मराठा आंदोलनावरुन न्यायालयाने फटकारले

मुंबई : मराठा आरक्षणाचा मुद्दा न्यायप्रविष्ठ असताना त्यावरून आंदोलन करणं योग्य नाही, अशा शब्दांत मुंबई उच्च न्यायालयानं खडसावले. एवढंच नव्हे तर मराठा आरक्षणासाठी होणार्‍या आत्महत्यांबाबतही न्यायालयानं चिंता व्यक्त केली आहे. आंदोलनापेक्षा सामान्यांचा जीव जास्त महत्त्वाचा आहे, असं न्यायालयानं स्पष्ट केलं. मराठा आरक्षणाबाबतचा राज्य मागासवर्गीय आयोगाचा अंतिम अहवाल सादर करण्यासाठी आणखी किमान तीन महिने लागतील, अशी माहिती राज्य सरकारच्या वतीनं आज न्यायालयात सुनावणीच्या वेळी देण्यात आली. मात्र पुढच्या दोन महिन्यात राज्य मागासवर्गीय आयोगाचा अहवाल मिळू शकतो का, असा सवाल न्यायालयाने केला. याबाबतच्या याचिकेवरील पुढील सुनावणी आता 10 सप्टेंबरला होणार आहे. सप्टेंबर महिन्यात सरकारनं याबाबतचा सद्यस्थिती अहवाल सादर करावा, असे आदेशही न्यायालयानं दिले. दरम्यान, मराठा आरक्षणाबाबत सरकार वेळकाढूपणा करत असल्याचा आरोप याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी केला. 

9 ऑगस्टला महाराष्ट्र बंदची हाक

सकल मराठा समाजातर्फे 9 ऑगस्ट रोजी महाराष्ट्र बंदची हाक देण्यात आलीय. मात्र या आंदोलनात नवी मुंबईतील मराठा समाज उतरणार नसल्याचं मराठा समाज समन्वयकांनी आयोजित पत्रकार परिषदेत केली. 25 जुलै रोजी झालेल्या मराठा आंदोलनाला नवी मुंबईत हिंसक वळण लागलं होतं. त्यात दोन समाजात तेढ निर्माण करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला होता. त्यामुळे नवी मुंबई परिसरात शांतता टिकून राहावी यासाठी मराठा समाज सहभागी होणार नाही आहे. मराठा आरक्षणासाठी संपूर्ण राज्यभरात 9 तारखेला आंदोलन होणार असलं तरी मुंबईमध्ये मोर्चा निघणार नाही आहे. मुंबईत आंदोलनाला लागलेल्या हिंसक वळणामुळे हा निर्णय घेण्यात आला आहे.