प्रतिभा इंडस्ट्रिजला जिल्हा सत्र न्यायालयाचा दणका

33 कोटींचा लवादाचा निर्णय न्यायालयाकडून रद्द

ठाणे ः भोकरपाडा-कळंबोली दरम्यान मे. प्रतिभा इंडस्ट्रिजमार्फत टाकण्यात आलेल्या 221 कोटी रुपयांच्या जलवाहिनीच्या कामावर लवादाने ठेकेदाराला 33 कोटी रुपये देण्याचे आदेश 2014 मध्ये पालिकेला दिले होते. याबाबत पालिकेने 26 कोटी रुपयांचा भरणा ठाणे जिल्हा सत्र न्यायालयात केला होता. 10 डिसेंबर 2020 रोजी जिल्हा सत्र न्यायालयाने प्रतिभा इंडस्ट्रिजला दणका देत लवादाने दिलेला निर्णय रद्द केला आहे. या निर्णयामुळे पालिकेची सुमारे 50 कोटी रुपयांची बचत झाल्याचे शहर अभियंता सुरेंद्र पाटील यांनी ‘आजची नवी मुंबई’ला सांगितले.  

भोकरपाडा ते कळंबोली येथे जलवाहिनी टाकण्याचे 221 कोटी रुपयांचे काम 2005 साली प्रतिभा इंडस्ट्रिजला देण्यात आले होते. हे काम डिफर्ड पेमेंट पद्धतीने संबंधित ठेकेदाराला देण्यात आले. यामध्ये भोकरपाडा ते कळंबोली, तसेच कळंबोली ते शहरातील ईएसआर पर्यंत जलवाहिनी टाकण्यात आल्या होत्या. त्याशिवाय पारसिक हिलवर 200 एमएलडी क्षमतेचा एमबीआर तसेच पारसिक हिलच्या पायथ्याशी येणारे पाणी वर चढविण्यासाठी पंपींग स्टेशन बांधण्याचा समावेश या कामात होता. हे काम 2009 साली पुर्ण झाल्यानंतर संबंधित ठेेकेदाराने पालिकेकडे अतिरिक्त कामापोटी 28 कोटी रुपयांची मागणी केली होती. तत्कालीन पालिका आयुक्तांनी निविदा अटी व शर्तीनुसार यासाठी लवाद नेमला. सिडकोचे माजी मुख्य अभियंता पिंगळे यांनी हे काम पाहिले. 

2014 साली लवादाने ठेकेदार प्रतिभा इंडस्ट्रिजची मागणी ग्राह ठरवून त्यांना व्याजासह 33 कोटी रुपये देण्याचे आदेश नवी मुंबई महापालिकेला दिले. त्यावेळी पालिकेच्यावतीने तत्कालीन शहर अभियंता मोहन डगावकर व कार्यकारी अभियंता मिस्त्री यांनी काम पाहिले.  लवादाच्या या निर्णयाला महापालिकेने ठाणे येथील जिल्हा सत्र न्यायालयात आव्हान दिले. जिल्हा सत्र न्यायालयाने पालिकेने आपली बाजु मांडण्याअगोदर लवादाच्या निर्णयाच्या 80 टक्के रक्कम न्यायालयात जमा करण्याचे आदेश पालिकेला दिले. पालिकेने 2017 मध्ये स्थायी समितीची मंजुरी घेऊन सदर रक्कम न्यायालयात भरणा केली. गेली दोन वर्ष या खटल्यावर बर्‍याच सुनावण्या झाल्या. अखेर 10 डिसेंबर 2020 रोजी जिल्हा सत्र न्यायालयाने महापालिकेची बाजु ग्राह्य ठरवत लवादाने मे. प्रतिभा इंडस्ट्रिजच्या बाजुने दिलेला निकाल रद्दबादल ठरविला. पालिकेने भरलेले 26 कोटी रुपये 10 फेब्रुवारीपर्यंत काढता येणार नाही असे बंधन घातले आहे. पालिकेच्यावतीने अ‍ॅड. जोशी व मडुसकर यांनी काम पाहिले असून त्यांना पालिकेचे कार्यकारी अभियंता अजय संख्ये व उप अभियंता पडघम यांचे सहकार्य लाभले. या निर्णयामुळे पालिकेत आनंदाचे वातावरण असून पालिकेेचे 50 कोटी रुपयांची बचत झाल्याचे समाधान अभियंता संख्ये यांनी व्यक्त केले. दरम्यान, संबंधित ठेकेदाराला यानिर्णया विरुद्ध मुंबई उच्च न्यायालयात दाद मागण्याचा मार्ग मोकळा असल्याचे त्यांनी सांगितले. 

लवाद नेमणूकीवर प्रश्‍नचिन्ह 
 तत्कालीन आयुक्त व शहर अभियंता यांनी या प्रकरणात घेतलेला लवाद नेमण्याचा निर्णय वादातीत होता. लवाद म्हणून नेमलेले सिडकोचे माजी मुख्य अभियंता पिंगळे यांचे ठेकेदार मे. प्रतिभा इंडस्ट्रीज यांच्याबरोबर घनिष्ठ संबंध असल्याची चर्चा त्यावेळी पालिकेत सुरु होती.
पालिका आयुक्त यांच्या मार्गदर्शनाखाली हा खटला महापालिकेने न्यायालयात लढला. पालिकेचे वकील व अधिकारी वर्गाचे मोठे सहकार्य लाभले आहे. न्यायालयाच्या या निर्णयाचे मी स्वागत करत असून पालिकेच्या 50 कोटी रुपयांची बचत या निर्णयामुळे झाली आहे. 
- सुरेंद्र पाटील,
 शहर अभियंता