राज्यात जीआयएस प्रणाली आधारित विकास आराखडे

तज्ज्ञ पात्र संस्थांची निवडसूची अंतिम करून प्रसिद्ध

मुंबई : भारतात पहिल्यांदाच जीआयएस प्रणालीवर आधारित विकास आराखडे बनविण्याचा निर्णय महाराष्ट्र सरकारने घेतला असून त्याबाबतची मंजुरी नगरविकास विभागाने दिली आहे. शहर विकासात महत्त्वाची भूमिका बजावणार्‍या विकास आराखड्यांची (डीपी) अंमलबजावणी अधिक बिनचूक व काटेकोरपणे व्हावी आणि अंमलबजावणीच्या प्रत्येक टप्प्यावर विकास आराखड्याबाबतची माहिती अद्ययावत व्हावी, यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली आहे.

राज्यात आता शहरांसाठी तयार करण्यात येणारे विकास आराखडे जीआयएस प्रणाली आधारित केले जाणार आहेत. नगरविकास विभागाने यासाठी तज्ज्ञ पात्र संस्थांची निवडसूची (एम्पॅनल) अंतिम करून प्रसिद्ध केली आहे. अशा प्रकारचा निर्णय घेणारे महाराष्ट्र हे पहिलेच राज्य ठरले आहे. महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, 1966 नुसार नगरपंचायत, नगर परिषद अथवा अन्य कोणत्याही नियोजन प्राधिकरणाची स्थापना झाल्यापासून तीन वर्षांच्या आत त्यांच्या क्षेत्राची विकास योजना तयार करून ती शासनाकडे मंजुरीसाठी पाठवणे बंधनकारक असते. आजवर हे डीपी पारंपरिक पद्धतीने, नकाशांवर आधारित बनवले जात होते. त्यासाठी खूप वेळ व मनुष्यबळ खर्ची होत होते. तसेच विकास आराखडा मंजुरीला दोन ते तीन वर्षांचा कालावधी शासनाला लागत होता. आता जीआयएस प्रणालीवर विकास आराखडे बनविल्याने त्यामध्ये अचुकता येणार असून शहराच्या विकासासाठी आवश्यक असणार्‍या सामाजिक सेवा व सुविधा भुखंडांची जंत्री नागरिकांंना एका क्लिकवर उपलब्ध होणार आहे. तसेच यामध्ये पारदर्शकता आल्याने भुखंडांच्या नियमबाह्य उद्देश वापरात तसेच अनधिकृत बांधकामावरही लक्ष ठेवता येणार आहे. त्यामुळे अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा आधार घेऊन जीआयएस (जिओग्राफिकल इन्फर्मेशन सिस्टिम) प्रणाली आधारित डीपी तयार करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने गेल्या जानेवारीत घेतला होता.

राज्यात गेल्या तीन-चार वर्षांमध्ये नव्याने स्थापन झालेल्या नगर परिषदा/नगरपंचायती, तसेच मंजूर विकास योजना सुधारित करणे आवश्यक असलेल्या नगर परिषदा/नगरपंचायती अशा एकूण 96 शहरांच्या विकास योजना या नव्या जीआयएस आधारित प्रणालीद्वारे तयार करण्यात येणार आहेत.

जीआयएस प्रणाली आधारित विकास आराखड्यामुळे पायाभूत सुविधांची माहिती, त्याचा आढावा शासनस्तरावर घेणे तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या स्तरावरही अधिक सुलभ व सहजशक्य होणार आहे. जागाच्या विकासाचे व्यवस्थापन, प्रकल्प व्यवस्थापन, नागरी व्यवस्थापन, त्याचप्रमाणे पाणीपुरवठा, मलनिस्सारण, रस्ते यांसारख्या पायाभूत सुविधांचे आराखडे तयार करणे सोयीचे होणार आहे.
 - एकनाथ शिंदे, नगरविकास मंत्री