आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजनेला केंद्राची मंजुरी

नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या कॅबिनेटच्या बैठकीत आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजनेला मंजुरी देण्यात आली आहे. केंद्रीय श्रम मंत्री संतोष गंगवार यांनी याबाबतची माहिती दिली. त्यांनी सांगितलं की, या नव्या आत्मनिर्भर भारत योजनेसाठी सरकारने 22,810 कोटी रुपयांची तरतुद केली आहे. या वर्षी त्यापैकी 1584 कोटी रुपये खर्च करण्यात येतील, या योजनेचा 58.5 लाख कर्मचार्‍यांना फायदा होणार आहे. 

केंद्रीय कॅबिनेटने एक कोटी डेटा केंद्रांची स्थापना करण्यास मंजुरी दिली आहे. केंद्रीय मंत्री रवी शंकर प्रसाद यांनी सांगितलं की, मंत्रिमंडळाने डिजिटल क्रांतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी पीएम-पब्लिक वाय-फाय अ‍ॅक्सेस नेटवर्क इंटरफेस (प्रधानमंत्री वाणी) योजनेच्या माध्यमातून सार्वजनिक ठिकाणी वाय-फायच्या प्रसारासाठीच्या आराखड्याला मंजुरी दिली आहे. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी लायसन्स, रजिस्ट्रेशन फीची गरज नसणार आहे. या योजनेला ‘प्रधानमंत्री वाणी वाय-फाय अ‍ॅक्सेस इंटरफेस’असे नाव देण्यात आले आहे. त्यामुळे आता देशात प्रत्येक ठिकाणी मोफत वाय-फायची सुविधा मिळणार असून, देशात वायफाय क्रांतीच होणार असल्याचं स्पष्ट झालं आहे.

आजच्या कॅबिनेट बैठकीला केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर, रविशंकर प्रसाद आणि संतोष गंगवार आदी मंत्र्यांची उपस्थिती होती. या योजनेअंतर्गत देशात पब्लिक डेटा ऑफिस उघडण्यात येणार आहेत. त्यासाठी लायसन्सची गरज पडणार नाही. कोणत्याही दुकानाचं डाटा ऑफिसमध्ये रुपांतर करता येऊ शकतं. सरकारकडून डाटा ऑफिस, डाटा अ‍ॅग्रिगेटर आणि अ‍ॅप सिस्टिम उघडण्यासाठी 7 दिवसात सेंटर उघडण्याची परवानगी दिली जाणार आहे.