मराठा समाजासाठी सरकारच्या योजना

जिल्हानिहाय समिती नेमणार

मुंबई : मराठा आरक्षणासंदर्भात मंत्रिमंडळ उपसमितीची मुंबईत बैठक पार पडली. या बैठकीत मराठा समाजासाठी अनेक घोषणा जाहीर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मराठा संघटना सरकारी योजना अंमलबजावणी यासाठी जिल्हाधिकारी अध्यक्षतेखाली समिती केली जाणार आहे. यात मराठा संघटना पदाधिकारी समवेत प्रशासकीय अधिकारी असतील. यापुढे मराठा युवकांना बँकांकडून दहा लाख कर्ज घेताना राज्य सरकार बॅक गॅरिंटी देईल असा महत्त्वाचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. उपसमितीचे अध्यक्ष चंद्रकांत पाटील, सदस्य विनोद तावडे, एकनाथ शिंदे, सदानंद मोरे आणि संबंधित अधिकारी बैठकीला उपस्थित होते.

मंत्रीमंडळ उपसमितीत घेतलेले निर्णय 

मराठा समाजासाठी योजनांची अंमलबजावणीसाठी आता 20 जणांची जिल्हा निहाय समिती जिल्हाधिकारी अध्यक्ष खाली समिती असेल, त्यात दहा अधिकारी तर उर्वरित दहा यात मराठा संघटना प्रतिनिधी असेल. ही समिती विद्यार्थी फी, वस्तिगृह, कर्ज याचा आढावा घेत राहील.

बँका दहा लाख कर्ज देताना गँरिटी देताना अडचण येते असे समोर आले, त्यामुळं बँकांनी आता कर्ज देताना कोलॅटरेल किंवा मॉडगेज मागायचे नाही, सरकार कर्जाची गॅरिन्टी राहील, मराठा समजातील मुलांना कर्ज घेताना अडचण येणार नाही.

प्रत्येक जिल्हयात सरकार वापरात नाही ती इमारत ताब्यात घेत हॉस्टेल सुरू केले जातील. वस्तीगृह मिळालेच नाही त्यांना दहा हजार रूपये मदत विद्यार्थीना मिळेल.

पीएचडी करू पाहणारे विद्यार्थीना देशात अथवा परदेशात फेलोशिप मिळेल.

स्पर्धा परीक्षेच्या तयारीसाठी पुण्यात केंद्र सुरू केले जाईल.