सिडको विरुद्ध पालिका

नवी मुंबई ः  फडणवीस सरकारने महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियमातील तरतूदींचा वापर करून नवी मुंबईतील  विकाससाठी अधिसूचित केलेल्या क्षेत्रामधून काही जमीन वगळण्याचा निर्णय घेऊन त्या क्षेत्रासाठी सिडकोची विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नेमणूक केली आहे. शासनाच्या या निर्णयाला नवी मुंबई महापालिका आयुक्त रामास्वामी एन. यांनी विरोेध केला असून ही नेमणूक रद्द करण्याची मागणी केली आहे. 

महाराष्ट्र शासनाने 20 मार्च 1971 साली नवी मुंबई शहराच्या निर्मितीसाठी ठाणे व कुलाबा जिल्ह्यातील जमीन अधिसूचित करुन त्याचे विकास व नियोजन प्राधिकरणाचे अधिकार सिडकोला प्रदान केले होते. ही अधिसूचित जमीन संपादन करताना काही भागातील जमीन सिडकोकडून संपादीत करण्याची राहून गेली होती. यामध्ये दिघा, रबाळे, घणसोली, महापे, बोरिवली, करावे, वहाळ, चिराळे, चाणजे या महसूली गावातील काही सर्व्हे नंबरचा समावेश होता. महाराष्ट्र शासनाने 31 ऑक्टोबर 2017 रोजी अधिसूचनेद्वारे या गावातील काही सर्व्हे नंबर अधिसूचित क्षेत्रातून वगळून तेथील विकास प्राधिकरणाचे कार्य संपुष्टात आणून सिडकोची विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नेमणूक केली आहे. शासनाने 1991 साली नवी मुंबई महापालिकेची स्थापना करताना ठाणे जिल्ह्यातील 29 महसूली गावांचे नियोजन प्राधिकरणाचे अधिकार दिले होते. त्यामध्ये करावे, रबाळे, दिघे या महसुली गावांचाही समावेश आहे. परंतु, शासनाने अचानक ही अधिसूचना त्यांना महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम कलम 40(1)(ख) मधील अधिकाराचा वापर करून सिडकोला विशेष प्राधिकरण म्हणून नेमले. या नेमणुकीला नवी मुंबई महापालिकेचे आयुक्त रामास्वामी यांनी विरोध करून शासनाची ही भूमिका त्यांच्या 15 नोव्हेंबर 1994 च्या अधिसूचनेशी विसंगत असल्याचे आपल्या पत्रात नमूद केले आहे. नवी मुंबई महानगरपालिका हद्दीत दोन नियोजन प्राधिकरण असणार नाही असे नमूद असतानाही शासनाने काढलेल्या 31 ऑक्टोबर 2017 च्या अधिसूचनेबाबत प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित केले आहे. त्याचबरोबर नवी मुंबई महापालिकेला वाढत्या लोकसंख्येला सार्वजनिक व सामाजिक सोयी-सुविधा पुरवण्यासाठी महापालिकेला सिडकोने संपादित  न केलेल्या जमिनींची आवश्यकता असल्याचे सरकारला कळवले आहे. शासनाच्या या निर्णयामुळे महापालिकेच्या प्रस्तावित विकास आराखड्यात मोठी अडचण निर्माण झाली आहे. 

करावे गावालगतचे वगळलेले 44 सर्व्हे नंबर्स हे भाजप सरकारला 2014 च्या लोकसभा निवडणुकीत चार्टड विमानांपासून ते कार्यकर्त्यांना रसद पुरवणार्‍या एका मोठ्या उद्योग समुहाचे असल्याची चर्चा आहे. त्याचबरोबर यातील काही सर्व्हे नंबर्स नवी मुंबईतील मोठ्या राजकीय नेत्याच्या जवळच्या नातेवाईकाचे असल्याचीही चर्चा असून त्यामुळे शासनाच्या या निर्णयास पालिकेच्या सत्ताधारी पक्षाकडून विरोध झाला नसल्याचे बोलले जाते. 

परंतु, आयुक्त रामास्वामी यांनी शासनाच्या या निर्णयाला विरोध करण्याचे धैर्य दाखवल्याने नवी मुंबईकरांनी त्यांच्या भूमिकेचे स्वागत केले आहे. परंतु, आयुक्तांच्या या निर्णयाला सत्ताधार्‍यांसह विरोधकांनीही पाठिंबा देण्याची अपेक्षा नवी मुंबईकर व्यक्त करत आहेत.