फेरीवाल्यांचे पुनर्वसन ऐरणीवर

सर्वेक्षण अहवाला अभावी फेरीवाला धोरणाची अंमलबजावणी रखडली

कळंबोली : पनवेल महापालिका क्षेत्रात राष्ट्रीय फेरीवाला धोरणाची अंमलबजावणी झालेली नाही. त्यासाठी आवश्यक असलेले आर्थिक व सामाजिक सर्वेक्षणच सुरू झाले नसल्याने फेरीवाला धोरणाला खो बसल्याचे बोलले जात आहे. याचा परिणाम म्हणून फेरीवाल्यांच्या पुनर्वसनाचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे.

सिडको नोडची लोकसंख्याही सहा लाखांच्या वर पोहोचली आहे. वाढत्या ग्राहकांमुळे सिडको वसाहतीत फेरीवाल्यांची संख्याही मोठी आहे. अनेकांनी भाजीपाला, फळे, मासळी, मटण, खाद्यपदार्थ विक्रीचा व्यवसाय थाटले. याकरिता मोकळी जागा, पदपथही व्यापले गेले होते. सिडकोसह पनवेल आणि समाविष्ट करण्यात आलेल्या गावांमध्ये मोठ्या प्रमाणात हातगाडी आणि टपरीधारक आहेत. त्यांच्यावर हजारो कुटुंबीयांचा उदरनिर्वाह अवलंबून आहे. महापालिका स्थापन झाल्याने रस्ते पदपथ फेरीवालामुक्त करण्यात आले. मात्र, त्यांच्या पुनर्वसनाकरिता हालचाली झाल्या नाहीत. 2009 च्या धोरणानुसार शहर फेरीवाला समिती स्थापन करणे आवश्यक आहे. ठरवून दिलेल्या निकषाप्रमाणे त्यावर सदस्यांची नियुक्ती करणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. ही समिती पुनर्वसनाचे धोरण ठरवेल त्याचबरोबर जागेचे स्वरूप व क्षेत्रफळ ठरविण्यात येईल. त्यानंतर फेरीवाला क्षेत्र आणि ना फेरीवाला क्षेत्र जाहीर करण्यात येईल. मात्र, या प्रक्रियेला विलंब झाला असल्याने धोरणाची अंमलबजावणी झाली नाही. 

मुदत संपुनही कामे अपुर्ण

फेरीवाल्यांचे आर्थिक आणि सामाजिक सर्वेक्षण होणे गरजेचे आहे. 15 ऑगस्ट 2017 पर्यंत हे काम पूर्ण करणे आवश्यक होते ते झाले का, असा प्रश्न नगरसेविका कमल कदम यांनी उपस्थित केला. 30 डिसेंबर 2017 या कालावधीत फेरीवाल्यांना ओळखपत्र द्यायचे होते याचीही जाणीव त्यांनी सभागृहाला करून दिली. तसेच 15 फेब्रुवारी 2018 या तारखेला या धोरणाची अंमलबजावणी होणे अपेक्षित होते तेही झाले नाही.