नवी मुंबईकरांना 53 लाखांचा भुर्दंड

स्थायी समितीची जबाबदारी निश्‍चित करण्याची मागणी

नवी मुंबई ः महापालिका आणि मे. अ‍ॅन्थोनी वेस्ट हॅडलिंग सेल यांच्यातील वादावर नियुक्त केलेल्या लवादाने दिलेल्या निर्णयाविरोधात उच्च न्यायालयात पालिकेने अपील दाखल केले आहे. त्यावर व्याजासह अंतिम रक्कम न्यायालयात जमा करण्याचा आदेश देऊनही  दिलेली  मुदत उलटून गेल्याने व्याजापोटी पालिकेला  53 लाख अतिरिक्त रक्कम भरण्यास न्यायालयाने सांगितले आहे. हा भुर्दंड स्थायी समितीने मंजुरीसाठी केलेल्या उशीरामुळे झाला असल्याने समिती सदस्यांची जबाबदारी निश्‍चित करुन ही रक्कम वसूल करण्याची मागणी नरई मुंबईकरांनी केली आहे. 

पालिकेने शहरातील दैनंदिन कचर्‍याचे ओला व सुका असे वर्गीकरण करून वाहतूक करण्याचे कंत्राट मे. अ‍ॅन्थनी वेस्ट हँडलिंग सेल कंपनीला दिले होते. मात्र नागरिकांनी कचर्‍याचे ओला व सुका असे वर्गीकरण न केल्याने कंत्राटदाराला कचर्‍याची संमिश्र वाहतूक करावी लागल्याने ठेकेदाराने पालिकेकडे अतिरिक्त रक्कमेची मागणी केली होती. हे काम 2005 साली सात वर्षांच्या मुदतीला देण्यात आले होते परंतु मुदत संपल्यावरही पालिकेने निविदा प्रक्रिया न राबविल्याने ठेकेदाराला 2005 च्या दराने दोनवर्षे काम करावे लागल्याने त्याने पालिकेकडे दोन वर्षांची बाजारभावाने फरकाची रक्कम मागितली होती. शहर अभियंता मोहन डगावकर यांच्या अध्यक्षतेखाली  नेमलेल्या समितीने ठेकेदाराला मिश्र कचरा वाहतूकीसाठी 78 रु. प्रति टन रक्कम अदा करावी असा प्रस्ताव पालिका प्रशासनाला दिला होता. पालिकेने या प्रस्तावाकडे तसेच ठेकेदाराच्या दुसर्‍या मागण्यांकडे दुर्लक्ष केल्याने शेवटी या वादावर तोडगा काढण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमुर्ती एम.जी. गायकवाड यांचा लवाद नेमला होता. या लवादाने पालिकेच्या समितीने मान्य केलेली मिश्र कचरा वाहतुकीची रक्कम ग्राह्य धरत तसेच दोन वर्षे निविदा कालावधी संपल्यावरही ठेकेदाराकडून काम करुन घेतल्याने अतिरिक्त रक्कम देण्याचे आदेश दिले होते. या आदेशाविरुद्ध पालिकेने मुंबई उच्च न्यायालयात दाद मागितली असता न्यायालयाने लवादाच्या निर्णयाची रक्कम न्यायालयात जमा करण्याचे आदेश काढले. पालिका ही सरकारी संस्था असल्याने त्यास पैसे जमा करण्याचे कारण नाही असा पवित्रा घेत त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. न्यायालयाने पालिकेची याचिका फेटाळून लावत मुंबई उच्च न्यायालयाकडे दाद मागण्यास सांगितले. पालिकेने न्यायालयात याचिका दाखल केल्यानंतर न्यायालयाने पालिकेला लवादाची रक्कम व्याजासह न्यायालयात जमा करण्याचे आदेश दिले. या आदेशाचा मान राखत पालिका प्रशासनाने 19 कोटी नऊ लाख 29 हजार 630 रुपये जमा करण्याचा प्रस्ताव स्थायी समितीत सादर केला होता. या प्रस्तावावर समितीतील विद्वान सदस्यांनी निरनिराळ्या शंका उपस्थित करत हा प्रस्ताव प्रलंबित ठेवला. सदर प्रस्ताव प्रलंबित ठेवल्याने पालिकेला या प्रलंबित काळातील व्याजापोटी अतिरिक्त 53 लाख रुपये  न्यायालयात जमा करण्याचे आदेश दिले आहेत. हा प्रस्ताव जर समितीच्या सदस्यांनी वेळेत व न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करुन पारित केला असता तर ही रक्कम पालिकेला भरावी लागली नसती. स्थायी समितीच्या तडजोडीच्या राजकारणामुळे पालिकेला तब्बल दोन महिने उशिरा रक्कम जमा करावी लागल्याने त्याचा  भुर्दंड पालिकेच्या तिजोरीवर पडला आहे. या भुर्दंडास पालिकेची न्यायालयात बाजू मांडणारे वकीलच जबाबदार असल्याचा आरोप स्थायी समितीत सदस्य करत असून नवी मुंबईकर मात्र समिती सदस्यांनाच जबाबदार धरुन त्यांच्याकडून पैसे वसूल करण्याची मागणी करत आहेत.