‘मेहुल चोकसी’ हाजिर हो..

मुंबई ः  केंद्र सरकारने जुलै 2018 मध्ये मंजुर केलेल्या फरारी आर्थिक गुन्हेगार कायद्याअंतर्गत फरारी गुन्हेगार मेहुल चोकसी यांच्या नाड्या आवळण्यास सुरुवात केली आहे. फरारी आर्थिक गुन्हेगार न्यायालयाचे न्यायधीश एम.एस. आझमी यांनी याबाबत समन्स जारी केले असून दोन प्रकरणात त्यांना 26 सप्टेंबर पर्यंत न्यायालयात हजर राहण्याचे फर्मान काढले आहे.  या न्यायालयीन प्रक्रियेमुळे मेहुल चोकसी यांच्याभोवती फास आवळत  चालला असल्याची चर्चा आहे. 

देशात आर्थिक गुन्हे करुन फरार होण्याची फॅशन सध्या सुरु आहे. सुरुवातीला विजय मल्ल्या यांनी स्टेट बँक ऑफ इंडिया आणि आयडीबीआयला सहा हजार कोटींचा चुना लावून इंग्लडला पलायन केले. विजय मल्ल्याला भारतात आणण्यासाठी जोरदार प्रयत्न केंद्र सरकार करत आहे.  या घटनेनंतर हिरे व्यापारी नीरव मोदी यांनी पंजाब नॅशनलसह अन्य बँकांना सुमारे 14 हजार कोटींचा चुना लावल्याने त्याविरुद्ध जोरदार आवाज विरोधकांनी उठवला होता. निरव मोदी सध्या कोठे आहेत याचा ठावठिकाणा सरकारला लागलेला नाही. त्यानंतर एका राजकीय पक्षाला बडा भाई असलेले मेहुल चोकसी यांचा 7 ते 8 हजार कोटींचा घोटाळा समोर आला. या प्रकरणानंतर केंद्र सरकारची झोप उडाल्याने त्यांनी फरार गुन्हेगारांची देशातील मालमत्ता जप्त करण्यासाठी कायदा बनविण्याचे प्रयत्न सुरु केले. या प्रयत्नांमुळे केंद्र सरकारने चालु अधिवेशनात संसदेत फरार आर्थिक गुन्हेगार कायदा 2018  मांडून बहुमताने पारित केला. 

फरारी गुन्हेगार कायद्याअंतर्गत स्थापन झालेल्या न्यायालयाने विशेष प्रकरण क्र. 9/18 मध्ये मेहुल चोकसी आरोपी असल्याने त्यांनी अवैध सावकारीचा गुन्हा केल्याचा ठपका ठेवत त्यांना मुंबई येथील सिटी सिव्हील कोर्टात 26 सप्टेंबर 2018 रोजी हजर राहण्यास सांगितले आहे.  या कायद्याअंतर्गत त्यांनी गोकुळ अपार्टंमेट, वाळकेश्‍वर, स्प्रिंग्ज-1, 37 वा मजला, दादर या चोकसी यांच्या वडिलांच्या मालकीच्या संपत्तीवर तसेच फ्लॅट नं. 91, 9 व 10, गोकुळ बिल्डिंग, वाळकेश्‍वर येथील रोहन पार्थ मेहुल चोकसी यांच्या पत्त्यावर सदर समन्स बजावले आहे. जर ते हजर राहिले नाही तर अर्जातील संपत्तीवर या कायद्याअंतर्गत जप्ती का आणू नये याबाबत त्यांना म्हणणे मांडण्यास सांगितले आहे. 

फरारी आर्थिक गुन्हेगार कायदा 2018 अन्वये फरारी गुन्हेगारांची स्थावर व जंगम मालमत्ता ज्यात त्यांचे आर्थिक हित गुंतलेले आहे ते जप्त करण्याचा अधिकार सरकारला मिळालेला आहे. या कायद्याअंतर्गत प्रथम कारवाई होणारे मेहुल चोकसी हे पहिले गुन्हेगार ठरणार आहेत. मेहुल चोेकसीनंतर सरकार फरार गुन्हेगार विजय मल्ल्या व निरव मोदी यांच्याबाबत ही कारवाई कधी करते याकडे आता देशाचे लक्ष लागले आहे. या कारवाईमुळे 2019 च्या निवडणुकीतील मोदी सरकारविरोधी प्रचाराचा मुद्दा विरोधकांच्या हातून काढण्यात मोदींना यश आल्याचे बोलेल जाते.