ठाकरे सरकारची नवी मुंबईकरांना भेट

पुनर्विकासाला 3 शिवाय प्रोत्साहनात्मक 60 टक्के एफएसआय 

नवी मुंबई ः संपुर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष लागून राहिलेली एकात्मिक बांधकाम विकास नियमावली 4 डिसेंबर रोजी शासनाने प्रसिद्ध केली आहे. नवी मुंबईकरांचा गेली 20 वर्ष रखडलेला पुनर्विकासाचा प्रश्‍न या नियमावलीतून महाविकास आघाडीने मार्गी लावला आहे. यापुढे विकसकाला धोकादायक इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी रस्त्यांच्या रुंदीनुसार 3 पर्यंत चटईक्षेत्र मिळणार असून 60 टक्के अतिरिक्त प्रोत्साहनात्मक एफएसआय मंजुर केल्याने नवी मुंबईकरांमध्ये उत्साहाचे वातावरण आहे. 

शासनाने नोव्हेंबरच्या शेवटच्या आठवड्यात एकात्मिक बांधकाम विकास नियमावलीला मंजुरी दिली होती. ही बांधकाम नियमावली राज्यात पदवीधर मतदार संघाच्या निवडणुकीची आचारसंहिता सुरु असल्याने प्रसिद्ध करण्यात आली नव्हती. आचारसंहिता 3 डिसेंबर रोजी संपल्यावर शासनाने एकात्मिक बांधकाम विकास नियमावली प्रसिद्ध केली आहे. या बांधकाम नियमावलीतून मुंबई महानगरपालिका, स्पेशल प्लॅनिंग अ‍ॅथोरिटीस, सिडको, एमआयडीसी, नैना, जवाहरलाल नेहरु पोर्ट ट्रस्ट, ईको सेन्सेटिव्ह झोन व हिल स्टेशनवरील नगरपरिषदा व लोणावळा नगरपरिषद यांना वगळले आहे. या बहुचर्चित एकात्मिक बांधकाम विकास नियमावलीकडे राज्यातील सर्वच विकसकांसह नागरिकांचे लक्ष लागले होते. अखेर 4 डिसेंबरला यावरील पडदा उठल्याने ही नियमावली नवी मुंबईकरांसह अनेक नगरपालिकांना संजीवनी देणार आहे. 

गेली 20 वर्ष नवी मुंबईतील पुनर्विकास/पुनर्बांधणीचा प्रश्‍न प्रलंबित होता. फडणवीस सरकारच्या काळात 2 ते 2.5 चटई क्षेत्र देऊन हा प्रश्‍न मार्गी लावण्याचे प्रयत्न करण्यात आले होते. त्यावेळी शिवसेना भाजपसोबत सत्तेत होती. परंतु या चटईक्षेत्रामध्ये पुनर्विकास होत नसल्याने चार चटईक्षेत्र मिळावे अशी मागणी नवी मुंबईतील विकासकांनी सरकारकडे लावून धरली होती. यामध्ये शिवसेनेचे नगरसेवक किशोर पाटकर यांनी पुढाकार घेऊन पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यामार्फत दोन्ही सरकारांमध्ये समन्वय साधला होता. मागील निवडणुकीत शिवसेनेच्यावतीने पुनर्विकासासाठी चार चटई क्षेत्र मंजुर करण्याचे आश्‍वासन देण्यात आले होते. 

उद्धव ठाकरे नेतृत्व करत असलेल्या महाविकास आघाडीने नवी मुंबईकरांच्या या ज्वलंत प्रश्‍नाला अखेर न्याय दिला असून नुकतेच प्रसिद्ध केलेल्या एकात्मिक बांधकाम विकास नियमावलीत पुनर्विकासासाठी रस्त्याच्या रुंदीनुसार चटईक्षेत्रासह 60 टक्के अतिरिक्त प्रोत्साहनात्मक चटईक्षेत्र मंजुर केले आहे. या चटईक्षेत्राला 10 टक्के प्रिमियम द्यावा लागणार असल्याने सिडको आकारीत असलेल्या जिझिया करातून विकसकांसह नवी मुंबईकरांची मुक्तता झाल्याने पुनर्विकास कमी खर्चिक होणार आहे. त्याचबरोबर ज्यांच्या सदनिका 27 चौ.मी.च्या आत असतील त्यांना अतिरिक्त 10 टक्के चटईक्षेत्र देण्याची तरतूद या नियमावलीत केली असून त्यासाठी कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नाही. महाविकास आघाडीच्या या क्रांतिकारक निर्णयाचे स्वागत नवी मुंबईकरांनी केले असून त्याचा मोठा फायदा येणार्‍या महापालिका निवडणुकीत महाविकास आघाडीला होण्याचे बोलले जात आहे.