पालिकेच्या 6,500 कंत्राटी कामगारांना ‘गजानन’ पावला

मनसेच्या दणक्याने 40 कोटींची थकबाकी 10 दिवसांत! 

नवी मुंबई ः महापालिकेत कंत्राटावर काम करणार्‍या साडेसहा हजार कामगारांना ‘गजानन’ पावला आहे. पालिका आयुक्त रामास्वामी एन. यांनी कंत्राटी कामगारांची थकबाकी 10 दिवसांत अदा करण्याचे लेखी आश्‍वासन दिल्याने कामगारांत प्रचंड उत्साहाचे वातावरण आहे. परंतु यावेळी कंत्राटी कामगारांना राष्ट्रवादीच्या ‘गणेशाची’ कृपा न होता मनसेच्या ‘गजानना’ची झाल्याने कामगारांचे थकबाकीचे विघ्न ऐन गणेशोत्सवात विरले आहे.

 नवी मुंबई महापालिकेच्या साफसफाई, आरोग्य, घनकचरा, शिक्षण अशा विविध अस्थापनामध्ये सुमारे 6,500 कामगार कार्यरत आहेत. या कामगारांना पूर्वी राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष गणेश नाईक यांच्या ‘समान काम समान वेतन’ या तत्वावर वेतन अदा केले जात होते. परंतु कामगार समता संघाने दोन वर्षांपूर्वी आंदोलन करून कामगारांना ‘समान काम समान वेतन’ न देता शासनाच्या 2016च्या निर्णयाप्रमाणे किमान वेतन देण्याची मागणी लावून धरली होती. त्यावेळचे आयुक्त दिनेश वाघमारे यांनी हि मागणी मान्य करत पालिकेतील सर्व कंत्राटी कामगारांना किमान वेतनाव्दारे वेतन अदा करण्याचे आदेश दिले होते. या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यासाठी सर्वसाधारण सभेत ठराव संमत करण्यात आला. पालिकेच्या अंदाजपत्रकातही 70 कोटी रूपयांची तरतूद लेखाविभागाने  केली आहे. कर्मचार्‍यांचे गेल्या 13 महिन्यांचा समान काम समान वेतन व किमान कामातील वेतन यातील फरक काढून तो संपूर्ण कंत्राटी कामगारांना देणे गरजेचे असतानाही पालिकेच्या प्रशासन व सत्ताधार्‍यांनी या मागणीकडे गांभिर्याने न पाहता हा विषय तसाच प्रलंबित ठेवला. 

कंत्राटी कामगारांत असलेला असंतोष व या कामगारांना नसलेले सक्षम नेतृत्व याचा फायदा मनसेने उचलत आपली कामगार संघटना बांधण्याचा प्रयत्न केला. गेली दिड वर्षे मनसेचे नवी मुंबईचे अध्यक्ष गजानन काळे यांनी याबाबत वारंवार पालिका आयुक्तांची भेट घेऊन कामगारांची देणी देण्याचा विषय लावून धरला. ऑगस्टमध्ये याबाबत त्यांनी पत्रकार परिषद घेवून मनसेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांना नवी मुंबईत बोलवून कामगारांच्या प्रश्‍नांना न्याय देण्याचे आश्‍वासन त्यावेळी दिले. 

या आश्‍वासनाच्या पूर्तीसाठी नवी मुंबई मनसे अध्यक्ष गजानन काळे यांनी 12 सप्टेंबर रोजी पालिकेवर दिंडी मोर्चाचे आयोजन केले होते. या मोर्चाच्या वेळी पालिका आयुक्तांसोबत झालेल्या चर्चेत संपूर्ण कंत्राटी कामगारांची थकबाकी दहा दिवसांत देण्याचे लेखी आश्‍वासन दिले, शिवाय यावेळी कामगारांच्या अनेक मागण्याही त्यांनी मान्य केल्या, यामध्ये कामगारांच्या फरकाच्या रकमेवर जीएसटी लावु नये, कामगारांची 13 महिन्यांच्या फरकावर देण्यात येणारी कामगार विमा रक्कम त्यांच्या थेट खात्यात जमा करावी, वाढीव महागाई भत्त्याप्रमाणे वेतन करण्याचे आदेश संबंधित ठेकेदारांना द्यावेत, कंत्राटी कामगारांचा न्यायालयातील प्रश्‍न मार्गी लावावा, प्रत्येक कामगाराला 10 तारखेला वेतन मिळावे अशा सर्व मागण्या पालिका आयुक्तांनी मान्य केल्या. याबाबतचे लेखी पत्रही त्यांनी मनसे कामगार संघटनेचे अध्यक्ष आप्पासाहेब कोठूळे  व नवी मुंबई मनसे अध्यक्ष गजानन काळे यांना दिले. 

मनसेच्या या आंदोलनामुळे 6,500 कंत्राटी कामगारांना जुलै 2017 ते  डिसेंबर 2017 या कालावधीसाठी 280 रूपये प्रतिमहा तर जानेवारी 2018 ते जून 2018 या कालावधीसाठी 700 रूपये विशेष भत्ता कामगारांना वरील फरका व्यतिरिक्त मिळणार आहे. मनसेच्या या आंदोलनामुळे कंत्राटी कामगारांत उत्साहाचे वातावरण पसरले असुन संपूर्ण कंत्राटी कामगारांचे धृवीकरण मनसेच्या पालिका कामगार कर्मचारी संघटनेकडे होण्याच्या प्रक्रियेने वेग घेतला आहे. या यशस्वी दिंडी मोर्चा नंतर नवी मुंबईतील अनेक प्रस्थापित पक्षांना जाग आली असुन त्यांनी पालिकेच्या इमारती भोवती श्रेय लाटण्यासाठी घिरटया घालण्यास सुरूवात केल्याचे पहावयास मिळत आहे. 

पक्ष प्रमुख राज ठाकरे यांच्या मार्गदर्शनाने हा लढा नवी मुंबईत मनसेने उभारला असुन असंघटीत कामगार, कंत्राटी कामगार यांना मनसे न्याय मिळवून देणार आहे. गेली अनेक वर्षे हा विषय भिजत पडलेला असताना स्थानिक राजकर्त्यांनी स्वतःच्या स्वार्थापोटी गरीब कंत्राटी कामगारांना झुलवत ठेवले. आयुक्तांनी घेतलेल्या या निर्णयाचे मी मनसेच्यावतीने स्वागत करतो. या लढाईचे कोणीही राजकारण करू नये असे आवाहन मी सर्व पक्षांना करतो.          

    - गजानन काळे,  नवी मुंबई अध्यक्ष, मनसे