कराड जनता सहकारी बँकेचा परवाना रद्द

नवी दिल्ली ः रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने महाराष्ट्रातील आणखी एका सहकारी बँकेला मोठा धक्का दिला आहे. आरबीआयने कराड जनता सहकारी बँकेचा परवाना रद्द केला आहे. भांडवलाचा अभाव आणि कमी उत्पन्न यामुळे हे पाऊल उचलण्यात आल्याचे आरबीआयने म्हटले आहे. यापुढे ही बँक बँकिंग व्यवसाय करण्यास सक्षम होणार नाही. 

दरम्यान सहकार आयुक्तांनी बँक अवसायनत मध्ये गेल्याचं जाहीर केले आहे. परवाना रद्द झाल्यानंतर त्यांनी बँकेची दिवाळखोरी जाहीर केली आहे. अवसायनिक म्हणून उपनिबंधक मनोहर माळी यांची या बँकेवर नियुक्ती करण्यात आली आहे. बँकेकडे पुरेसे भांडवल नसणे आणि भविष्यातील उत्पन्नाची कमकुवत शक्यता लक्षात घेता केंद्रीय बँकेने हा निर्णय घेतला आहे. 2017 मध्ये कराड शहर पोलिसात जनता बँकेच्या संचालक मंडळासह काही अधिकार्‍यांवर 310 कोटींच्या अपहाराचा गुन्हा नोंदविण्यात आला होता. यानंतर 6 ऑगस्ट 2019 रोजी बँकेचे संचालक मंडळ बरखास्त करून बँकेवर निर्बंध लादण्यात आले होते. या निर्बंधांनंतर कराड जनता सहकारी बँकेवर प्रशासकाची नेमणूक करण्यात आली होती. बँकेबाबत अनेक आक्षेपार्ह गोष्टी समोर आल्यानंतर आज रिझर्व्ह बँकेने ही बँकिंग परवाना रद्द करण्याची कारवाई केली आहे.

कराड जनता सहकारी बँकेचे सातारा, सांगली, कोल्हापूर,  पुणे,  मुंबई याठिकाणी असणार्‍या एकूण 29 शाखांमध्ये 32 हजार सभासद आहेत. आरबीआयच्या या निर्णयामुळे या सर्व सभासदांना आणि ठेवीदारांना मोठा झटका बसला आहे. या बँकेच्या संचालकांवर 310 कोटी अपहाराचा गुन्हा नोंदविण्यात आला होता. आरबीआयच्या म्हणण्यानुसार, कलम -22 च्या नियमांनुसार या बँकेकडे आता भांडवल आणि मिळकतीची कोणतीच संधी दिसत नाही आहे. कराड जनता सहकारी बँक बँकिंग रेग्युलेशन्स 1949 च्या कलम 56 मधील मानके पूर्ण करीत नाही. आता बँक चालू ठेवणे ठेवीदारांच्या हिताचे नाही. सद्य परिस्थितीत बँक आपल्या ठेवीदारांना संपूर्ण पैसे देण्यास सक्षम होणार नाही. यामुळे परवाना रद्द करण्यात आला आहे. परवाना रद्द झाल्यानंतरही 99 टक्के ठेवीदारांना त्यांचे भांडवल परत मिळेल, असे केंद्रीय बँकेने स्पष्ट केले आहे.

ग्राहकांच्या पैशांचे काय होईल ?

बँकेच्या ग्राहकांना दिलासा देताना आरबीआयने सांगितले आहे की, ठेवीदाराचे पैसे परत देण्यासाठी एक सामान्य प्रक्रिया अवलंबली जाईल, ज्या अंतर्गत सर्व ग्राहकांचे पैसे परत केले जातील. ठेवीदारास विहित अटी व शर्तींनुसार 5 लाख रुपयांपर्यंत पैसे दिले जातील. हे पैसे विमा आणि क्रेडिट गॅरेंटी कॉर्पोरेशनद्वारे केले जाईल. या प्रक्रियेअंतर्गत बँकेच्या 99 टक्के डिपॉझिटर्स त्यांचे संपूर्ण डिपॉझिट्स परत मिळतील.