‘दुहेरी लाभार्थी’ पदाचे प्रशांत ठाकूर बळी?

लोकआयुक्तांकडे मुख्यमंत्री, ठाकूर यांच्या विरूध्द तक्रार

नवी मुंबई ः सिडकोचे नवनिर्वाचित अध्यक्ष आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी दूहेरी ‘लाभार्थी पद’ स्विकारल्याने त्यांची आमदारकी रद्द करण्यासाठी न्यायालयिन लढाई लढण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. सामाजिक कार्यकर्त्यांनी लोकआयुक्त महाराष्ट्र राज्य यांच्याकडे मुख्यमंत्री व प्रशांत ठाकूर यांच्या विरोधात तक्रार केली आहे. या पार्श्‍वभूमीवर आमदार प्रशांत ठाकूर यांचे सिडकोचे अध्यक्षपद औट घटकेचे ठरते की काय? अशा चर्चेला सध्या उधाण आले आहे. 

नवी मुंबई सध्या सिडकोच्या अध्यक्षपदी नेमणूक झालेल्या आमदार प्रशांत ठाकूर चर्चेचा विषय बनून राहिले आहेत. प्रशांत ठाकूर यांच्या नेमणूकीला काँग्रेस पक्षाने आक्षेप घेतला आहे. प्रशांत ठाकूर यांनी   आमदारकीच्या निवडणुकी वेळी आपले शपथपत्र दाखल करताना त्यांचे ठाकूर इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि.या कंपनीत भागभांडवल असल्याचे जाहिर केले होते. या कंपनीची सध्या शेकडो कोटींची कामे सिडकोमध्ये सुरू असल्याने स्वारस्याचा संघर्ष ‘कॉन्फ्लीक्ट ऑफ इंटरेस्ट’ असल्याने ते सिडकोचे अध्यक्ष होवू शकत नसल्याचे काँग्रेसचे म्हणणे आहे. याबाबत त्यांनी आपला विरोध मुख्यमंत्र्यांकडे नोंदविला असुन जर ठाकूर यांची नियुक्ती रद्द केली नाही तर त्यांच्या विरोधात न्यायालयात दाद मागण्याचा इशारा त्यांनी दिला आहे. 

परंतु, प्रशांत ठाकूर हे ‘स्वारस्याचा संघर्षा’ बरोबर दुहेरी लाभार्थीचे पद याखालीही त्यांची नियुक्ती बेकायदेशिर असल्याची बाब सामाजिक कार्यकर्त्यांनी पुढे आणली असुन त्याबाबत रितसर तक्रार लोकआयुक्त महाराष्ट्र राज्य यांच्याकडे केली आहे. भारतीय घटनेच्या अनुच्छेद 102 (1)(अ) व 191 (1)(अ) तसेच लोकप्रतिनिधी कायद्याचे कलम 9 प्रमाणे कोणत्याही लोकसभा सदस्य किंवा विधानसभा सदस्यांना दुहेरी लाभार्थी पद स्विकारण्यास मज्जाव करण्यात आला असुन असे पद स्विकारल्यास त्यांची दोन्ही पदे रद्द होण्याची तरतूद आहे. प्रशांत ठाकूर हे महाराष्ट्र विधानसभेचे विद्यमान आमदार असुन त्यांची नियुक्ती हि सिडको अध्यक्षपदावर झाल्याने ती नियुक्तीही दुहेरी लाभार्थी संज्ञेत येत असल्याने त्यांची आमदारकी व सिडकोचे अध्यक्षपद रद्द करावे अशी तक्रार लोकआयुक्तांकडे करण्यात आली आहे. अशाच प्रकारची तक्रार दिल्लीच्या आपच्या 20 आमदारांबाबत भाजपने करून त्यांचे विधानसभा सदस्यत्व पद रद्द केले होते. तूर्त त्यांना दिल्ली उच्च न्यायालयाकडून दिलासा मिळाला असल्याने त्यांचे हे पद शाबूत आहे. या तक्रारी बरोबर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना कायद्याची ही बाजू माहित असुन व ते स्वतः वकील असल्याने त्यांनी केलेली हि नियुक्ती जाणीवपूर्वक आपल्या अधिकाराचा गैरवापर करणारी असल्याने त्यांच्या विरूध्दही कारवाई करण्याची मागणी लोकआयुक्तांकडे करण्यात आली आहे. 

लोकआयुक्तांकडे केलेल्या या तक्रारीमुळे मुख्यमंत्र्यांसह आमदार प्रशांत ठाकूर हे चांगलेच अडचणीत आले असुन त्यांचे सिडको अध्यक्षपद  औट घटकेचे ठरण्याची शक्यता आहे.