नवीन नियमावलीमुळे बांधकामासाठी चटईक्षेत्र खुले

नवी मुंबई ः शासनाने 4 डिसेंबरपासून सिडको व नवी मुंबई महानगरपालिका यांना एकात्मिक विकास नियंत्रण नियमावलीच्या कक्षेत आणले आहे. पालिका व सिडको क्षेत्रातील विकसकांना शुल्क भरुन मोठे चटईक्षेत्र बांधकामासाठी उपलब्ध झाले आहे. परंतु या वाढलेल्या चटईक्षेत्राने शहरातील मोकळेपणा जाऊन बकालपणा येण्याची भिती शहरातील नागरिक व्यक्त करत आहेत. शिवाय या वाढलेल्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात नागरिकांना लागणारे सामाजिक सेवा व सुविधा क्षेत्र कसे निर्माण करणार हा प्रश्‍न आता सिडको व महापालिकेसमोर उभा ठाकला आहे. 

40 वर्षांपुर्वी बांधलेल्या व आता मोडकळीस आलेल्या इमारतींना पुनर्विकासासाठी वाढीव चटईक्षेत्र द्यावे अशी मागणी नवी मुंबईकर व विकसकांकडून शासनाकडे गेले 20 वर्ष करण्यात येत होती. शासनाने सिडकोनिर्मित पण सध्या धोकादायक म्हणून जाहीर झालेल्या इमारतींच्या पुनर्बांधणीसाठी अडीच ते तीन चटई निर्देशांक मंजुर केला होता. हा चटई निर्देशांक व्यवहार्य नसल्याने एकही प्रस्ताव आजतागायत मंजुर झालेला नाही. शासनाने मंजुर केलेल्या एकात्मिक विकास बांधकाम नियमावलीत पुनर्विकासासाठी तीन चटई क्षेत्रासह 60 टक्के अतिरिक्त प्रोत्साहनात्मक चटई निर्देशांक बहाल केला आहे. त्यामुळे विकसकांना मोठे चटईक्षेत्र बांधकामासाठी उपलब्ध झाल्याने त्यांच्यात उत्साहाचे वातावरण आहे. नवीन नियमावलीमुळे सर्वच क्षेत्रातील धोकादायक इमारतींना याचा फायदा होणार आहे. परंतु त्याचबरोबर त्याचा अतिरिक्त ताण महापालिका क्षेत्रातील पायाभुत सेवा सुविधांवर पडणार असल्याने ‘कभी खुशी कभी गम’ अशी अवस्था              नवी मुंबईकरांची झाली आहे. 

नवी मुंबई महापालिका क्षेत्रात घणसोली व्यतिरिक्त सर्वच विभागातील विकास जवळजवळ पुर्ण झाला आहे. परंतु, सिडको क्षेत्रातील उलवे, द्रोणागिरी, खारघर, तळोजा, नावडे येथील बराच भाग विकसीत होणे बाकी असल्याने याचा फायदा सिडकोसह विकसकांना होणार आहे. सिडकोच्या खुल्या भुखंडांना त्यामुळे नवीन नियमावलीने अतिरिक्त चटईक्षेत्र मिळणार असल्याने सिडकोला या अतिरिक्त देय चटई क्षेत्रापोटी भरघोस शुल्क मिळणार आहे. परंतु सिडकोला त्यांनी बनवलेल्या विकास आराखड्याचे आढावा घेऊन नव्याने आरक्षणे टाकावी लागणार असल्याचे तज्ञांचे म्हणणे आहे. 

नवी मुंबई महापालिका क्षेत्राचा पुर्ण विकास झाल्याने पुनर्विकासाच्या माध्यमातून होणार्‍या विकासाच्या अनुषंगाने सामाजिक सेवा व सुविधांना लागणारे क्षेत्र वाढीव लोकसंख्येच्या प्रमाणात ते कसे वाढवावे हा यक्ष प्रश्‍न पालिकेपुढे आहे. आताच महापालिका क्षेत्रातील रस्ते, पदपथ, पार्किंग तसेच सार्वजनिक वाहतुकीचा प्रश्‍न यक्ष म्हणून उभा असताना नव्याने निर्माण होणारे प्रश्‍न पालिका कसे हाताळते आणि येऊ घातलेल्या विकास आराखड्यात कसा बदल करते याकडे नवी मुंबईकरांचे लक्ष लागले आहे.

सिडकोला लॉटरी
नवीन विकास नियंत्रण नियमावलीत भुखंडांचे चटईक्षेत्र हे लगतच्या रस्त्याच्या रुंदीशी निगडीत करण्यात आले आहे. त्यामुळे 9 मी. रुंदीच्या रस्त्याला 1.5 चटईक्षेत्र, 18 मी. रुंदीच्या रस्त्याला 2.6, 30 मी. रुंदीच्या रस्त्याला 2.8 तर 30 मी. वरील रस्त्याला 3 चटईक्षेत्र मिळणार आहे. सिडकोचे उलवे, द्रोणागिरी, कळंबोली, तळोजा क्षेत्र अजून पुर्णतः विकसीत होणे बाकी आहे. त्यामुळे सिडकोला नवीन भुखंडाचे वितरण करताना या नवीन नियमावलीनुसार वाढीव चटईक्षेत्र देऊन विकणे शक्य होणार आहे. त्यामुळे सिडकोला मोठ्या प्रमाणावर निधी उपलब्ध होणार असल्याने सिडकोला लॉटरी लागल्याची चर्चा आहे. 
पुनर्विकासाला 5 चटईक्षेत्र
नवीन एकात्मिक विकास नियंत्रण नियमावलीत पुनर्विकासासाठी 60 टक्के प्रोत्साहनात्मक चटईक्षेत्र देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. भुखंडाचे मुळ चटईक्षेत्र, शुल्क आकारुन मिळणारे क्षेत्र तसेच टीडीआर स्वरुपात मिळणार्‍या चटईक्षेत्रावर असणार आहे.  त्यामुळे पुनर्विकासाला 5 चटईक्षेत्र मिळण्याची शक्यता आहे. 
महाविकास आघाडीने एकात्मिक बांधकाम विकास नियमावली राज्यभर लागू करुन महाराष्ट्रवासियांना दिलासा दिला आहे. नवी मुंबई महानगरपालिका क्षेत्र व सिडकोला या नियमावलीत अंतर्भुत केल्याने गेली वीस वर्ष प्रलंबित असलेला पुनर्विकासाचा प्रश्‍न मार्गी लागला आहे. नवी मुंबईसाठी चांगले बदल या नियमावलीत सुचविले असून ते शासनाच्या विचाराधीन आहेत. 
- किशोर पाटकर, माजी नगरसेवक