राज्यातील शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी वेतनापासून वंचित

शालार्थ आयडीमध्ये नाव समाविष्ट करण्याची प्रक्रिया पुर्वीप्रमाणेच करा

नवी मुंबई : शालार्थ आयडी अभावी 4-5 वर्षापुर्वी मान्यता मिळालेले राज्यातील अनेक शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी वेतनापासून वंचित रहात असल्याची बाब निदर्शनास आली आहे. प्रशासनाच्या वेळकाढुपणामुळे शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचार्‍यांना शालार्थ आयडी मिळत नसल्याने वेतना अभावी त्यांच्या कुटुंबाची उपासमार सुरु झाली आहे. त्यामुळे शालार्थ आयडीची प्रलंबित असलेली सर्व प्रकरणे तात्काळ जिल्हा वेतन पथक अधिकार्‍यांकडे वर्ग करुन शालार्थ आयडीमध्ये नावे समाविष्ट करण्याची प्रक्रिया पूर्वी प्रमाणेच जिल्हा स्तरावरुन करण्याची मागणी महाराष्ट्र राज्य शिक्षण क्रांती संघटनेचे अध्यक्ष सुधीर घागस यांनी राज्याच्या शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाच्या मंत्री वर्षा गायकवाड यांच्याकडे केली आहे. त्याचप्रमाणे राज्यातील सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचालक कार्यालयातील प्रलंबित शालार्थ आयडी प्रकरणांची चौकशी करुन जाणीवपूर्वक प्रकरणे दडपून ठेवणार्‍या व शिक्षक-शिक्षकेतरांच्या जीवाशी खेळणार्‍या संबंधित अधिकार्‍यांवर कडक कारवाई करण्याची मागणी देखील संघटनेच्या वतीने करण्यात आली आहे.   

शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन परिपत्रक 7 नोव्हेंबर, 2012 नुसार शालेय कर्मचार्‍यांचे वेतन ऑनलाईन पद्धतीने सुरु झाल्यानंतर नवीन मान्यता मिळालेल्या शिक्षक शिक्षकेतरांची नावे शालार्थ वेतन प्रणालीमध्ये समाविष्ट करण्याची जबाबदारी जिल्हा वेतन पथक अधिक्षकांवर सोपविण्यात आली होती. परंतु यामध्ये अनियमितता आढळून आल्याचे कारण पुढे करुन शासन निर्णय 28 फेब्रुवारी 2018 च्या नुसार विशेष कृती दल स्थापन करुन राज्यातील अशी सर्व प्रकरणे शिक्षण आयुक्तांकडे व त्यानंतर शिक्षण संचालकांकडे वर्ग करण्यात आली. राज्यातील सर्व प्रकरणे एकत्र झाल्यामुळे व आवश्यक कर्मचारी उपलब्ध नसल्यामुळे कामाची गती आणखी मंदावली. त्यामुळे राज्यातील संबंधित शिक्षक पुण्याला हेलपाटे मारुन, मानसिक शारीरिक त्रास सहन करुन तसेच नाहक आर्थिक भुर्दंड सोसून थकले. ही बाब लक्षात घेऊन 20 मार्च 2019 च्या शासकीय परिपत्रकानुसार विशेष कृती दल बरखास्त करुन शालार्थ प्रणालीमध्ये नवीन नाव समाविष्ट करण्याचे अधिकार संबधित विभागीय शिक्षण उपसंचालकांना देण्यात आले. विभागीय शिक्षण उपसंचालक कार्यालयाकडे या नस्ती येऊन जवळपास 2 वर्षे होत आली. मात्र अद्यापही त्यांच्याकडे अनेक प्रकरणे प्रलंबित आहेत. त्यामुळे मान्यता मिळून 4 ते 5 वर्षे झालेल्या अनेक शिक्षक-शिक्षकेतरांना अद्यापपर्यंत शालार्थ आयडी न मिळाल्याने ते वेतनापासून वंचित राहिले आहेत.  

 यातील अनेक प्रकरणे विभागीय शिक्षण उपसंचालकांनी, पुणे येथील शिक्षण संचालकांकडे पुढील कार्यवाहीच्या मार्गदर्शनासाठी नस्तीसह पाठविल्या होत्या. मात्र शिक्षण उपसंचालकांनी संबधित विषय विभागीय शिक्षण उपसंचालकांच्या अधिकार कक्षेतील असल्याचे स्पष्ट करत, तेच याबाबत निर्णय घेण्यास सक्षम असल्याचा शेरा उलट टपाली दिलेला आहे. सक्षम अधिकाऱयांनी मान्यता दिलेली असतांनाही राज्यातील अनेक शिक्षक शालार्थ वेतन प्रणालीमध्ये नांव समाविष्ट करण्याच्या प्रतिक्षेत आहेत. प्रशासनाच्या वेळकाढुपणामुळे शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी हवालदिल झाले असून वेतना अभावी त्यांच्या कुटुंबाची उपासमार होऊ लागली आहे.  

 त्यामुळे महाराष्ट्र राज्य शिक्षण क्रांती संघटनेचे अध्यक्ष सुधीर घागस यांनी याबाबत थेट शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांच्याकडे लेखी पत्रव्यवहार करुन विभागीय शिक्षण उपसंचालकांकडील शालार्थ आयडीच्या प्रलंबित सर्व प्रकरणे तात्काळ जिल्हा वेतन पथक अधिकाऱयांकडे वर्ग करण्याची तसेच शालार्थ आयडीमध्ये नावे समाविष्ट करण्याची प्रक्रिया पूर्वी प्रमाणेच जिल्हा स्तरावरुन करण्यात यावी अशी मागणी केली आहे. त्याचप्रमाणे राज्यातील सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचालक कार्यालयातील प्रलंबित शालार्थ आयडी प्रकरणांची चौकशी करुन जाणीवपूर्वक प्रकरणे दडपून ठेवणार्‍या अधिकार्‍यांवर कडक कारवाई करण्याची मागणी देखील केली आहे.