महारेराला भ्रष्टाचाराचा घेरा

नियम धाब्यावर बसवून अनेक प्रकल्पांना नोंदणी

नवी मुंबई ः केंद्र शासनाच्या स्थावर संपदा कायदा 2016 अंतर्गत महाराष्ट्रातील स्थावर संपदा क्षेत्रातील ग्राहकांचे हित जपण्यासाठी अधिसूचना काढून महाराष्ट्र स्थावर संपदा नियामक प्राधिकरण अस्तित्वात आणले आहे. राज्य सरकारचे महारेरा हे प्राधिकरण या नियमांतर्गत काम करत नसून कायद्याने बंधनकारक असणारे कागदपत्रे जाणीवपुर्वक संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करत नसल्याने त्याचा विकसकांनी मोठ्या प्रमाणावर फायदा उचलल्याचे चित्र सध्या राज्यात आहे. ग्राहकांचे हित जपण्यासाठी अस्तित्वात आणलेला हा कायदा अखेर विकसकांचेच हित जपत असल्याने महारेरा ही भ्रष्टाचाराच्या घेर्‍यात असल्याची चर्चा सध्या आहे. 

केंद्र सरकारने सदनिका, भुखंड, इमारत किंवा स्थावर संपदा प्रकल्पांच्या विक्री प्रक्रियेत पारदर्शकता, कार्यक्षमता व परिणामकारकता येण्यासाठी त्याचबरोबर जलद निवारण यंत्रणा उभी करुन ग्राहकांचे हित जपण्यासाठी 1 मे 2017 पासून देशभरात स्थावर संपदा विनियमन व विकास कायदा 2016 अधिनियमित केला आहे. या कायद्याअंतर्गत महाराष्ट्र सरकारने 8 मार्च 2017 रोजी अधिसूचना क्र. 23 अन्वये ‘महारेरा’ या नियमक प्राधिकरणाची स्थापना करुन  त्याचे नियम प्रसिद्ध केले आहेत. या नियमांतर्गत महारेरा प्राधिकरणात नोंद करण्यासाठी प्रवर्तकाने किंवा विकसकाने कोणकोणत्या गोष्टींची पुर्तता करावी याची जंत्री दिली आहे. आतापर्यंत महारेरा अंतर्गत एकूण 17 हजार 474 प्रकल्पांची ऑनलाईन पद्धतीने नोंदणी झाली असून 15 हजार 893 एजंटची नोंदणी केलेली आहे. महारेरा कायद्याच्या अमंलबजावणीत महाराष्ट्र देशात अग्रेसर असल्याचा दावा प्राधिकरणाने केला असून वर्षभरात ग्राहकांच्या 2260 तक्रांरीचे निवारण केल्याचे सांगितले आहे. 

या अधिसूचनेअंतर्गत गृहनिर्माण प्रकल्पाशी संबंधित सर्वप्रकारच्या परवानग्या, नकाशे, सदनिकेची वैशिष्ट्ये, विकास कार्याचा आराखडा, विकासाचा तपशील ही सर्व माहिती सजनिका खरेदीदाराच्या सोयीसाठी महारेराच्या वेबपोर्टलवर दिली असल्याचा दावा महारेराने केला आहे. या दाव्याची खातरजमा करुन घेण्यासाठी त्यांच्या वेबपोर्टलवर संबंधित प्रकल्पाचे बांधकाम नकाशे पाहण्याचा प्रयत्न केला असता अनेक प्रकल्पांचे बांधकाम नकाशे उपलब्ध नसल्याचे निष्पन्न झाले आहे. बांधकाम नकाशे प्रसिद्ध करण्याऐवजी तेथे बांधकाम परवानगी प्रसिद्ध केली जात आहे. हे सर्व महारेरातील अधिकार्‍यांच्या संमतीशिवाय शक्य नसल्याचे नवी मुंबईतील एका प्रसिद्ध विकसकाने आपले मत आजची नवी मुंबईकडे व्यक्त केले. महारेराच्या या कृतीमुळे ग्राहकांना खरा मंजूर बांधकाम नकाशा पाहणे उपलब्ध नसल्याने आजही विकासक चुकीचे नकाशे दाखवून सदनिका ग्राहकांना विकत आहेत.  ज्या ग्राहकांच्या हितासाठी या प्राधिकरणाची स्थापना झाली त्या प्राधिकरणाचे अधिकारीच हे कृत्य जाणिवपुर्वक करत असल्याने महारेराही भ्रष्टाचाराच्या घेर्‍यात सापडल्याचे बोलले जात आहे.