कृषी कायद्यांना सर्वोच्च न्यायालयाची स्थगिती

नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने कृषी कायदे केल्याने हे कायदे रद्द करण्यासाठी शेतकर्‍यांनी आंदोलन सुरु केले. गेले अनेक दिवस हे आंदोलन सुरु होते. मात्र, केंद्र सरकार आणि शेतकरी यांच्यात केवळ चर्चा होत होत्या. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला फटकारले होते. मात्र, तरीही तोडगा काढण्यात येत नव्हता. या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने आता तात्पुरती स्थगिती दिली आहे. याप्रकरणी चार सदस्य समितीन नेमली आहे.

केंद्र सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा दणका दिला आहे. तीनही कृषी कायद्यांना न्यायालयाने तात्पुरती स्थगिती दिली आहे. पुढचा आदेश येईपर्यंत ही स्थगिती कायम राहणार आहे. त्यामुळे शेतकर्‍यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. आता शेतकरी आपले आंदोलन मागे घेणार का, याकडे लक्ष लागले आहे. पुनरावलोकनासाठी 4 सदस्यीय समिती स्थापन केली. या समितीत हरसमिरत मान, कृषी अर्थतज्ज्ञ अशोक गुलाटी, कृषीतज्ज्ञ डॉ. प्रमोदकुमार जोशी, अनिल घनवट यांचा समावेश आहे. सर्वोच्च न्यायालयाची समिती शेतकर्‍यांची कायद्यांविषयीची तक्रार जाणून घेणार आहे. समिती स्थापन करण्यावाचून सर्वोच्च न्यायालयाला कोणतीही शक्ती रोखू शकत नाही, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने शेतकरी संघटनांनाही सुनावले आहे. आंदोलन संघटनांना सहकार्य करण्याचे आवाहन सर्वोच्च न्यायालयाने केले आहे. बैठकीत कोणताच तोडगा निघत नसल्याने कडाक्याच्या थंडीत शेतकरी आपल्या आंदोलनावर ठाम आहेत. शेतकर्‍यांना चर्चासाठी पुन्हा तारीख देण्यात आली आहे. आता 15 जानेवारी रोजी चर्चा होणार आहे. तारखांवर तारखा मिळत आहेत. मात्र, चर्चेत शेतकरी प्रश्नावर तोडगा निघत नव्हता. अखेर सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला जोरदार धक्का दिला आहे.