मराठा आरक्षणावरील स्थगिती जैसे थे

स्थगिती हटवण्यास सुप्रीम कोर्टाचा नकार

मुंबई ः मराठा आरक्षणावरील स्थगिती हटवण्यास सुप्रीम कोर्टाने नकार दिला आहे. मराठा आरक्षणाबाबत जानेवारीत पुन्हा सुनावणी होणार आहे. महाराष्ट्र सरकारने 2185 ज्या जागा भरल्या आहेत. त्यावर नियुक्तीसाठीही परवानगी मागितली होती. यावर देखील कोर्टाने नकार दिला आहे

 राज्य सरकारच्या मागणीनुसार मराठा आरक्षण स्थगितीवरील सुनावणीसाठी पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाची स्थापना झाली होती. या खंडपीठासमोर आज सुनावणी झाली. आज स्थगिती उठवण्यासाठी राज्य सरकारचे प्रयत्न अपुरे ठरले आहेत. जानेवारीच्या अंतिम आठवड्यात यावर निर्णय घेऊ, असं कोर्टानं स्पष्ट केलं आहे. मराठा आरक्षणावर राज्य सरकारची बाजू मांडताना मुकुल रोहतगी म्हणाले की, राज्य सरकारनं ओबीसी आरक्षणाला धक्का न लावता हे स्वतंत्र आरक्षण मराठा समाजाला दिलेलं आहे. त्यासाठी स्वतंत्र एसईबीसी वर्ग तयार करू त्यांना नोकरी आणि शिक्षणात आरक्षण देण्यात आलं आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालनुसारच मुंबई उच्च न्यायालयानं हा कायदा योग्य ठरवला होता, असं रोहतगी म्हणाले. आधीच्या खंडपीठाने दिलेली स्थगिती कशी योग्य नाही हे सांगण्याचा प्रयत्न करताना रोहतगी म्हणाले की, सहसा घटनापीठाकडे जाताना कुठला अंतरीम निर्णय दिला जात नाही, पण या केसमध्ये तो दिला. हे प्रकरण घटनापीठाकडे वर्ग करताना त्रिसदस्यीय पूर्णपीठाला अंतरिम आदेश देण्याची गरज नव्हती, प्रकरण तसंच घटनापीठापुढे वर्ग करायला हवं होतं,असं रोहतगी म्हणाले. केंद्र सरकारच्या दहा टक्के आर्थिक आरक्षणाचा प्रश्न सुद्धा न्यायालयाच्या अखत्यारीत आहे मात्र त्याला स्थगिती दिली नाही. मग केवळ याच आरक्षणाला स्थगिती का? असं मुकुल रोहतगी खंडपीठाला सांगत असताना तो प्रश्न वेगळा असल्याचं न्यायमूर्तींनी म्हटलं.

हे प्रकरण व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगनं करण्यासारखे नाही. या प्रकरणात शेकडो निकालांचा आधार घ्यावा लागेल. असा रोहतगी यांनी सांगितलं. तर पटवालिया यांनी फेब्रुवारी मध्ये सविस्तर सुनावणी व्हायला हवी, असं म्हटलं. कपिल सिब्बल हे युक्तिवाद करताना तामिळनाडूचं उदाहरण सांगत होते. त्यावर न्यायमूर्तींनी त्यांना थांबवलं आणि तुम्ही फक्त महाराष्ट्र बद्दल बोला, असं म्हटलं. त्यावर कपिल सिब्बल यांनी हा प्रश्न केवळ महाराष्ट्राचा नाही संपूर्ण भारतासाठी महत्त्वाचा आहे, असं म्हटलं.