकास विभागाने दिल्याचे सहाय्यक संचालक नगररचना हेमंत ठाकूर यांनी सांगितले. 

7 सप्टेंबर 1994 रोजी शासनाने महापालिका क्षेत्रातील सर्व सामाजिक उपक्रमांसाठी राखीव असलेले भुखंड पालिकेला हस्तांतर करण्याचे आदेश दिले होते. सिडकोने 26 वर्ष उलटून गेल्यावरही या आदेशाची पुर्णतः अंमलबजावणी केली नसून वारंवार पाठपुरावा करुनही सिडकोने महापालिकेला आवश्यक असलेले 400 हून अधिक भूखंड सिडकोने हस्तांतरीत केलेले नाहीत. त्यामुळे पालिकेने या भुखंडावर आरक्षण टाकून आपल्या अधिकाराची जाणीव सिडकोला करुन दिली आहे.