खाजगी रुग्णालयात 15% जागा आरक्षित करा

स्थायी समिती सदस्यांची पालिका प्रशासनाला सूचना

नवी मुंबई ः शुक्रवारी झालेल्या स्थायी समितीच्या बैठकीत उपस्थित सर्व सदस्यांनी पालिकेच्या आरोग्य सेवेची लक्तरे वेशीला टांगली. महापालिकेची आरोग्य सेवेला लागलेली घरघर लक्षात घेता पालिकेने आता खाजगी रुग्णालयात अल्प उत्पन्न गटातील लोकांसाठी 15 टक्के जागा आरक्षित ठेवण्याची व त्याबाबतचा ठराव सर्वसाधारण सभेत मांडण्याची सूचना पालिका प्रशासनाला केली. 

नवी मुंबई महापालिकेच्या आरोग्य सेवेचा बोजवारा सध्या उडाला आहे. नेरुळ, ऐरोली, बेलापुर येथील रुग्णालये गेली पाच वर्षे बांधुन तयार असतानाही कर्मचार्‍यांअभावी ती पालिकेला सुरु करता आलेली नाहीत. नवी मुंबई पालिका क्षेत्रासह सभोवतालच्या परिसरातील रुग्णांचा भार सध्या वाशी संदर्भ रुग्णालयावर असून मंजुर खाटांपेक्षा अधिक रुग्ण पालिकेचे डॉक्टर्स व आरोग्य कर्मचारी वाहत आहेत. त्यातच पालिकेने भाड्याने दिलेल्या फोर्टिस हिरानंदानी रुग्णालयात फक्त वर्षाला 800 रुग्णांना सेवा देण्याचा करार असल्याने या व्यतिरिक्त रुग्णांवर इलाज करणे पालिकेच्या आरोग्य विभागाला शक्य नाही. या बाबींची दखल घेत शुक्रवारच्या स्थायी समितीच्या बैठकीत उपस्थित सर्व सदस्यांनी याबाबत तीव्र चिंता व्यक्त केली. दरवर्षी शेकडो कोटी रुपये खर्च करुन रुग्णांना  सेवा देता येत नसेल तर ते प्रशासनाचे मोठे अपयश असल्याचा ठपका सदस्यांनी पालिकेवर ठेवला. यातून मार्ग काढून अधिकाधिक रुग्णांना खाजगी रुग्णालयामार्फत सेवा देण्यासाठी जर या रुग्णालयांनी भुखंड आरक्षित दराने घेतला असेल तर तेथे गरीब व अल्प उत्पन्नाच्या नागरिकांसाठी शासन निर्णयाप्रमाणे 15 टक्के जागा राखीव ठेवण्याच्या सूचना सदस्यांनी केल्या आहेत. आरक्षित जागांसाठी असलेले निकष हे जाचक असल्याने त्याबाबतचा फायदा रुग्णांना घेता येत नसल्याचे नगरसेवक द्वारकानाथ भोईर यांनी सांगितले. त्यामुळे अल्प उत्पन्नाच्या निकषातही बदल करण्याच्या सूचना शिवसेनेच्या नगरसेवकांनी प्रशासनाला केल्या आहेत. नवी मुंबई महापालिका क्षेत्रात अपोलो, तेरणा मेडिकल कॉलेज, भारती विद्यापीठ अशी अनेक रुग्णालये असून त्यांनी सिडकोकडून सवलतीच्या दरात भुखंड घेतल्याचे यावेळी नामदेव भगत यांनी सांगितले. त्यामुळे अशा सर्व रुग्णालयांना  15 टक्के जागा अल्प उत्पन्न गटातील नागरिकांसाठी राखीव ठेवल्यास अनेकांना त्याचा फायदा घेता येईल. याबाबतचा ठराव पालिका प्रशासन सर्वसाधारण सभेत कधी आणते याकडे नवी मुंबईकरांचे लक्ष आहे.