स्थायीची 380 कोटींच्या प्रकल्पावर मोहर

सांडपाणी पुनर्चक्रिकरणासाठी उभारणार 20 एमएलडी क्षमतेचे टर्शिअरी प्लांट

नवी मुंबई ः नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या सांडपाण्यावर पुनर्चक्रिकरण करून त्याचा पुर्नवापर औद्योगिक वसाहतींसाठी करण्याचा प्रकल्प केंद्र सरकारच्या अमृत योजनेत समाविष्ट करण्यात आला होता. आयुक्त रामास्वामी एन. यांच्या या ड्रिम प्रकल्पाच्या 380 कोटी रुपयांच्या निविदेला गुरुवारी स्थायी समितीने मंजुरी दिली असून हे काम मे. टेक्टॉन इंजिनीयरींग अ‍ॅण्ड कंस्ट्रक्शन इंडिया प्रा. लि. यांना देण्यात आले आहे. 

राज्यातील सांडपाण्यावरील पुनर्चक्रिकरण करून त्याचा पुनर्वापर उद्योगधंद्यांसाठी करण्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांचे स्वप्न असून नवी मुंबई महानगरपालिकेने देशात याबाबतचा पायलट प्रकल्प राबवावा यासाठी आयुक्त रामास्वामी यांच्याकडे लकडा लावला होता. या प्रकल्पामुळे एमआयडीसीच्या पाण्याची बचत होणार असून हे पाणी नजीकच्या शहरांना उपलब्ध होणार आहे.  नवी मुंबई महानगरपालिकेने कोपरखैरणे, ऐरोली, वाशी, नेरुळ येथे 420 एमएलडी क्षमतेचे सांडपाण्यावर प्रक्रिया करून त्याचा पुनर्वापर करण्याचा महत्वाकांक्षी प्रकल्प उभारले आहेत. परंतु, या पाण्याचा पुनर्वापरास ग्राहक न मिळाल्याने हे पुर्नप्रक्रिया केलेले 180 एमएलडी पाणी खाडीत सोडून देण्यात येत होते. 2015-16 साली राज्यात भिषण पाणीटंचाई निर्माण झाल्याने खाडीत सोडल्या जाणार्‍या पाण्यावर पुनर्चक्रिकरण करुन ते एमआयडीसीने वापरावे असा प्रस्ताव  मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिला. एमजीपी, आयआयटी व नगरविकास विभागातील अधिकार्‍यांनी याबाबत सुरत, नागपूर येथे दौरा करून हा प्रस्ताव मुख्यमंत्र्यांना सादर केला. सरकारच्या उच्चस्तरीय समितीने या प्रकल्पास केंद्र सरकारच्या अमृत योजनेअंतर्गत            

132.87 कोटी रुपयांच्या खर्चास प्रशासकीय मंजुरी दिली असून तो केंद्र सरकार, राज्य सरकार व महापालिका यांच्यामार्फत तो राबविण्यात येणार आहे. केंद्र सरकार 44.29 कोटी तर राज्य सरकार 22.15 कोटी रुपयांचे अनुदान या प्रकल्पास देणार आहे.

गुरुवारी झालेल्या स्थायी समितीच्या बैठकीत 20 एमएलडी टर्शिअरी ट्रिटमेंट प्लांट बांधणे, व 15 वर्ष देखभाल दुरुस्ती करण्याच्या  380 कोटींच्या कामास मंजुरी देण्यात आली आहे. यामध्ये 151.79 कोटी रुपये भांडवली खर्च, कोपरखैरणे व ऐरोली मलप्रक्रिया केंद्रांच्या देखभाल दुरुस्तीपोटी 6.47 कोटी रुपये तर 15 वर्षांच्या टर्शिअरी ट्रिटमेंट प्लांटच्या देखभाल दुरुस्तीपोटी 223 कोटी रुपये खर्चाचा समावेश आहे. या प्रकल्पातून पुर्नप्रक्रिया केलेले पाणी 18.50 प्रति घनमीटर दराने वार्षिक 10 टक्के दराने एमआयडीसीला पाणी पुरवठा करण्याचे प्रस्तावित असून त्यामधून 494.53 कोटी रुपयांचा महसूल अपेक्षित आहे.  हा प्रकल्प कार्यान्वित झाल्यास अशाप्रकारे सांडपाण्याचा वापर करणारी नवी मुंबई राज्यातील पहिलीच महानगरपालिका ठरणार असून एक मानाचा तुरा पालिकेच्या शिरपेचात रोवला जाणार आहे.