दक्षता विभागाची शिफारस डावलून भूखंड वाटप

भिवंडीवाला ट्रस्ट व सर मोहम्मद युसूफ ट्रस्टवर गुन्हा दाखल करा ः मुख्य दक्षता अधिकारी

नवी मुंबई ः सिडकोच्या 12.5 टक्के भूखंड वाटप योजनेत मिळालेल्या तक्रारींच्या अनुषंगाने सिडकोच्या मुख्य दक्षता अधिकार्‍यांनी भिवंडीवाला ट्रस्ट व सर मोहम्मद युसूफ ट्रस्टला भूखंड वाटपाच्या चार प्रकरणांमध्ये खोटे व बनावट कागदपत्र दाखल केल्याप्रकरणी सिडको अधिकार्‍यांसह लाभार्थींवर  चार प्रकरणांत गुन्हा दाखल करण्याची शिफारस केली असतानाही सिडकोने त्यावर कोणतीही कारवाई न करता संबधितांना भूखंड वाटप केल्याचे उघड झाले आहे. तत्कालीन व्यवस्थापकीय भूषण गगराणी यांनी ते  केले आहे. 

नवी मुंबईच्या निर्मितीवेळी भिवंडीवाला ट्रस्ट आणि सर मोहम्मद युसूफ ट्रस्ट यांच्याकडून उरण आणि पनवेल तालुक्यातील शेकडो एकर जमीन संपादीत केली होती. या बदल्यात सिडकोकडून 12.5 टक्के भूखंड वाटपाअंतर्गत विकसित जमिनीचे वाटप संबंधित प्रकल्पग्रस्तांना करण्यात येते. शासन नियमांतर्गत ट्रस्ट जमीन, अनुपस्थित जमीनदार व मालक नसलेल्या जमिनीला ते न करण्याचे आदेश शासनाने दिले आहेत. परंतु, प्राप्त झालेल्या तक्रारीनंतर मुख्य दक्षता अधिकार्‍यांनी याबाबत सखोल चौकशी केली असता भिवंडीवाला ट्रस्ट प्रकरणात मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार झाल्याचे आपल्या अहवालात नमूद केले आहे. यामध्ये कोकण विभागीय आयुक्तांनीही स्वतंत्र चौकशी केल्यावर यामध्ये भ्रष्टाचार झाल्याचे सिडकोला कळवून सदर भूखंड वाटप रद्द करून नुकसान करणार्‍या अधिकार्‍यांवर कारवाई करण्याचे निर्देश सिडकोला दिले होते. यामध्ये महसूल विभागाच्या अधिकार्‍यांना हाताशी धरून खोटे अहवाल बनवल्याचे या अहवालात नमूद आहे. या ट्रस्टच्या 20 प्रकरणांत दक्षता अधिकार्‍यांनी चौकशी करून काही प्रकरणांचा तपशील दिला आहे. यामध्ये बोरिपाखाडी येथील संपादीत जमीनीला 12.5 टक्के अंतर्गत भूखंड वाटप करता येणार नसल्याचे सिडकोने संबंधित ट्रस्टला कळवले असतानाही ती फाईल संगनमताने गायब करून नव्याने भूखंड वाटपासाठी 2005 साली अर्ज दाखल करण्यात आला. या प्रकरणात भारतीय दंडसंहिता कलम 405 व भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा कलम 13(1)(ड) अन्वये गुन्हा दाखल करण्याची शिफारस केली आहे. खारघर बेलपाडा येथील जमीन संपादीत करताना मेट्रो सेंटरचे बनावट लेटर दोसू अर्डेसर भिंवडीवाला यांच्यानावाने बनवल्याचे नमूद करून हे भूखंड वाटप करण्याचे अधिकार उपव्यवस्थापकीय संचालकांना असतानाही मुख्य भूमी व भूमापन अधिकार्‍यांनी स्वतःला  (पान 7 वर)

अधिकार नसताना ते केल्याचे सांगून भारतीय दंडसंहिता व भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यान्वये गुन्हा दाखल करण्याची शिफारस केली आहे. उलवे, गव्हाण येथील जमीन ही ट्रस्टच्या नावाने स्पष्ट दिसत असतानाही सिडकोच्या अधिकार्‍यांनी हे प्रकरण स्वीकारल्यामुळे याही प्रकरणी गुन्हा दाखल करण्याची शिफारस केली आहे. न्हावा येथील जमीन वाटप प्रकरणात न्हावा आणि गव्हाण ग्रामपंचायतीचे बोगस प्रमाणपत्र संबंधितांनी दाखल केले असतानाही सिडकोच्या अधिकार्‍यांनी त्याची जाणीवपूर्वक शहानिशा केली नसल्याचा ठपका ठेवला आहे. न्हावा येथील दुसर्‍या प्रकरणात तत्कालीन मुख्य भूमी व भूमापन अधिकारी संजय भागवत यांनी अर्जदाराच्या अर्जावर स्वअक्षरात लिहून करारनामा करतानाही अशाच प्रकारचे कारकुनीचे काम केल्याचे अहवालात नमूद आहे. हे सर्व सिडको अधिकारी व संबंधित लाभार्थी यांनी संगनमताने कागदपत्रांची पूर्तता केली नसतानाही जाणीवपूर्वक केले आहे. 

हे सर्व अभिप्राय सिडकोनेच नेमलेल्या मुख्य दक्षता अधिकार्‍यांनी व्यवस्थापकीय संचालक संजय भाटिया यांना दिले होते. त्यावेळी मुख्य दक्षता अधिकार्‍यांच्या अभिप्रायावर या भूखंड वाटपाला स्थगिती दिली होती. परंतु, भाटिया यांच्यानंतर आलेल्या व्यवस्थापकीय संचालक भूषण गगराणी यांनी मुख्य दक्षता अधिकारी यांचा अभिप्राय डावलून भूखंड वाटप केले आहे. नुकतेच खारघर येथील कोयना प्रकल्पग्रस्तांना झालेले भूखंड वाटप राज्यात गाजले असताना या प्रकरणावरही प्रकाश पडल्यास त्यातून मोठा घोटाळा बाहेर येण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.