उच्चांकी कामकाजाने गाजलं अधिवेशन

विरोधकांचा गदारोळ, सभात्याग, कामकाज स्थगित होणं या संसदेच्या अधिवेशनातील जणू नित्याच्या बाबी झाल्या आहेत. त्यामुळे कामकाजाचा खोळंबा होतोच शिवाय महत्त्वाची विधेयकं रखडतात. या पार्श्‍वभूमीवर या पावसाळी अधिवेशनात उच्चांकी कामकाज झालं, अनेक महत्त्वाची विधेयकं मंजूर झाली. सरकारच्या विरोधात आक्रमक होण्याची तसंच महाआघाडीची चुणूक दाखवण्याची संधी मात्र विरोधकांना साधता आली नाही.


भारतीय लोकशाहीत संसदेचं महत्त्व अनन्यसाधारण आहे. देशाच्या विविध भागातून निवडून आलेले प्रतिनिधी संसदेच्या दोन्ही सभागृहात जनतेच्या प्रश्‍नांवर आवाज उठवत असतात. त्यानुसार विविध प्रश्‍नांची व्यापक चर्चा होत असते. त्याचबरोबर वेळोवेळी विविध महत्त्वाची विधेयकं संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये मंजुरीसाठी येत असतात. मतप्रदर्शन, आवश्यक दुरूस्त्या यानंतर ती विधेयकं मंजूर होतात. त्यात काही महत्त्वाची विधेयकं वेळेत मंजूर होणं गरजेचं असतं. अन्यथा, पुढे त्यात कायदेशीर अडचणी निर्माण होण्याची शक्यता असते. असं असलं, तरी अलिकडच्या काळात संसदेची विविध अधिवेशनं सदस्यांच्या गोंधळामुळेच जास्त गाजत आहेत. सत्ताधार्‍यांचे निर्णय, त्यांनी मांडलेली विधेयकं याला विरोध करताना गोंधळ घालणं, प्रसंगी सभात्याग करणं असे प्रकार वाढीस लागले आहेत. त्याचा संसदेच्या त्या त्या काळातील अधिवेशनातील कामकाजावर परिणाम होत असतो. वास्तविक, संसदेच्या अधिवेशनासाठी मोठ्या प्रमाणावर खर्च होत असतो. गोंधळामुळे संसदेचं पुरेसं कामकाज झालं नाही तर हा खर्च वाया जातो. त्याच बरोबर अनेक महत्त्वाचे निर्णय रखडल्यानं जनतेलाही दिलासा मिळत नाही. हे लक्षात घेऊन संसद अधिवेशनात अधिकाधिक कामकाज होण्यासाठी सदस्यांचं सहकार्य गरजेचं ठरतं. तसं ते मिळावं यासाठी प्रयत्न होत असले तरी त्यांनाही यश येताना दिसत नाही.

या पार्श्‍वभूमीवर संसदेचं या वेळचं पावसाळी अधिवेशन उत्तम ठरलं. ही या लोकशाहीच्या आणि जनहिताच्या दृष्टीने महत्त्वाची बाब मानली जात आहे. संसदेचं यावेळचं पावसाळी अधिवेशन 18 जुलै ते 10 ऑगस्टदरम्यान पार पडलं. या काळात लोकसभेच्या कामकाजाची उपयुक्तता 118 टक्के इतकी विक्रमी राहिली तर राज्यसभेचं 74 टक्के कामकाज झालं. या अधिवेशनात लोकसभेत 21 आणि राज्यसभेत एक अशी एकूण 22 विधेयकं मंजुरीसाठी ठेवण्यात आली होती. ती सर्व मार्गी लागली. त्यामुळे उत्तम आणि परिपूर्ण कामकाजाबाबत या वेळच्या संसद अधिवेशनानं वेगळा ठसा उमटवला. संसदेच्या या वेळच्या पावसाळी अधिवेशनाची सुरूवातच सरकारवरील अविश्‍वास ठरावानं झाली. त्यावरून हे अधिवेशन वादळी ठरण्याची चिन्हं दिसत होती. परंतु एक तर हा अविश्‍वास प्रस्ताव विना अडथळा दाखल करून घेत सरकारनं विरोधकांना धक्का दिला. अविश्‍वास ठरावावर आपली चर्चेची तयारी असल्याचं सरकारनं स्पष्ट केलं. त्यानुसार अधिवेशनाच्या पहिल्या दोन दिवसातच सरकारवरील अविश्‍वास प्रस्ताव दाखल होऊन चर्चेसही आला. सरकार हा प्रस्ताव दाखल करून घेण्यास टाळाटाळ करेल. त्या निमित्ताने सरकारवर टीकेची आयती संधी प्राप्त होईल, अशी विरोधी पक्षांची रणनिती होती. ती सपशेल ङ्गोल ठरली. त्यामुळे अधिवेशनाच्या सुरूवातीलाच विरोधकांची हवा थंडावली. अपेक्षेप्रमाणे हा ठराव ङ्गेटाळला गेला.

अशा रितीने संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात सरकारविरोधी आक्रमक भूमिका घेण्याचे विरोधकांचे मनसुबे उधळले गेले आणि त्याचा परिणाम म्हणून संपूर्ण अधिवेशनात विरोधक ङ्गारसे आक्रमक दिसले नाहीत. त्यामुळे संसदेचं कामकाज सुरळीत पार पडू शकलं. त्यात सदस्यांचा सभात्याग, सदस्यांच्या गोंधळामुळे संसदेचं कामकाज स्थगित करावं लागणं, असे प्रसंग उद्भवले नाहीत. शिवाय  अविश्‍वास ठरावाच्या निमित्ताने विरोधकांनी सरकारवर केलेल्या आरोपांना मोदींनी सडेतोड उत्तरं दिली. त्यामुळे विरोधी पक्षाच्या नेत्यांना अधिक बोलणं शक्य झालं नाही. एकंदर या अधिवेशनात सरकारी पक्ष प्रभावी राहिला. काही महत्त्वाची विधेयकं संमत होणं हे ही या अधिवेशनाचं वैशिष्ट्य म्हणावं लागेल. 

यापूर्वी काँग्रेस आघाडी सरकारच्या काळापासून मागासवर्गीय आयोगाला घटनात्मक दर्जा देण्याचा मुद्दा चर्चेत रहात आला आहे. त्यावर संसदेच्या स्थायी समितीतही चर्चा झाली होती. मात्र, हे विधेयक संसदेत संमत होऊ शकलं नव्हतं. केंद्रात भाजपा आघाडीचं सरकार सत्तेत आल्यानंतर हे विधेयक लोकसभेत संमत करण्यात आलं. मात्र, राज्यसभेत भाजपाला बहुमत नसल्यानं या सभागृहात हे विधेयक संमत होऊ शकलं नव्हतं. हे लक्षात घेऊन विरोधकांनी राज्यसभेत या विधेयकाबाबत सरकारची कोंडी केली होती. परंतु ही मागणी काँगे‘सच्याच काळातली आहे आणि आता हाच पक्ष या मागणीच्या पूर्ततेत अडथळे आणत आहे, असा आरोप सत्ताधार्‍यांच्या वतीने करण्यात आला. त्याची दखल घेत अखेर राज्यसभेत काँग्रेसनं या ठरावाला पाठिंबा दिला. अशा रितीनं मागासवर्गीय आयोगाला घटनात्मक दर्जा देण्याची तरतूद असलेलं विधेयक राज्यसभेत मंजूर झालं.

दलित अत्याचारविरोधी अर्थात अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्यातील गुन्हा दाखल होताच संबंधितांना तत्काळ अटकेची तरतूद शिथिल करण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने अलिकडेच दिला होता. अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्याचा गैरवापर होत असल्याने ही तरतूद शिथील करावी, अशी मागणी समोर आली होती. त्यानुसार सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय दिला. मात्र, या निर्णयानंतर मोदी सरकार दलितविरोधी असल्याचा आरोप होत होता. त्याची दखल घेत सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाच्या विरोधात सरकारनं अपील दाखल केलं. त्याचबरोबर अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्यातील बदलासंदर्भात संसदेत नव्यानं विधेयक सादर केलं. हे विधेयकही मंजूर करण्यात आलं आणि त्यानुसार सर्वोच्च न्यायालयाचा अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल झाल्यावर तत्काळ अटकेचा निर्णय ङ्गिरवण्यात आला. त्यामुळे सरकार दलितविरोधी असल्याच्या आरोपाला आपोआपच उत्तर मिळालं.

खरं म्हणजे संसदेचं हे पावसाळी अधिवेशन सत्ताधारी तसंच विरोधी पक्षांसाठी येत्या लोकसभा निवडणुकांची चाचपणी करणारं होतं. मात्र, या अधिवेशनात विरोधकांना सत्ताधारी पक्षावर टीकेची ङ्गारशी संधी प्राप्त झाली नाही. शिवाय अधिवेशनात सरकारवरील अविश्‍वास ठरावाच्या निमित्ताने विरोधकांना एकीचं प्रदर्शन घडवायचं होतं, विरोधकांच्या महाआघाडीची चुणूक दाखवून द्यायची होती. परंतु विरोधकांना हे ही साध्य करता आलं नाही.

राज्यसभेचे उपसभापती पी. जे. कुरियन यांच्या निवृत्तीमुळे या पदासाठीची निवडणूक संसदेच्या याच अधिवेशनात पार पडली. पी. जे. कुरियन यांनी काँगे‘सचे उमेदवार म्हणून उपसभापतीपदाची निवडणूक लढवली होती आणि त्यात ते विजयी ठरले होते. साहजिक त्यांच्या जागी नव्या उपसभापतीच्या निवडणुकीच्या निमित्तानं विरोधकांना संधी मिळाली होती. त्यानुसार विरोधी पक्षांनी बी. के. हरिप्रसाद यांना या निवडणुकीसाठी उभं केलं होतं तर सत्ताधारी भाजपा आघाडीकडून जनता दल (यू) चे हरिवंश नारायण सिंग यांना  रिंगणात उतरवलं होतं. हरिवंश हे ज्येष्ठ पत्रकार असून त्यांनी बिहार आणि झारखंडमधील प्रसिध्द वर्तमानपत्र असलेल्या ‘प्रभात खबर’चे संपादक म्हणून काम पाहिलं आहे. त्यांनी साप्ताहिक ‘धर्मयुग’मध्येही काम केलं आहे. आणखी एक बाब म्हणजे हरिवंश सिंग हे नितिशकुमार यांचे खास निकटवर्ती आहेत. त्यांनी माजी पंतप्रधान चंद्रशेखर यांचे प्रसिध्दी सल्लागार म्हणूनही काम पाहिलं आहे. राज्यसभेत भाजपाचं संख्याबळ तसं कमी आहे. त्यामुळे या सभागृहाच्या उपसभापतीपदाच्या निवडणुकीत कोण बाजी मारणार, या विषयी बरीच उत्सुकता होती. मात्र, विरोधी गटातील बिजू जनता दल, तेलंगणा राष्ट्र समिती आणि अण्णाद्रमुक या पक्षांनी भाजपा आघाडीचे उमेदवार हरिवंश सिंग यांना पाठिंबा जाहीर केला. शिवसेनेच्या पाठिंब्याबाबत साशंकता होती. परंतु याही पक्षानं अखेर हरिवंश सिंग यांना पाठिंबा जाहीर केला. अशा तर्‍हेने हरिवंश नारायण सिंग हे राज्यसभेच्या उपसभापतीपदी निवडून आले. त्यामुळे याही निवडणुकीत विरोधी पक्षांना महाआघाडीची चुणूक दाखवता आली नाही.   

या वर्षात राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ या राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका पार पडणार आहेत. त्यानंतर लोकसभा निवडणुकांची रणधुमाळी रंगणार आहे. त्या दृष्टीने सरकारची धोरणं जनतेपर्यंत पोहोचवण्याची संधी या अधिवेशनाच्या निमित्ताने सत्ताधार्‍यांना साधता आली. त्याच वेळी विरोधकांचे आरोपही खोडून काढण्यात आले. त्या मानाने विरोधकांकडे सरकारच्या विरोधात ङ्गारसे आक्रमक मुद्दे दिसले नाहीत. त्यामुळे हे अधिवेशन केंद्रातील भाजपा सरकारच्या दृष्टीने अतिशय अनुकूल ठरलं, असं म्हटल्यास वावगं ठरणार नाही.