अधिमूल्य सवलतीमुळे पुनर्विकास होणार सूकर

राज्य शासनाच्या निर्णयाचा नवी मुंबईकरांना फायदा

मुंबई ः बांधकाम प्रकल्पांना सर्व प्रिमियमवर (अधिमुल्य) 31 डिसेंबर 2021 पर्यंत 50 टक्के सूट देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय बुधवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. या निर्णयामुळे नवी मुंबईत गेली 20 वर्ष सिडकोच्या महागड्या अधिमुल्यामुळे रखडलेले पुनर्विकास प्रकल्प आता मार्गी लागणार आहेत. सरकारच्या या निर्णयाचे नवी मुंबईकरांसह विकसकांनीही स्वागत केले आहे. 

कोविड-19 विषाणूच्या संक्रमणाचा धोका, जागतिक आरोग्य संघटनेने जाहीर केलेली महामारी या पार्श्वभूमीवर लोकांचे आरोग्य सुरक्षित करण्यासाठी राज्याने वेळोवेळी जाहीर केलेल्या टाळेबंदी या सर्वामुळे राज्याच्या आर्थिक आणि औद्योगिक क्षेत्रावर मंदीचे सावट निर्माण झालेले आहे. राज्याच्या बांधकाम क्षेत्राला प्रोत्साहन देण्यासाठी दिपक पारेख यांच्या समितीची स्थापना करण्यात आली होती. बांधकाम क्षेत्रातील गुंतवणूक अधिक आकर्षक करण्यासाठी तसेच त्या अनुषंगाने परवडणार्‍या घरांची उपलब्धता वाढावी याकरीता समितीने सूचनांसह आपला अहवाल शासनास सादर केला. 

समितीने शिफारस केल्याप्रमाणे शासनाकडून बांधकाम प्रकल्पांवर ज्या विविध प्रकारच्या अधिमूल्याची आकारणी करण्यात येते. नवी मुंबईत सिडकोकडून आकारण्यात येणारे अधिमुल्य हे जास्त असल्याने पुनर्विकासाचे अनेक प्रकल्प रखडले होते. विकसक संघटनेेने हे अधिमुल्य माफ करण्याची मागणी सरकारकडे अनेकदा केली होती. सरकारने बुधवारच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत राज्यातील सर्व अधिमुल्यावर 31 डिसेंबर 2021 पर्यंत 50% सुट देण्याचा तसेच सर्व नियोजन प्राधिकरण/स्थानिक प्रशासनांनी त्यांच्या स्तरावर आकारण्यात येणार्‍या अधिमूल्यामध्ये सवलत देण्याबाबत देखील निर्णय घेण्याचा आदेश राज्य सरकारने दिला आहे.

 या सवलतीचा अवाजवी लाभ विशिष्ट समूह अथवा प्रकल्प यांना होऊ नये याकरीता सदर सवलत ही 1 एप्रिल, 2020 चे अथवा चालु वाषिक बाजारमूल्य दर तक्ता यापैकी जे जास्त असतील तेच दर अधिमूल्य आकारणीसाठी विचारात घेण्यात येतील. 

गृहनिर्माण क्षेत्राला प्रोत्साहन देण्यासाठी राज्य शासनाच्या मुद्रांक शुल्कामध्ये सवलत देण्याचा निर्णय घेतलेला होता. या सवलतीची मुदत 31 मार्च 2021 पर्यंत आहे. जे प्रकल्प अधिमूल्य सवलतीचा लाभ घेऊ इच्छितात त्या सर्व प्रकल्पांना दिनांक 31 डिसेंबर 2021 पर्यत ग्राहकांतर्फे संपूर्ण मुद्रांक शुल्क भरावे लागेल. त्यामुळे राज्य शासन अधिमूल्यामध्ये जी सवलत देऊ इच्छिते त्याचा प्रत्यक्ष लाभ ग्राहकांना देखील मिळणार आहे. परिणामतः पुढील एका वर्षापर्यंत गृहनिर्माण व स्थावर मालमत्ता क्षेत्रांमध्ये आलेले चैतन्य कायम राहील. तसेच घरे/सदनिका घेऊ इच्छिणार्‍या सर्वसामान्य नागरिकांना देखील याचा मोठ्या प्रमाणावर लाभ होईल.

शासनाच्या या निर्णयामुळे विकसकांना मोठे प्रोत्साहन मिळणार आहे. आर्थिक मंदी व कोविड 19 च्या संक्रमणामुळे मेटाकुटीस आलेल्या बांधकाम क्षेत्राला सरकारकडून मदत मिळणे गरजेचे होते. सरकारने अधिमुल्यदरात 50 टक्के सवलत दिल्याने विकसक आता कमी दरात ग्राहकांना घरे विकू शकणार आहे. यामुळे बांधकाम क्षेत्रासह अनेक अन्य क्षेत्रांला चालना मिळणार आहे. 
- नलिन शर्मा, विकासक ,साई डेव्हलपर्स

बांधकाम क्षेत्राला चालना मिळण्यासाठी सरकारकडून चांगल्या निर्णयाची अपेक्षा होती. महाराष्ट्र सरकारने हा निर्णय घेऊन बांधकाम क्षेत्रासह अनेक क्षेत्रांना उभारी देण्याचे काम केले आहे. याचे सकारात्मक परिणाम लवकरच पाहायला मिळतील. असाच निर्णय अन्य राज्यांनी घेतल्यास राज्यांसह देशाच्या अर्थव्यवस्थेत कमालीचा बदल पाहायला मिळले. 
- मोहन गुरुनानी, अध्यक्ष,मोराज डेव्हलपर्स

बांधकाम क्षेत्राला चालना मिळावी म्हणून 50 टक्के अधिमुल्यदर आकारण्याचा निर्णय महाविकास आघाडीने घेतला आहे. त्यामुळे प्रकल्पांना वाजवी दरात अतिरिक्त चटईक्षेत्र मिळेल तसेच मुद्रांक शुल्क विकसक भरणार असल्याने ग्राहकांना कमी दरात सदनिका उपलब्ध होणार आहेत. सरकारचे जरी नुकसान या निर्णयाने होणार असले तरी ग्राहकांचे हित या निर्णयाने जोपासले जाणार आहे.
- एकनाथ शिंदे, नगरविकासमंत्री