सिडको अधिकार्‍यांवर गुन्हा दाखल करा

मुख्य दक्षता अधिकार्‍यांची सिडको व्यवस्थापनाला शिफारस

नवी मुंबई ः सिडकोच्या विद्युत विभागात 2008 ते 2014 या कालावधीत गंभीर अनियमितता झाली असून त्यामुळे सिडकोला मोठे ंनुकसान झाल्याचा ठपका ठेवत सिडकोच्या तत्कालीन मुख्य दक्षता अधिकारी प्रज्ञा सरवदे यांनी संबंधित विद्युत विभागाच्या अधिकार्‍यांवर भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत गुन्हा दाखल करण्याची शिफारस आपल्या अहवालात केली आहे. हा अहवाल सिडको व्यवस्थापनाला सादर होऊन दोन वर्ष उलटल्यावरही कोणत्याही प्रकारची कारवाई सिडको प्रशासनाने न केल्याने आश्‍चर्य व्यक्त केले जात आहे. 

तत्कालीन व्यवस्थापकीय संचालक संजय भाटिया यांनी सिडकोची प्रतिमा सुधारण्यासाठी व सिडकोतील भ्रष्टाचार कमी करण्यासाठी सिडकोमध्ये मुख्य दक्षता अधिकारी हे पद निर्माण करुन त्यावर अतिरिक्त पोलीस महासंचालक दर्जाच्या अधिकार्‍याची नियुक्ती करण्यास सरकारला भाग पाडले. प्रज्ञा सरवदे या सिडकोत पहिल्या मुख्य दक्षता अधिकारी म्हणून नियुक्त झाल्या. त्यांच्याकडे सिडकोच्या विद्युत विभागात सुरु असलेल्या भ्रष्टाचाराबाबत अनेक तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या. या तक्रारींची त्यांनी गंभीर दखल घेत चार प्रकरणांची चौकशी करुन सिडकोचे अधिक्षक अभियंता विद्युत, कार्यकारी अभियंता विद्युत 1 व 2 यांच्यावर गुन्हा दाखल करुन खातेनिहाय चौकशी करण्याची शिफारस व्यवस्थापकीय संचालक सिडको यांना 2015-16 या कार्यकाळात केली होती. 

यामध्ये एकाच कामाचे चार तुकडे करुन ते ए-2 फॉर्मवर विशिष्ठ ठेकेदारांना देण्यात आल्याचा ठपका अहवालात ठेवला आहे. यामध्ये नवीन पनवेल सेक्टर 10 येथील भुखंड क्र. 161, 161अ, 119, 98 व 89 येथे पथदिवे लावण्याच्या कामाचा समावेश आहे. 18.36 लाख रुपयांच्या या कामाचे तुकडे करुन ते अधिक्षक अभियंता विद्युत यांनी दिले आहेत. तसेच बीपीटी कॉम्लेक्स दिघाटी, हेटवणे येथे सौरऊर्जेवर दिवाबत्ती करण्याच्या कामाचेही तुकडे करुन त्याची ई-निविदा न मागवता अधिक्षक अभियंता विद्युत यांनी याबाबत आपल्या मर्जीतील कंत्राटदारांना काम दिल्याच्या ठपका मुख्य दक्षता अधिकार्‍यांनी ठेवला आहे.   आपल्या अहवालात विशिष्ट ब्रॅड्स व कंपन्यांनाच सवलत देण्याचा व निविदेमध्ये त्यांचेच मटेरिअल घेण्याची अट घातल्याचा आरोप अधिक्षक अभियंत्यांवर या अहवालात असून सिडकोकडे नोंदणी नसलेल्या मे. स्टर्लिंग विल्सन इलेक्ट्रीकल्स, अनिता इलेक्ट्रीकल्स व  मे. रोशन इलेक्ट्रीकल्स यांचा या यादीत नियमबाह्य व सिडकोच्या धोरणार्‍या विरुद्ध समावेश केल्याचा ठपका आहे. सिडको विद्युत विभागाकडे 26 कंत्राटदार अ वर्गात नोंदणी असताना विशिष्ट 10 नोंदणीकृत कंपन्यांना प्रोत्साहन दिल्याचे या अहवालात नमुद आहे. चौथ्या आरोपात मुख्य दक्षता अधिकारी यांनी अधिक्षक अभियंता यांनी 97.80 लाख रुपये नियमबाह्यपणे खर्च केल्याचे नमुद केले आहे. सर्व समावेशक देखभाल दुरुस्तीचे काम मे. ए.एस.इलेक्ट्रीकल्स कॉर्पोरेशन या कंपनीस 2010 ते 2014 या कालावधीसाठी प्रतिवर्षी 23 लाख रुपयांना दिले असतानाही त्याच कंपनीला पुन्हा मटेरिअल पुरवण्यासाठी ए-2 फॉर्मवर 97.70 लाखांची कामे  त्याच कालावधीसाठी देण्यात आल्याने सिडकोचे मोठे आर्थिक नुकसान झाल्याचा अहवाल व्यवस्थापकीय संचालक सिडको यांना सादर करण्यात आला आहे. 

सिडकोच्या विद्युत विभागात अशाप्रकारे भ्रष्ट मार्गाचा अवलंब सिडकोचे अधिकारी करत असल्याने त्यांच्यावर गुन्हा नोंदवण्याची शिफारस मुख्य दक्षता अधिकारी प्रज्ञा सरवदे यांनी आपल्या अहवालात केली आहे. त्या एवढ्यावरच थांबले नसून त्याचबरोबर संबंधित अधिकार्‍यांची खातेनिहाय चौकशी करण्याचीही शिफारस केली आहे. हा अहवाल सादर होऊन दोन वर्षे झाली असतानाही सिडकोने याबाबत कोणतीही कारवआई केली नसल्याचे समोर आले आहे. याबाबत जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात शिवसेनेचे स्विकृत नगरसेवक समीर बागवान यांनी केली असून त्यावेळी ही बाब न्यायालयाच्या निदर्शनास आल्याने त्यांनी या अहवालाबाबत सिडकोच्या वकीलांकडे विचारणा केल्याने सिडकोचे नवनियुक्त व्यवस्थापकीय संचालक लोकेश चंद्र आता कोणती कारवाई करतात याकडे अधिकार्‍यांचे लक्ष लागले आहे. 

कोट

गेली अनेकवर्षे सिडकोच्या विद्युत विभागात भ्रष्टाचाराने थैमान घातले आहे. विशिष्ट ठेकेदारांना नजरेसमोर ठेवून निविदा अटी व शर्ती बनवल्या जात असून शासनाचे निर्देश व नियम यांना जाणीवपुर्वक बगल दिली जात आहे. सिडकोच्या विद्युत विभागात एकाच ठेकेदाराची ‘पॉवर’ सध्या चालत असून त्याच्या ‘टेक’वर सर्व अधिकारी काम करत आहेत. गेली दोन वर्षे मुख्य दक्षता अधिकार्‍यांनी अहवाल देऊनही कारवाई न केल्याने या भ्रष्टाचाराविरुद्ध मी जनहित याचिका दाखल केली आहे. जनतेच्या पैशावर संगनमताने होत असलेल्या या लूटमारीबाबत न्यायालय योग्य ते आदेश पारित करेल अशी आशा आहे. 

- समीर बागवान, नगरसेवक,  नमुंमपा, परिवहन समिती