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विधानसभा में बुधवार को उद्योग मंत्री सुभाष देसाई ने राज्य के आंकड़े पेश किए। उन्होंने अधिकारियों से ऐसी कंपनियों की संपत्ति सीज करने और किसी तरह के लेन-देन को रोकने के लिए निर्देश दिए हैं। सितंबर में केंद्र सरकार ने काले धन पर नकेल कसने के लिए 2.09 लाख कंपनियों की सूची जारी की थी। इसमें से राज्य ने कुछ कंपनियों की पहचान की थी।
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