निम्म्याहून अधिक वाहने विमा विना

दुचाकींची संख्या सर्वाधिक 

नवी दिल्ली ः मोटार वाहन अधिनियम 2019 अंतर्गत सर्व वाहनांसाठी विमा संरक्षण घेणे बंधनकारक आहे. इंश्योरेंस इन्फॉर्मेशन ब्युरोने जाहीर केलेल्या नवीन अहवालात मार्च 2019 पर्यंत अंदाजे 57 टक्के वाहनांचे विमा संरक्षण घेण्यात आलेले नाही. मार्च 2018 मध्ये हा आकडा 54 टक्के होता. 2020 साठीची नवीन आकडेवारी अद्याप जाहीर केलेली नाही. विमाविना वाहने चालविणार्‍याच्या संख्येमध्ये दुचाकी वाहने सर्वाधिक आहे. अहवालानुसार त्यांची संख्या 66 टक्के पर्यंत आहे. एकंदरीत, अशी 15 राज्ये आहेत ज्यात विमा नसलेल्या वाहनांची संख्या 60 टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे. यातील अनेक वाहनांचे पहिल्या वर्षानंतर विम्याचे नूतनीकरण झालेले नाही.

भारतात जगातील सर्वात मोठी वाहनांची बाजारपेठ आहे आणि दरवर्षी येथे 2 कोटींहून अधिक वाहने विकली जातात. त्याचबरोबर सर्वाधिक रस्ते अपघात होतात अशा देशांमध्ये देखील भारत आहे. सर्व वाहनांसाठी विमा संरक्षण घेणे बंधनकारक आहे. मोटार वाहन अधिनियम, 2019 च्या अंतर्गत सर्व वाहनांना थर्ड पार्टी वाहन विमा संरक्षण मिळणे बंधनकारक आहे. थर्ड पार्टी विमा संरक्षणाद्वारे, एखाद्याचा रस्ता अपघातात मृत्यू किंवा मालमत्तेस झालेले नुकसान कव्हर होतो. वाहनांचा विमा नसणे म्हणजे रस्ते अपघातात जखमी झालेल्या किंवा मृत्यू झालेल्या व्यक्तीच्या कुटुंबाला पैसे मिळत नाहीत. मात्र तरीही निम्म्याहून अधिक वाहने विम्या विना धावत आहेत.  आयआयबीनुसार 31 मार्च 2019 पर्यंत एकूण 23.12 कोटी वाहने रस्त्यावरुन धावत होती. यापैकी सुमारे 57 टक्के लोकांकडे विमा संरक्षण नाही. 2017-18 मध्ये ते 54 टक्के होते. त्यावेळी रस्त्यावर एकूण 21.11 वाहने होती. 

या अहवालात असे सांगितले गेले की, त्यापैकी सर्वाधिक दुचाकीस्वार आहेत. कारण देशातील एकूण वाहनांपैकी सुमारे 75 टक्के वाहने दुचाकी आहेत. अशा प्रकारच्या 60 टक्के वाहनांचा विमा काढला जात नाही. साधारणत: सर्वाधिक विमा कारसाठी घेतला जातो. कारच्या विभागात, अशा प्रकारच्या वाहनांपैकी केवळ 10 टक्केच वाहने अशी असतात ज्यांच्याकडे विमा संरक्षण नसते. सुमारे 52 टक्के वाहनांसाठी पहिले वर्ष पूर्ण झाल्यानंतर विमा घेतला जात नाही. दुचाकी वाहनांच्या विम्यासंबंधीची ही सर्वात मोठी समस्या आहे.

6 राज्यांत 50% पेक्षा जास्त विम्याचा वाटा आहे

सामान्य विमा उद्योगाच्या व्यवसायात मोटार विमा चा वाटा 40 टक्के आहे. आर्थिक वर्ष 2018-19 मध्ये या कंपन्यांना सुमारे 64,522.35 कोटी रुपयांचे प्रीमियम मिळाले. विशेष म्हणजे, महाराष्ट्र, तामिळनाडू, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात आणि दिल्ली ही अशी 6 राज्ये आहेत ज्यांचे एकूण पॉलिसी आणि क्लेममध्ये 50 टक्के पेक्षा जास्त योगदान आहे.